फैसलामा 'लिङ्ग नछुट्टिए' पछि इजलास बाहिर पूर्व न्यायाधीशको चासो

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशबीच राय बाझिए पनि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी वैध भए । गत असार १८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट करिव पाँच वर्षअघिको विवाद बहुमत-अल्पमतका आधारमा थान्को लाग्यो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र भनिएका संवैधानिक अंग नै कब्जा गर्ने हेतुले अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसका आधारमा अख्तियार, लोकसेवा, मानवअधिकार, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा संसदीय सुनुवाइ विनैपदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । 

उक्त नियुक्तिमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दर्ज गरे । ति रिट पाँचजना प्रधानन्यायाधीश फेरिँदासम्म संवैधानिक इजलासमै चिसिएर बसेका थिए । अन्ततः झण्डै पाँच वर्षपछि फैसला त भयो, तर न्यायाधीशहरू तीनवटा रायमा बाँडिएका कारण निर्णय नै अधकल्चो भएको भन्दै संविधान र कानुनका जानिफकारबीच अझै टिकाटिप्पणी चलि नै रहेका छन् । 

न्यायाधीशका तीनथरी राय हेर्दा यति ठूलो विवादमा झन्डै–झन्डै निर्णयविहीन अवस्था देखिन्छ । मध्यरातमा भएको फैसलामा संवैधानिक इजलासमा संलग्न वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘फरक राय’ सहित रिट खारेजीमा मत राख्ने अन्य दुईजना न्यायाधीशसँग मतैक्य राखेपछि माहौल एकाएक फरक धारमा मोडिएको थियो । न्यायाधीशहरू डा.मनोज शर्मा र कुमार चुडालसँग मल्लको मत मिल्न पुगेको थियो । 

निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा राय दिएका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परे । ओली सरकारद्वारा जारी अध्यादेशमा कुल सदस्यको बहुमतसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र कायम रहेको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्थासहित नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । यो व्यवस्थाले संविधान र संवैधानिक परिषदसम्वन्धी ऐन नै सशोधन गरेको मात्र नभै बाध्यकारी संसदीय सुनुवाईलाई समेत कोमामा पुर्याएको प्रश्नहरु संवैधानिक इजलासमा उठिरहेका थिए । 

तर, फैसला हुँदा संवैधानिक इजलास मूल प्रश्नबाट पन्छिइ कानुनका छिद्र खोतलेर भागेको भन्दै आजसम्म आलोचना सेलाएको छैन । यतिमात्र नभई यो फैसलामा भएको व्याख्याले संवैधानिक इजलासको शक्ति नै निस्तेज पारेकोसम्मका आरोप पनि लागेका छन् । आफैँ न्याय निरुपणमा पाँच बर्षसम्म विलम्ब गर्ने र अन्तिममा औचित्य सकिएको भनेर त्यसैलाई आधार बनाउने द्वेध चरित्रसमेत फैसलामा अपनाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले रिट जारी हुने भने पनि ओलीकै समयमा अघिल्लोपटक जारी अध्यादेशमार्फत भएको एकथरी नियुक्तिलाई बदर र अर्कापल्ट उही शैलीमा जारी भएको अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्ति सदर हुने अनौठो खालको राय देखिएको छ । 

संवैधानिक इजलासबाट ५२ भाईको फैसलामा यस्ता पेचिला प्रश्न उठेपछि गत असार २६ गते पूर्व न्यायाधीशहरु अनामनगरको एउटा रेष्टुरेण्टमा भेला भए । पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले आयोजना गरेको त्यो भेलामा सर्वोच्च र उच्चका गरी ५० जना पूर्व न्यायाधीश रहेका थिए । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह (जस्लाई निष्ठामा अहिलेसम्म एउटा मानक र अग्रज गुरुका रुपमा लिइन्छ) को नेतृत्वमा रहेको फोरमले झण्डै दुई घण्टा छलफल चलायो । उक्त छलफलबाट संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयले न्यायपालिका आफ्नो स्वतन्त्रता आफैं जोगाउन चुकेको निश्कर्ष निकाल्यो । 

फैसलाले न्यायपालिकामा राजनीतिक छायाँ पार्न सघाएको ठहरसमेत पूर्व न्यायाधीशहरूको छ । भेलापछिको निश्कर्षमा भनिएको छ, ‘गत असार १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिका उपर राजनीतिको छायाँ पार्न सघाएको आमधारणा रहेको आभाष भएको छ ।’ 

पूर्व न्यायाधीशहरुले फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै संसद्ले विधायिका शक्ति प्रयोग गरेको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको अध्यादेशले संशोधन गर्न नसक्ने निर्क्योलसमेत गरेका छन् । संविधान र ऐनको मर्मविपरित संवैधानिक परिषदमा गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवं विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेको टिप्पणी उनीहरुको छ । 

असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक इजलासले सदर गरेको ठहरसमेत उनीहरुले गरेका छन् । पूर्व न्यायाधीश फोरमले यस्तो आदेशका कारण कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउनमा मद्दत पुर्‍याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको भनी चिन्ता जनाएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यात्मक बनाए पनि संसद्ले निस्तेज बनाएको अवस्थामा संवैधानिक इजलासबाट भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली सदर गर्ने निर्णयमाथि आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

सवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी बहुमत वा अल्पमत नछुट्टिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एकजना न्यायाधीशले परमादेशसमेत जारी गर्नुपर्ने भनी दिएको रायले परस्पर विरोधाभाषपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको छ,’ पूर्व न्यायाधीश फोरमको ठम्याई छ ।