चुलिँदै सरकारी ऋण

चुलिँदै सरकारी ऋण

मुलुकमा सार्वजनिक ऋण लगातार बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार हाल कुल ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ ।

श्रावण महिनामा मात्रै १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण थपिँदा श्रावण मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड पुगेको हो । असार मसान्तमा यो २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड थियो । अहिलेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९४ प्रतिशत बराबर छ ।

कुल ऋणमध्ये ५२.२६ प्रतिशत वैदेशिक र ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा श्रावण मसान्तसम्म ४४ अर्ब ५७ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, “वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७.४८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ११.०५ र वैदेशिक ऋणको प्रगति १.९६ प्रतिशत छ ।”

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएकोमा श्रावण मसान्तसम्म ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वार्षिक विनियोजनको ८.९३ प्रतिशत तथा जीडीपीको ०.६ प्रतिशत हो ।

यस्तै सरकारले साउनमा ऋण लिइसकेपछि भदौ लागेपछि पनि ऋण लिन रोकेको छैन । आज (भदौ ११) पनि सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत निष्कासन हुने विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा बढी अवधि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन आन्तरिक ऋणका लागि प्रयोग गरिन्छ । अहिले ‘विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘‘ढ’’’

टिप्पणीहरू