अध्यक्षकाे चाहनाबमाेजिम विधान अधिवेशनकाे तयारी

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनाअनुसार सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीले दुई वर्षे कार्यकाल सीमा र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा, पार्टीनिकट बुद्धिजीवी परिषद्ले भने उक्त निर्णयविरुद्ध जनमत संकलनको शैलीमा चुनौती दिएको छ ।

परिषद्ले पार्टी निर्णयमाथि राय र सुझाव माग्दै १५ वटा प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ । ती प्रश्नमार्फत उसले घुमाउरो शैलीमा पार्टी नेतृत्वको चाहनालाई ‘ब्रेक’ गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यद्यपि परिषद्ले तत्कालीन रूपमा यसलाई ‘सर्वेक्षण’ मात्र भनेको छ । परिषद्का अनुसार, मत राख्ने व्यक्तिहरूको परिचय गोप्य राखिनेछ ।

सर्वेक्षणको पहिलो प्रश्नमा लेखिएकाे छ, ‘नेकपा (एमाले) को मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ बारे आजको सन्दर्भमा तपाईंको राय के छ?’

त्यस्तै, परिषद्ले पार्टीको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रणालीबारे पनि प्रश्नहरू उठाएको छ ।

केही मुख्य प्रश्नहरू यसप्रकार छन्:

हालको विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या ३०१ रहेको छ, यसबारे तपाईंको राय के छ ?

एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारी १९ सदस्य रहेको व्यवस्थाबारे तपाईंको धारणा के छ ?

 पार्टी परित्याग गरेका व्यक्तिलाई पुनः सोही पदमा पुनःस्थापना गर्न नपाउने विधान व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन ?

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने पार्टी निर्णय लक्षित गर्दै राखिएको प्रश्नबाट परिषद्ले पूर्वपदाधिकारीहरूको पुनः सक्रियता पनि बहसमा ल्याएको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका अन्य मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्:

विधानमा पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था राख्नेबारे तपाईंको राय के छ ?

कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था कस्तो लाग्छ ?

महाधिवेशन/अधिवेशनमा आयोजकहरू स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्थाबारे तपाईंको धारणा के छ ?

विधानमा उल्लेख गरिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कत्तिको पर्याप्त छ ?

पार्टी सञ्चालनका लागि उठाइने चन्दा र आर्थिक सहयोगका स्रोतहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

फास्ट ट्र्याक प्रणालीमार्फत नयाँ प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई कमिटीमा समावेश गर्ने व्यवस्था कत्तिको आवश्यक छ ?

विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी रहिसकेका व्यक्तिहरू पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा फर्कन सक्ने व्यवस्था कत्तिको उपयुक्त छ ?

आवधिक निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनका लागि कुन विधि उपयुक्त हुन्छ ?

परिषद्ले यस सर्वेक्षणबाट पार्टीभित्र गम्भीर बहसको वातावरण निर्माण गर्न खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। खासगरी ओली नेतृत्वको निर्णयमाथि अन्तरविरोध खडा गर्दै जनस्तरमा राय खोज्नुलाई संगठनभित्रैको चेतावनीका रूपमा पनि हेरिएको छ।