तपाईंहरूमाथि ठूलो खतरा छ महोदय !

नेपालको राजनीतिक यात्रा गर्व र पीडाको मिश्रित कथा बन्न गएको छ । हजारौंको जेल, यातना र बलिदानको मूल्यबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा स्पष्ट सपना थिए– जनताको सर्वोच्चता, सुशासन, द्रुत विकास, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको नयाँ युग । तर, ३ दशकको राजनीतिक अभ्यासले देखायो– सपना जति महान् थिए, व्यावहारिक परिणाम त्यति नै निराशाजनक रहे । ३५ वर्ष लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासपछि फर्केर हेर्दा, ती महान् सपना आज धुलधुसरित छन् । देशको यात्रा उल्टो दिशातर्फ छ र जनताका आकांक्षा र सपना राजनीतिक स्वार्थको बुटमा लुट्पुटिएका छन् । संसदीय प्रणाली जनतालाई उत्तरदायी शासन दिने उद्देश्यले स्थापित भएको हो जुन अहिले सत्ता–व्यापारको अखडाजस्तो बन्न पुगेको छ ।

कहालीलाग्दो वर्तमान

आज मुलुक परनिर्भरताको पासोमा छट्पटाउँदै र जर्जर संरचना घिसार्दै अस्तित्वकै संकट भोग्न विवश छ । अर्थतन्त्र चरमराएको छ, भ्रष्टाचार सामान्य शिष्टाचारजस्तै बनेको छ र दण्डहीनताले यस्तो जरो गाडेको छ कि शक्तिशालीका लागि कानुन निरीह र गरिबका लागि न्याय आकाशको फल बनेको छ । सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य घटनाजस्तो छ र सधैँ सरकार ढाल्ने र बनाउने फोहोरी खेलले राजनीतिक अस्थिरतालाई चरमचुलीमा पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानको समेत सौदाबाजी र विश्व समुदायमा नेपालको शाख र प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर ह्रासोन्मुख हुँदै पहिचान नै धुमिल बन्न पुगेको छ ।

प्रकट कारणहरू

दुर्गतिको मूल कारण राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक र नैतिक पतन हो । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र नै आज निराशाजनक र लगभग नाममात्रको बनेको छ. त्यसको ठाउँ हैकमवाद, गुटबन्दी, कुरूप प्रतिस्पर्धा, शक्तिको केन्द्रीकरण, षड्यन्त्र र चरम दिशाहीनताले लिएको छ । पटक–पटक मौका दिनुको परिणाम के रह्यो ? जनताले जुन दलहरूलाई ७० वर्षदेखि पाले, हुर्काए, बढाए र सत्ताको सिंहासनमा पुर्‍याए, उनै आज मूल सिद्धान्तबाट च्युत र विचलित छन् । विकास र सुशासन कहिल्यै सत्ताको प्राथमिकतामा परेन, बरु अवसरलाई सत्ता टिकाउने र निजी स्वार्थमा रूपान्तरण गर्ने होड बढ्यो । अवस्था यस्तो छ कि जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको सट्टा, प्राप्त अधिकारसमेत कटौती र कुण्ठित पार्ने दुस्प्रयास देखिन थालेका छन् ।

अझ पछिल्लो पटक, संसद्मा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका एमाले र कांग्रेस नै संसदीय प्रचलन र मर्यादा नाघेर रातारात रहस्यमय र शंकास्पद परिस्थितिमा सरकार बनाउन पुगे । नारा थियो– संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन । तर यो सिंगो अवधि भ्रष्टाचारका ठूला र चर्चित फाइललाई दबाउने, धुल्याउने र नियोजित रूपमा विपक्षी र साना दललाई प्रतिशोधको राजनीतिमा फसाउने षड्यन्त्रमा मात्रै केन्द्रित रहने प्रवृत्ति देखियो । उता बहुमतको अहंकार देखाउँदै संसदीय प्रक्रियालाई पेलेरै अघि बढाउने, जनहित विपरीतका विधेयक जबर्जस्ती अगाडि बढाउने र पारित भइसकेका विधेयकमा समेत छेडखानी गर्ने दुस्साहसले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको आभाष सर्वत्र छ ।

