देउवाको फोनपछि सभापतिका लागि तयार भइन् ईश्वरी

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । 

निर्वाचन समितिले अपराह्न ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको लागि आह्वान गरेकोमा उनको एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध भएकी हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पतिको विश्वासपात्र न्यौपाने यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति थिइन् । त्यता राजनीमा गराएर उनलाई राज्य व्यवस्थाको नेतृत्वमा ल्याइनुको पृष्ठभूमि केही रोचक छ । 

संघीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रस्तावित 'कुलिङ अफ पिरियड' को प्रावधानमा भएको छलछामको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि राज्य व्यवस्था समितिकै केही सांसदहरुको नाम चर्चामा थियो । दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम धानीले पार्टी सभापति देउवासँग भेटेर आकांक्षा राखेका थिए । थानी यसअघि पनि राज्य व्यवस्थाको सभापति भैसकेका नेता हुन् भने बडू पनि पाका नेता हुन् । 

समानुपातिक सांसद अम्बिका बस्नेत र सरिता प्रसाईले पनि सभापति खान रहर गरेका थिए । तर, शेखर खेमाका यिनिहरु देउवा दम्पतिको रोजाइमा परेनन् । देउवा पक्षका रामहरिको ठाउँमा आरजुको अति विश्वासपात्र न्यौपानेले बाजी मारेकी छन् । यिनी स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काकी सम्धिनी पनि हुन् । 

पहिल्यैदेखि संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति रहेकाले न्यौपानेले राज्य व्यवस्था समितिबारे कल्पनासमेत गरेकी थिइनन् । ‘बिहान उपसभापति (पूर्णबहादुर खड्का)को फोन नआउँदासम्म मेरो दिमागमा राज्य व्यवस्थाको विषय नै थिएन, अप्रत्याशित रुपले म सभापति बन्रुपर्याे’, न्यौपानेले जनआस्थासँग भनिन्, ‘उपसभापतिज्यूले मलाई फोन गरेर एक्कासी तपाईले मनोनयन गर्नुपर्ने भयो भन्नुभयो, मैले म अर्को सभापतिमा छदैछु, अरु साथीहरुलाई लानुस् भन्दा पनि उहाँले पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरिसक्यो भन्नुभयो ।’ 

उपसभापति खड्कासँग कुरा गरेपछि पनि उनी अलमलमै थिइन् । तर, केही समयपछि मोबाइलमा सभापति देउवाको समेत फोन आएपछि बल्ल संसदीय सुनुवाई समिति छाडेर राज्य व्यवस्था समितिको नेतृत्व लिन तयार भएकी हुन् । 

‘उपसभापतिज्यूले फोन गरेपछि मलाई के गर्ने गर्ने भइरहेको थियो, एकछिनमै फेरि सभापतिज्यूको फोन आयो, उहाँले तपाई नै जानुस्, उता (सुनुवाई समिति)को कुरा पार्टीले हेर्छ भन्नुभयो’, न्यौपाने भनिन्, ‘त्यसपछि मैले केही भनिनँ, संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिने पत्र तयार पारेँ, र सभामुखलाई भेट्न गएँ ।’