सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्न नपाइने बताएको छ । नेपालमा सूचीकरण नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सो पार्टीले आपत्ति जनाएको हो ।

आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद अशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विमति नरहेपनि बन्द गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । कूटनीतिक पहलमार्फत सञ्जाल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकार धम्क्याउनेतिर लागेको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले बन्द गर्ने निर्णय ठिक नभएको जिकिर गरे । 

‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कसैको कुनै असहमति छैन । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरु दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो’ , उनले भने, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता र दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकार संयमता अपनाउनुको साटो एकदुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ । यो जनहित विपरित छ ।’ 

सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन आउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई दिएको सात दिने अल्टिेमटम हिजो सकिएको छ । यद्यपि हालसम्म फेसवुकको माउ कम्पनी मेटा, गूगललगायतका सञ्जाल सञ्चालकहरु सम्पर्कमै आएका छैनन् । दर्ता नहुने सञ्जाललाई निस्क्रिय पर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।