जनतामा निराशा

यस्तो अवस्थाले जनतामा व्यापक निराशा र क्षोभ पैदा गरेको छ । दल र तिनका नेताले बिर्सिए– जनता कसैका स्थायी दास होइनन्, थिएनन् र हुन सक्दैनन् । पटक–पटक मौका पाएर पनि जनअपेक्षा लत्याइएको र अझ भन्ने हो भने विश्वासका सबै त्यान्द्रा चुँडिएपछि जनता नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित हुनु कुनै अनौठो होइन । आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत निराश बनाउँदै जाने क्रमले सत्तामै रहेका ठूला दलहरूबाटै जिल्ला–जिल्लाका कार्यकर्ता एकल र सामूहिक दलत्याग गर्दै अन्यत्र जोडिने अहिलेको श्रृंखला यसैको सूचक हो । नेतृत्व तहमा समेत व्यापक असन्तोष, गुटबन्दी र विरोधका स्वरहरूको पराकम्पले पार्टीहरूको आन्तरिक जग नै हल्लिएको कुरा जाहेरै छ ।

चेत फिरेन

विकास र समृद्धिको लक्ष्यबिनाको अरु सबै निरर्थक हो । तर विडम्बना, यति हुँदा पनि दल र तिनको नेतृत्वमा अझै चेत फिरेको देखिन्न । नेता र दलहरूमा गल्तीको बोध, सुधारको इच्छाशक्ति र आत्मसमीक्षाको सोच शून्यप्रायः छ । बारम्बार अवसर पाएको नेतृत्व जनतासङ्ग विश्वासको सेतु बनाउन चुक्यो, सुनौलो मौकालाई देश र जनताको हितमा सदुपयोग गर्नपट्टि लागेन र आफू र आफ्नामा मात्र सिमित भयो । विश्वका अन्य देशहरूमा दूरदर्शी नेतृत्वले छोटै अवधिमा दिशा बदलेका छन्, जनविश्वासलाई परिणाममा बदलेर मुलुककै कायाकल्प गरेका छन् । महाथिर मोहम्मद, अब्राहम त्राओरे, लि क्वानयु र पा’ल कागामेजस्ता प्रेरणादायी प्रतिनिधि थुप्रो छन् । त्यसविपरीत हाम्रा नेताले पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि राजनीतिक पुँजी जनहितमा प्रयोग गर्न सक्थे– गरेनन्, जनताको विश्वास जित्ने प्रशस्त अवसर पाए– सदुपयोग गरेनन् र अपेक्षित डेलिभरी दिन सक्थे– त्यसैमा विफल भए ।

 रिसानी माफ होस्

आजको राजनीतिक संकट केवल पद र गठबन्धनको खेल होइन; नैतिक दिवालियापनको क्रोनिक रोगको हो । उनीहरूमा ‘सत्ता नै साध्य हो’ भन्ने सोच हटेन, सत्ता ‘जनसेवाको साधन मात्र’ हो भन्ने मूलमन्त्र पुनःस्थापित हुनुपथ्र्यो तर हुने छाँटकाँट छैन ।

धैर्यको पनि सीमा हुन्छ, त्यो पार भइसकेको छ । सत्ताधनीहरूले जबजब धैर्यको परीक्षा लिन्छन्, तबतब परिवर्तनको आँधी आउँछ । अब पनि आत्मसमालोचना र सुधारको बाटो समाएर भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्दै विकास, सुशासन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर ठोस नीति र कार्ययोजनासाथ अघि नबढ्ने हो भने कथित ठूला दलका लागि यसै पटकको यही सत्ता अन्तिम हुने खतरा छ । आज विकसित परिस्थिति हेर्दा यो केवल एक विश्लेषण होइन, सडकदेखि सदनसम्म गुञ्जिरहेको आमनेपालीको आवाजको प्रतिध्वनि हो । दलले यस ध्वनिलाई सुन्न र ग्रहण गर्न सक्छन् त ? प्रश्न प्रत्येक नेपाली नागरिक, नेता र दलको अगाडि छ, जसको जवाफ सायद समयले मात्र दिनेछ । अस्तु !