‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडीमा छानबिन : ‘हात्ती आयो हात्ति आयो फुस्सा’

संघीय निजामती सेवा विधेययकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडी प्रकरणमा २८ दिनसम्म भएको छानबिनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेपछि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । खतिवडासँगै प्रतिवेदनले समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई पनि दोषी किटान गरेको छ । 

रातभरको छलफलपछि समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुराले मुख्य रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने सर्वसम्मत सहमतीसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाइएको छ । समितिका एक सदस्यले दिएको जानकार अनुसार सभापतिको हैसियतले खतिवडाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । घुमाउरो भाषामा गडबडीको मुख्य मतियार खतिवडालाई उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । यद्यपि विषयगत र प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार बनाइएको भनिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी पहिलेको मुख्य प्रावधान नै निष्क्रिय पार्नेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएपछि चर्को विवाद भएको थियो । संसदमै चर्को विरोध र आरोपप्रत्यारोपपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री एवम् सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । 

शुरुमा समितिलाई तोकिएको २१ दिन र थपिएको सात दिनसम्म छानबिन हुँदा पनि संघीय निजामती सेवा विधेययकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने शब्द थपथाप गर्ने व्यक्ति किटानीसाथ उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन मौन देखिन्छ । तरपनि संसदीय विशेष छानबिन समितिको सर्वसम्मत प्रतिवेदनमा शंकाको सुई खतिवडा र सचिव दुरातिरै तेर्साइएको छ । परियार नेतृत्वको समितिले अन्तिममा दुई दिन, दुई रातसम्म घनिभूत छलफलपछि आज बिहान सवा ४ बजे सर्वसम्मत सहमति जुटाउन सफल भएको थियो ।

समिति सभापति र सचिव यसमा मुख्य जिम्मेवार हुने भन्ने भाषा प्रतिवेदनमा राखिएको छ । तालुकवाला समितिका सभापतिको हैसियतले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न असक्षम रहेको भन्दै प्रतिवेदनले औंल्याएपछि खतिवडाको पदीय हैसियतमाथि गम्भीर नैतिक संकट खडा भएको बताउन थालिएको छ । कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिमा भएको अन्तिम छलफलपछि विधेयकमा सभापतिको हैसियतमा खतिवडाले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । 

विधेयकमा शुरुमा अवकाशप्राप्त सरकारी सचिव तथा सहसचिवका लागि कुलिङ अफ पिरियड राखिएको थियो । यस्तो व्यवस्था अनुसार अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारी नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पद लिन, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनालगायत क्षेत्रमा नियुक्तिको लागि बन्देज लगाइएको थियो । 

तर प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने बेलामा विधेयकमा दफा ८२ (४) थपेर अवकाश भएको कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लागु नहुने र सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि खैलाबैला मच्चियो । विधेयकबाट ‘सरकारको पूर्वस्वीकृति’ भन्ने शब्द नै उडाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान नै निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको थियो । त्यसपछि संसदीय छानविन समिति गठन गरियो । प्रतिवेदनमा छानबिन समितिका सातै जनाको हस्ताक्षर छ । कांग्रेसबाट परियार (संयोजक) र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्कीले सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन् ।

सभापति खतिवडाले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको बताउँदै आएका छन् । कुलिङ अफ पिरियड आफ्नै पहलमा राखिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मेरो भूमिका पारदर्शी छ । यो कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था भोलिसम्म कायम हुनुपर्नेमा अडिग छु ।’

यो पनि...

‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडीमा सभापति दोषी, अरु निर्दोषी !