नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि नयाँ प्रश्न

नयाँ पुस्ता जेन जीको नाममा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछिका घटनाक्रमले मुलुकलाई राजनीतिक उथलपुथलमा धकेलेको छ ।

आन्दोलनको दबाबबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिउँसो राजीनामा दिए। तर, संसद् विघटनको सिफारिस नगरी प्रधानमन्त्री पद छाडेकाले राष्ट्रपतिले आकस्मिक कदम चालेको अर्थ लगाइएको छ ।

राष्ट्रपतिले आन्दोलनरत पक्षको दबाब र सेनाको सहयोगमा संसद् विघटन गरिएको बताइन्छ । गएराति पूर्वमुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइसकिएको छ । तर, यो कदम संविधानसम्मत नभएको जनाउँदै गम्भीर प्रश्नसहितका आलोचनाका स्वर उठेका छन्।

नेपालको संविधान धारा ६६ अनुसार संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिना संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, धारा ७६(७) मा स्पष्ट उल्लेख छ— जबसम्म वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सम्भावना समाप्त हुँदैन संसद् विघटनको बाटो खुल्दैन । यस अर्थमा राष्ट्रपतिले स्वेच्छाले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक ठहरिन्छ । राष्ट्रपति संविधानका संरक्षकसमेत भएकाले एकल निर्णयमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन ।

हुन त यसअघि पनि २०७८ सालमा संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको उदाहरण छ । त्यसैले यो कदमले अदालतमा चुनौती भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ । साथै, संसद् पुनःस्थापना भए राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगसम्म पुग्ने प्रावधान संविधानले दिएको छ (धारा १०१)।

‘आन्दोलनले नयाँ नेतृत्वलाई जन्माएको छ, तर संवैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णयले लोकतन्त्रलाई जोखिममा पुर्याएको छ।’ आम नागरिकबीच अहिले ठूलो प्रश्न उठेको छ— के संविधान मिचेर स्थिरता सम्भव हुन्छ ? कि मुलुक अझै गहिरो अनिश्चिततामा फस्ने हो?