यता एमाले–काँग्रेसको हस्ताक्षर, उता अमेरिकी सूचना

भिजिट भिसा प्रकरण र उपसभामुख काण्डले आन्तरिक राजनीतिसँगै संसद बैठक तातिरहेका बेला अमेरिकाले नेपालीहरूलाई भिसामा थप कडाई गरेको जानकारी गराएको छ । भिसा सम्बन्धी ठगी गर्नेहरू सक्रिय रहेको जनाउँदै काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले कडा छानबिन गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सूचनामा उसले केही व्यक्तिका कारण भिसा आवेदनमाथि कडाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रष्ट्याएको छ । अमेरिकी भिसा प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन त्यस्ता ठगिमाथि कडा छानबिन आवश्यक परेको पनि उल्लेख छ । ठगीसम्बन्धी जानकारी भए उपलब्ध गराउन पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय नीति निर्माता र राज्य सत्ताको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेकाहरूमाथि नै मानव तस्करीको आरोप लाग्ने गरेको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसदहरू यस्ता अनेकन घटनामा जोडिएका समाचारहरू लगातार सार्वजनिक भैरहेका छन्।

गृह प्रशासनको आडमा आफ्नै नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका व्यक्तिको संलग्नता देखियो। यस प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी अहिले जेलमा छन्। त्यसबेलाका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणविरुद्ध अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको शीर निहुरिएको यो प्रकरणलाई सत्ताको संरक्षणमा लामो समय छोपछाप पारिँदै आएकोमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासो र दबाबपछि बल्ल अनुसन्धान अघि बढेको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय चासो नभएको भए सम्भवतः तल्लो तहका केही कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएर खाँण र रायमाझीलाई उन्मुक्ति दिइन्थ्यो।

उपसभामुखजस्तो गरिमामय पदको दुरुपयोग गर्दै कूटनीतिक पत्र लेखेको आरोप उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि लागेको छ। असंसदीय व्यक्तिलाई भिसा दिलाउन उनले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको दुई वर्ष पुरानो घटनाले यतिबेला संसद् तातिरहेको छ। रानालाई पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको आरोपमा महाभियोग लगाउने नेपाली कांग्रेस र एमालेको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणसमेत मानव तस्करीसँग जोडिएर चर्चामा आयो। प्रधानमन्त्री सहभागी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमका लागि भन्दै त्यता गएका केही नेपालीहरू अझै स्वदेश फर्किएका छैनन्। सडक र सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, संसदमा समेत यो विषय उठेको थियो । तर, आशंका मेट्नेगरी सरकारले जवाफ दिएको छैन।

अध्यागमनमा सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसाको नाममा असुली धन्दा चलाउने आफ्नै सचिवालयका कर्मचारीलाई काखी च्यापेको आरोप गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेको छ। उनको राजीनामा माग्दै विपक्षी पार्टीहरूले अहिले पनि सदन बहिष्कार गरिरहेका छन्।

मानव तस्करी प्रकरणमा प्रदेशका बहालवाला मन्त्री मुछिएको अर्को घटना पनि छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी कोटामा केही व्यक्तिलाई आफूसँगै जापान लिएर गएको आरोप कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीमाथि लागेको थियो। प्रहरीले उनलाई पक्राऊ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उन्मुक्ति पाए।

नेपाल यसैपनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभावशाली मुलुक होइन। त्यसमाथि नीति निर्माता र राज्य सत्तामा बस्नेहरू नै यसरी एकपछि अर्को मानव तस्करीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा जोडिन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास झनै गुमिरहेको छ। यूरोप, अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले सरकारी भ्रमणमा जानेहरूलाई समेत भिसाका लागि आनाकानी गर्न थालेका छन्।

यो स्थितिमा अमेरिकी दूतावासले भिसामा गरेको कडाईलाई सामान्य रुपमा बुझ्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। अध्यागमन विभागका एकजना पूर्व महानिर्देशक भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि उपसभामुखसम्मको नाम यस्ता प्रकरणमा जोडेर प्रचार भैरहेका बेला अमेरिकी दूतावासले भिसा सम्बन्धी ठगी गर्नेहरूका कारण कडाई गर्न निकालिएको सूचनालाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन।’