सम्मानित छ त हाम्रो राष्ट्रपति सँस्था ?

राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा जोगाउन पूर्वराष्ट्रपतिहरू दलीय राजनीतिमा आउन हुँदैन भन्ने भाष्य बनिरहँदा बहालवालाहरू नै पूर्वपार्टीको वैचारिक सामिप्यताबाट मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ । प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म आइपुग्दा शीतल निवासले आफूलाई दलीय निकटताका आधारमा प्रस्तुत गर्दै आएको उदाहरण अनगिन्ती छ । 

गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावक हो । तर,शीतल निवासको कुर्सीमा पुगेका पात्रहरुले आफ्नो भूमिका तटस्थ  राख्न नसक्दा सिंगो राष्ट्रपति संस्था विवादमा परिरहेको छ । जसका कारण सडक र संसदबाट व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । 

राष्ट्रपतिहरूमाथि लाग्ने गरेको मुख्य आरोप हो- जुन वैचारिक मान्यताबाट राजनीतिमा आएको हो, त्यसबाट मुक्त हुन नसक्नु । रुक्मांगद कटवाल काण्डमा कार्यकारी क्याबिनेटको निर्णय उल्ट्याएर समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्नु डा. रामवरणको कार्यकालकै सबैभन्दा ठूलो विवादित घटना थियो । राष्ट्रपतिका रूपमा सात वर्ष शीतल निवासमा रहँदा विद्यादेवी भण्डारी झन धेरै विवादमा पर्नुभयो ।

भण्डारीको सात वर्षे कार्यकालमा आधा दर्जन बढी सरकार गठन हुँदा केपी ओली,शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर, ओली क्याबिनेटले गरेका निर्णयलाई ढोकैमा उभिएर हत्तपत्त लालमोहर लगाउँदा अरू दुई प्रधानमन्त्रीको पालामा कतिपय निर्णय रोकेर राखेको आरोप अहिले पनि लाग्ने गर्छ ।

ओलीले दुई पटकसम्म गरेको असंवैधानिक संसद विघटनलाई भण्डारीले तात्तातै अनुमोदन गर्नुभएको थियो । राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो विषय आवश्यक परामर्शका लागि केही दिन होल्डमा राख्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै संवैधानिक दायित्व बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीको रुचिअनुसार राष्ट्रपतिले मध्यराति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । 

तत्कालीन नेकपाको अन्तरसंघर्षमा पनि केपी ओलीलाई सहज हुनेगरी शीतल निवासबाट कदम चालेको आरोप भण्डारीलाई लाग्ने गरेको छ । नेकपामा अन्तरकलह उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रचण्ड-माधव र ओलीको छुट्टा-छुट्टै गुट थियो । पार्टी कार्यालयदेखि बालुवाटार र पार्टी प्यालेसहरूमा गुटका भेला,बैठक चलिरहेका थिए । त्यसबेला भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरैपटक ओली गुटको बैठक राखेको आरोप लाग्यो ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्चालनका हिसाबले भने भण्डारीको कार्यकाल सन्तोषजनक नै मानिन्छ । 
 

०७९ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल अढाई वर्ष हुँदैछ । यस अवधिमा संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको एउटा विधेयक फिर्ता पठाएकोमा केही आलोचना भए पनि उहाँ धेरै विवादमा पर्नुभएको छैन ।

पूर्व राष्ट्रपतिहरूमाथि शीतल निवासलाई शक्ति अभ्यासको थलो बनाएको आरोप लाग्दा उहाँ भने यसबाट मुक्त हुनुहुन्छ । तर, छिमेक सम्बन्धलाई भने वैचारिक पक्षधरताका आधारमा हेर्ने गरेको उहाँप्रति कतिपयको गुनासो रहने गरेको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि नेपाली कांग्रेसको बरिष्ठ नेता रहनुभएका पौडेलको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान छ । प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्नुभएका उहाँलाई इमान्दार नेताको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । विचारका हिसाबले कट्टर उहाँलाई कतिपयले 'कांग्रेसभित्रको मोहन वैद्य' सम्म भन्ने गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पुगेपछि पनि उहाँमा रहेको त्यो वैचारिक पक्षधरता कहीं न कहीं प्रकट भैरहेको कतिपय निर्णयबाट प्रष्टिन्छ । पछिल्लो पटक चीन भ्रमणको निम्तो स्वीकार नगर्नुलाई त्यसैको एउटा प्रतिबिम्बका रुपमा अर्थ्याईएको छ । 

आगामी अगष्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ (भदौ १५ र १६) मा चीनको राजधानी बेइजिङ्ग नजिक थ्यान्जिन्मा संघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । जापानसँगको युद्धमा विजयी हासिल गरेको अवसर पारेर भव्य कार्यक्रमसहित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैनिक परेड प्रदर्शन गरिँदैछ । कूटनीति र अर्थनीतिका बिबिध एजेण्डामा विमर्श हुने एससिओमा चीनसहित काजकस्तान,किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, इज्वेकिस्तान, रुस, भारत, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस सदस्य छन् ।

सम्मेलनमा यी देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागीता रहने बुझिन्छ । नेपालबाट राष्ट्रपति पौडेललाई लैजाने आयोजकको तयारी थियो । राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको तयारीसमेत थालिसकेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले जान रुचि नराखेपछि  सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधित्व गर्ने तय भएको छ । 

जानकारहरूका अनुसार चीन जाँदा जापान रुष्ट हुने भएपछि राष्ट्रपतिले भ्रमण अस्वीकार गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलको जापानसँग बेग्लै प्रकारको सम्बन्ध रहँदै आएको पाइन्छ । उहाँ राष्ट्रपति हुनुअघि नै जापान सरकारले ‘अर्डर अफ द राईजिङ सन’ सम्‍मान प्रदान गरेको थियो ।

अर्कोतिर जापान नेपालको ठूलो विकास साझेदार राष्ट्र पनि हो । त्यसैले जापानसँग युद्ध जितेको खुशियालीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जापान सरकारले असहज ठान्ने अनुमानका आधारमा शीतल निवासले निर्णय बदलेको समाचार स्रोत बताउँछ । 

यसअघि नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल-चाइना मिडिया फोरमले प्रकाशन गर्न लागेको पुस्तकमा शुभकामना सन्देश लेख्न आग्रह गर्दा पनि  राष्ट्रपति पौडेलले अनिच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो ।