मिडियाको झूठ छताछुल्ल, रविको निवेदनवारे अदालत मौन

सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा झ्यालखानामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दामासाहीमा पर्ने बिगो तिरेर थुनामुक्त हुन माग गरेको निवेदनमाथि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले केही बोलेको छैन । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ बमोजिम निवेदन दर्ता गर्दै सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको कूल रकम १० करोड ९९ लाख ३६ हजारमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाउने प्रस्ताव गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ मा नयाँ प्रमाण वा मनासिब आधार देखिए जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कानुनका विज्ञहरुले लामिछानेको निवेदनमा नयाँ प्रमाण नभई बिगो तिर्ने जिकिर गरिएकाले यसको औचित्य र कानुनी आधार कमजोर रहेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार फौजदारी मुद्दामा बिगोसँगै दण्डको प्रश्न पनि रहने भएकाले त्यसतर्फ लामिछाने मौन देखिन्छन् ।

कानुनका विज्ञहरुले लामिछानेको निवेदनमा नयाँ प्रमाण नभई बिगो तिर्ने जिकिर गरिएकाले यसको औचित्य र कानुनी आधार कमजोर रहेको बताएका छन् ।

यता सरकारी वकिल कार्यालयले बिगो तिर्ने लामिछानेको स्वीकारोक्तिले कसुर स्वीकार गरेको ठानेका छन् । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपनि उच्च र सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश उल्टाएपछि उनी थुनामा पुगेका हुन् ।

यता, लामिछानेका समर्थक र रास्वपाले सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि सरकार र अदालतलाई दबाबमा राख्दै बिगो तिरेपछि झ्यालखानाबाट निस्किन पाउने भन्ने प्रचारलाई व्यापक बनाउने देखिएको छ । उनीहरुले यसबीचमा लामिछानेलाई राखिएको झ्लखानाको नक्कली दुरावस्थाबारे सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमबाट एकोहोरो प्रचार प्रसार गरेका छन् । 

यता, कारागार कार्यालय रुपन्देहीले झ्यालखानाको वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक ढंगले गरिएको नियोजित प्रचारप्रति आपत्ति जनाएको छ । कृतिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट बनाइएको चित्रको आडमा रविलाई राखिको कारागार कोठाको अतिरञ्जित तरिकाले प्रचार गरिएपछि कार्यालय विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको हो ।

अस्ति जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘..उहाँको सुरक्षालाई ध्यानमा राखि कारागार प्रशासनले एउटा छुट्टै कोठामा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्य सामान्य कैदीहरुले पाउने सेवा सुविधामा विभेद नगरीकन उहाँलाई पनि यस कार्यालयले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उहाँले चाहेको खण्डमा मात्र बाहिरबाट आउने व्यक्तिले भेट्न पाउने तथा सञ्चार सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण मिलाइएको छ ।’

सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकोले कारागारसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन, प्रशारण गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भ्रम सिर्जना नगर्न अनुरोध गरिएको छ । समाचारमा प्रकाशित तस्बिर उक्त कारागारभित्र रहेको भवनको नभएको र समाचारमा उल्लेख भएजस्तो अवस्था नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।