गभर्नरको योग्यता लफडामा नयाँ ‘ट्विस्ट’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलले नियुक्तिको क्रममा बैंक ऐन २०५८ ले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको विषय नयाँ र जटिल मोडमा पुगेको छ ।

गत जेठ ६ गते नियुक्त पौडेलले न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको रुपमा तोकिएको स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पेश नगरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ऐनमा तोकिएका १० विभिन्न विषयमध्ये कम्तीमा एउटामा स्नातकोत्तर नगरेकाले उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित युवराज सफलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दायर गरेका छन् ।

गभर्नर पौडेलले कारण देखाऊ आदेशपछि सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेको,यसअघि योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भइसकेको,विभिन्न विश्वविद्यालय,श्रम संगठन,व्यापारीहरुको संस्थामा सल्लाहकार भएकाले स्नातकोत्तरको औचित्य नरहेको आशय उल्लेख गरेका छन् । विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंकले पनि कानुनले तोकेको उनको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे कुनै जवाफ दिएका छैनन् । बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक,मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्नातकोत्तर उपाधीलाई अनिवार्य गरेको छ । तर पौडेलले सो उपाधीभन्दा माथिल्लो उपाधी आफूसँग रहेकोले न्यूनतम उपाधी गभर्नर नियुक्तिमा अनिवार्य नरहेको दाबी गरेका हुन् । 

सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा पौडेलले आफूसँग ऐनले अनिवार्य गरेको भन्दा माथिल्लो योग्यता रहेकाले सोही नै काफी रहेको भन्दै घुमाउरो पारामा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यतालाई आफूखुशी व्याख्या गरेका छन् । लेखिएको छ ‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयमले निवेदनपत्रमा मैले अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधिको उपाधी हासिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दावी विरोधाभाषपूर्ण छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधीभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधीले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन ।’

नियुक्ति भएकै दिन जेठ ६ गते दायर मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले जेठ १४ गते प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा समेत पौडेलकै भाषालाई सापटी लिएर ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने जिकिर मन्त्रिपरिषद् र बैंकको देखिन्छ ।

अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावीसहित सर्वाेच्च अदालतमा पौडेलको नियुक्तिलाई चुनौति दिएका थिए । उनीहरुले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अन्तरिम आदेशसमेत मागेका थिए तर, सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको जनाउँदै अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन ।

‘प्रमाणपत्र ल्याउनुभएको छ भने मिसिलमा समावेश गरिएला । हाम्ले पनि हेरौंला,श्रीमानहरुले पनि हेर्नुहोला । अमेरिकी विश्वविद्यालयबारे हामीलाई पनि थाहा छ । अंग्रेजी हामी पनि बुझ्छौं । कुनै पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरेको वा प्राप्त गरेको सिलसिलेवार मिति पनि हुनुपर्ला । "

यता,गभर्नर निकटस्थ स्रोतले उनले बैंक ऐनबमोजिमको विषयमा अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र हालै ल्याएको दाबी गरेको छ । स्रोत भन्छ, ‘अब शैक्षिक योग्यताको विवाद निकाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ उनका अनुसार उक्त प्रमाणपत्रबारे सर्वोच्चका यसअघिका इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई अवगत गराइसकिएको छ । तर, गभर्नर निकटस्थ स्रोतको उक्त दाबीलाई मुद्दा दायरकर्ता वकिलहरुले ‘हास्यास्पद’ भनेका छन् । तीन महिनाअघि अदालतको आदेश नआउँदै आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेको, लिखित जवाफमा आफूसँग ऐनले तोकेबमोजिमको विषयमा स्नातकोत्तरको प्रमाण रहेको बारे कुनै उल्लेख नगरेकाले अहिले एकाएक प्रमाणपत्र ल्याउनुलाई जोकोहीले शंकाले हेर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

तिनैमध्ये एक जना अधिवक्ताले भने, ‘प्रमाणपत्र ल्याउनुभएको छ भने मिसिलमा समावेश गरिएला । हाम्ले पनि हेरौंला,श्रीमानहरुले पनि हेर्नुहोला । अमेरिकी विश्वविद्यालयबारे हामीलाई पनि थाहा छ । अंग्रेजी हामी पनि बुझ्छौं । कुनैपनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरेको वा प्राप्त गरेको सिलसिलेवार मिति पनि हुनुपर्ला । कम्तीमा १५ वर्ष अगाडि गरिएको भनिएको स्नातकोत्तर तहको तोकिएको विषयको प्रमाणपत्र अहिलेसम्म उहाँले काम गरेका कुनै पनि निकायमा किन पेश गरिएन ? यावत कुराले निर्क्यौल गर्ला नि ?’

चितवनका पौडेलले आजभन्दा झण्डै तीन दशकअघि चीनको सांघाईस्थित टेक्सटाइल  इञ्जिनियरिङमा एक वर्षको चिनियाँ भाषा अध्ययनपछि स्नातक गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिका हान्निएका उनले बीचमा गरेको अध्ययनबारे बायोडाटामा समेत लेखेको पाईँदैन । एकै पटक पुछारमा अर्थशास्त्र जोडिएको ‘इकोनोमिक हिस्ट्री एण्ड पिएचडी इन एग्रिकल्चरल एण्ड रिसोर्स इकोनोमिक्स’ विषयमा विद्यावारिधि गरेको र त्यसपछि एमसीसीसँग आवद्ध भएर काम गरेको पक्षलाई उछाल्दै गभर्नर बन्नुअघि आफूलाई इकोनोमिष्ट वीथ स्पेशलाईजेसन इन नेचुरल रिसोर्सेज इकोनोमिक्स तथा लेबोर इकोनोमिक्स भन्ने गरेका थिए ।