मधेशमा देखापर्‍यो महाभारत

यो सालको खडेरीले नेपालको तराई क्षेत्रमा निकै ठूलो समस्या उत्पन्न गरायो । झापा छोडेर पश्चिमका सबैजसो जिल्लामा लामो समयसम्म पानी परेन । बल्ल साउन १५ पछाडिको वर्षाका कारण केही हदसम्म धान रोप्न किसानहरू सफल भए । यस वर्ष त्यहाँ खाद्यान्नको चरम अभाव टरेको छ । तर हिउँदमा धान बेचेर घर खर्च चलाउन पाइने स्थिति भने टरिसकेको छ । त्यसबाट किसानहरु पीडित हुँदासमेत प्रदेश सरकारले मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणाबाहेक कुनै प्रकारका राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छैन । बल्लतल्ल रोपाईं गर्न पाएको लगभग २५% जमिनमा समेत धान नफल्ने खतरा छ । किनकि सरकारले मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जबकि चार वर्षयता कृषि मन्त्रालयले एकै प्रकारको विज्ञप्ति फरक मितिमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सरकारले छल गर्ने अर्को तथ्याङ्क हो– ‘यस वर्ष मलको अभाव हुने छैन ।’ तर स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छ त ? 

मलको अभाव कसरी टार्न सकिएला ? एकजना पूर्व कृषिमन्त्रीका अनुसार उनी पदमा हुँदा सीमा क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर युरियालगायत मलका बोरा बोकेर नेपाल छिर्दै गरेका किसानहरूबाट ध्यान हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसो गर्दा खुल्ला सीमाको लाभ उठाउँदै मल भित्र्याउन र खेती गर्न पाइयो । सरकार आफैले मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा यसरी अनौपचारिक रूपमा अन्य माध्यमबाट भए पनि किसानहरूलाई आपूर्तिमा सहजता पुर्‍याइदिनुपर्ने उनको राय छ । त्यसो त केही समयअघि कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले निकै ठूलो मात्रामा मल मौज्दात रहेको बताएका थिए । तर, उनैले हालै मल आउँदै गरेको र ढुवानी कार्य भइरहेको बताएका छन् । यसरी संसदमा झुट बोल्ने र झुक्याउनेहरू सरकारमा रहुञ्जेलसम्म किसानले कहिल्यै सहज रूपमा खेती गर्न नपाउने एक पूर्वमन्त्रीले ठोकुवा गरे । 

प्रधानमन्त्रीको बर्दिबास भ्रमणपछि सरकारले हालै पाँच सयवटा डिप बोरिङ गर्नको लागि जुन टेण्डर आह्वान गरेको छ त्यसलाई समेत जानकारहरूले भद्दा मजाक भनिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिले नै त्यहाँ डिप बोरिङमार्फत् पानी निकाल्न सम्भव छैन । त्यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण के हो भने मेसिन बिना १२५ फिटभन्दा तल ४ इञ्चको डिप बोरिङ गर्न गाह्रो पर्छ । र, अहिले नै अत्याधुनिक मेसिन लगेर बोरिङ गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमाथि पानी निकाल्न खेतको बीचमा बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि त्यसनिम्ति आवश्यक कम्तीमा पाँच हजार लिटर पानी कसरी त्यहाँसम्म पुर्‍याउने भन्ने अर्को प्रश्न छ । त्यसबाहेक बोरिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक मोटर जडानका लागि विद्युत लाइनको समेत खेतको बीचमा अभाव हुन्छ ।

यदि त्यहाँ डिजेलबाट चल्ने पम्पसेट जडान गर्ने हो भने त्यो यति खर्चालु हुन्छ कि त्यसबाट निकालेको पानीमार्फत सिञ्चाइ गरेर धान रोप्नु महाभारत बन्छ । त्यसबाहेक छ जना कामदार लगातार खट्ने हो भने पनि एउटा बोरिङ गर्न पाँचदेखि छ दिन लाग्छ । सरकारले टेण्डर हाल्न तोकेको मिति र त्यसपछिका प्रक्रिया पूरा गर्दै बोरिङ गर्ने नै हो भने पनि धान रोप्ने सिजन बितिसकेको हुन्छ । जबकि बोरिङ गर्न इच्छुक किसानहरूलाई साउन १२ गतेदेखि १८ गतेसम्मको समयावधि दिएर निवेदन माग गरिएको थियो । पानी नपरेर निराश किसानहरूको भीड कृषि ज्ञान केन्द्रमा निवेदन दिन लागिरहेको देख्दा एउटा नयाँ तमाशा शुरु भएको भान हुन्छ । त्यसमाथि डिप बोरिङ माग गर्नका लागि कम्तिमा दुई बिघा जमिनको लालपुर्जा देखाउनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा आफै सरकारमा बसेर सिके राउतको पार्टीले विरोध गरिरहेको छ ।