प्रवेश परीक्षाको नाममा लुट, सरकारको छुट !

कक्षा १२ को परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थीहरू अहिले नतिजाको पर्खाइमा छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन २५ गतेभित्र कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसैबीच स्नातक तह अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरूले प्रवेश परीक्षाका लागि धमाधम सूचना जारी गरेका छन् । सरकारीसहित अधिकांश निजी कलेजहरूले फाराम भर्न खुलाइसकेका छन् ।

फाराम भर्न जारी सूचनाहरू फेसबुक पेजहरूमा छरपष्ट छन् । तर, सरकारले फाराम शुल्क तोकेको नहुँदा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका हुन् । प्रवेश परीक्षाको फाराम शुल्क अत्यधिक चर्को छ र एउटै संकायको शुल्क कलेज अनुसार फरक–फरक पाइन्छ । नेपाल ल क्याम्पसले बिएएलएलबी प्रवेश परीक्षा शुल्क एक हजार ७०० रुपैयाँ तोकेको छ भने अन्य कलेजहरूले दुई हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क उठाइरहेका छन् ।

शुल्क बढी र भिन्न भएकाले विद्यार्थीहरू समस्यामा छन् । बिएएलएलबी पढ्ने सोच राख्ने भूमिका थापाले भनिन्, ‘प्रवेश परीक्षा शुल्क मनपरी छ । सबै कलेजमा न्यून कोटा छ । आफूले चाहेको कलेजमा नाम ननिस्किन सक्छ । दुई–तीन कलेजमा फाराम भर्नुपर्छ र हरेकको शुल्क दुई हजारभन्दा माथि छ । सरकारले शुल्क तोकिदिने हो भने विद्यार्थीलाई राहत हुन्थ्यो ।’

प्रवेश परीक्षा शैक्षिक संस्थाका लागि ‘कमाउने मेलो’ बनेको अभिभावक शैलेश दाहालको आरोप छ । उनले भने, ‘प्रवेश परीक्षा फारामको नाममा कलेजहरूले ठूलो रकम उठाउँछन् । त्यत्रो विद्यार्थीले फाराम भरेका हुन्छन्, कलेजहरूले लाखौँ रुपैयाँ उठाउँछन्।’

कक्षा ११ मा झनै ‘लुट’

कक्षा ११ मा भर्ना हुन अनिवार्य प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । शुल्क मनपरी उठाउने भएपछि फारामको २५ र परीक्षाको १०० रुपैयाँ मात्र लिनु पर्ने नीति बनाइयो । तर नियामक निकायको चासो नहुँदा मनपरी शुल्क उठ्ने क्रम अझै जारी छ । सरोकारवालाले १२५ रुपैयाँ मात्र तोकिएको भनिरहँदा कलेजहरूले २५ सयसम्म उठाइरहेका छन् । फाराम शुल्क यति महँगो छ भने मासिक शुल्क कति होला ?

सानै कक्षादेखि प्रवेश परीक्षा

पछिल्लो समय प्रवेश परीक्षा शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘ट्रेण्ड’ बनिसकेको छ । कक्षा १ देखि नै प्रवेश परीक्षा लिन थालिएको छ । प्रवेश परीक्षा शुल्क उठाउने उद्देश्य पैसा सङ्कलन मात्रै भएको जानकारहरूको भनाइ छ । साना विद्यार्थीलाई परीक्षा लिनु विद्यालयको नौटंकी र पैसा असुल्ने माध्यम मात्र भएको अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । उनले भन्छन्, ‘यो गलत अभ्यास हो । पढ्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । सरकारले स्कुल जान अनिवार्य गरेको छ । साना कक्षाका विद्यार्थीबाट प्रवेश परीक्षा लिनु गलत छ ।’

उनका अनुसार सीट सीमित भएमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘सीट सीमित छ भने गोलाप्रथामार्फत छनौट गर्न सकिन्छ, तर प्रवेश परीक्षा लिने कुरा ठीक छैन । प्रवेश परीक्षामा फेल भए बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्छ ।’

पैसा नभएका विद्यार्थी वञ्चित

नेपालको संविधान, २०७२ ले सबै नागरिकलाई शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर शिक्षा व्यवसायीकरण भएपछि कानुन कागजको खोस्टो बनेको छ । विद्यालयहरूले मनलाग्दी शुल्क उठाउँदै आएका छन् । यसले गर्दा पैसा नभएका विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षामा बस्न पाउँदैनन् र पढाइ बीचमै छोड्न बाध्य छन् ।

सरकारले भन्यो ‘निःशुल्क शिक्षा’, तर शुल्ककै कारण आत्महत्या

सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिएको दाबी गर्छ । तर सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा पैसा असुलेका छन् । दुई वर्षअघि २१ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्न नसकेर कक्षा १२ का १९ वर्षीय जीतबहादुर सार्कीले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका थिए ।

उनका पिता कृष्णबहादुर सार्कीले गाउँमा उधारो मागे पनि सहयोग नपाएपछि परीक्षा शुल्क तिर्न सकेका थिएनन् । प्रवेश पत्र नपाएपछि उनले विष सेवन गरेका थिए । यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा चर्चा पाएको थियो, तर त्यसपछि ठूलो सुधार भएको देखिँदैन ।

ऐनको धज्जी

संस्थागत विद्यालय शुल्क व्यवस्थित गर्न ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ जारी छ । निर्देशिकामा मासिक पढाइ शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क लगायतका विषय उल्लेख छन् । फाराम, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आवास, खाजा, परिवहन शुल्क अभिभावक भेलाबाट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विद्यालयहरू मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।

अभिभावक र विद्यार्थीमाथि ‘चिटिङ’

अध्यक्ष भण्डारीले मनपरी शुल्क असुल्नुलाई अभिभावक र विद्यार्थीमाथि ‘चिटिङ’ भनेका छन् । उनले शैक्षिक संस्थामाथि कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो, तर यही क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लुट मच्चिएको छ । सरकारले निगरानी गरेन भने अवस्था सुधार्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रवेश परीक्षा नाममा एकपटक ठूलो लुट मच्चिएको थियो । त्यसपछि शुल्क तोकिएको थियो—फारामको २५ र परीक्षा शुल्क एक सय रुपैयाँ । तर अहिले फेरि पुरानो अवस्था फेरि सिर्जना भएको छ ।

मन्त्रालयको जवाफ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले भने, ‘मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा शुल्क तोकेको छैन । शैक्षिक संस्थाहरू आफैंअनुसार शुल्क उठाउँछन् । मन्त्रालयमाथिको निकायले आफ्नो क्षेत्रीय जिम्मेवारीमा शुल्क निर्धारण गरेको हुन सक्छ।’