एमाले सांसदपत्नी जोडिएको मुद्दामा आदेश उल्टियो

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला जोडिएको सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङबाट भएको आदेश उल्टिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै अञ्जलासहित चार जनालाई प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । धनपालथान गाउँपालिका–४ स्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा जिल्लाले पूर्वसञ्चालक अञ्जलालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो । 

जिल्ला न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासबाट अध्यक्ष शम्भु रौनियारलाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने आदेश भएबमोजिम उनलाई मोरङ कारागार चलान गरिएको छ । तर, सांसदपत्नी भने सामान्य धरौटी तिरेर छुटेकी थिइन् ।  

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अञ्जलालाई पनि थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरेकोमा उच्चका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले उनीसहित चार जनासँग एक–एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । अञ्जलासँगै रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बाँस्कोटासँग एक–एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ । 

धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा उनीहरु जेल जानुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते अञ्जलासँग १० लाख धरौटी माग्दा ज्योतिलाई पाँच लाख, सुमन लोहनीलाई दुई लाख र मनोजकुमार सोनीलाई एक लाख रुपैयाँ लिएर छोडेको थियो । उनीहरु धरौटी बुझाएर छुटेपनि अध्यक्ष रौनियार र पूर्ववडाध्यक्ष राजवंशीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो ।

गत वैशाख ११ गते उच्चका न्यायाधीशद्धय श्रीधराकुमार पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीहरुसँग धरौटी माग्ने रकममा राय बाँझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशकहाँ पठाइएको थियो । न्यायाधीश बाँस्तोलाले सबैसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएकोमा पुडासैनीले जिल्लाकै आदेश सदर गर्नुपर्ने राय दिएकी थिइन् । 

तीन महिनाको अवधिमा मुद्दा १३ पटक स्थगित भयो भने एकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्दै आयो । उमागौरीमा आठ हजार ८४२ शेयर सदस्यको कूल २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको आरोपमा गत मंसिर २७ गते सांसदपत्नी अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । 

सहकारीले लिएको ऋण नबुझाएपछि बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तले उनीसहित तत्कालका सञ्चालक समितिलाई कालोसूचीमा राखेको छ । उक्त मुद्दा पनि उच्चमा विचाराधीन छ ।