भोलि को को बन्लान् मन्त्री,कसले गर्लान् भ्रष्टाचारको छानबिन ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भोलि क्याबिनेट विस्तार गर्न लाग्नुभएको छ  । आजै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने तयारी भए पनि मन्त्रीको सूची फाइनल नहुँदा भोलिका लागि सरेको बताइएको छ ।  

मन्त्रीका आकाँक्षी यति धेरै भए कि मुद्दा छिन्न अदालतमा थालिएको गोलाप्रथा यता पनि लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको शीतल निवासमा खबर पुगेको छ ।

हिजो राती सरकार गठन भएसँगै आज कम्तिमा दुई मन्त्रीलाई शपथ गराउने तयारी थियो । तर जेनजीले मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि अन्तिम समयमा रोकिएको हो । बताइएअनुसार फागुनमा गर्ने भनिएको चुनावसम्मको रणनीति बनाएर मन्त्री छान्ने तयारीअनुसार केही स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छ । जसमा विषयगत विज्ञतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय रहेका र समाजमा चिनिएका अनुहार रोजिने छ । 

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध समाजको विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान गरेका चर्चित अनुहारलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने तयारी भैरहेको जेनजीका एक प्रतिनिधिले जनआस्थालाई बताए । त्यसनिम्ति हिजैदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीको टीम र जेनजीका प्रतिनिधिहरू परिवर्तनका संवाहक शक्तिहरुसँगको घनिभूत संवादमा रहेको उनले जानकारी दिए ।  

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल,विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ,  गत निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाविरुद्ध लडेर डडेल्धुराबाट १३ हजार मत ल्याएका सागर ढकाल,नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेश खरेल,पूर्वजर्नेल बालानन्द शर्मा,पूर्व कर्णेल माधवसुन्दर खड्कालगायत इच्छुक देखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको क्याबिनेटमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कानूनमन्त्री बन्ने चर्चा हिजैदेखि चलिरहेको छ । तर,जेनजी स्रोतले भने उनी छ महिने गृहमन्त्री बन्ने या चुनाव लडेर ५ बर्षलाई सँसदमा आउने द्विविधामा रहेको श्रोतले बतायो । सरकार गठनका लागि शीतल निवास र जंगीअड्डामा भएका वार्तामा आफूसँगै सक्रिय उनलाई काठमाण्डौका मेयर बालेन साहसमेतको प्रतिनिधित्व गर्दै शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मा दिने प्रधानमन्त्री कार्कीको चाहना देखिन्छ । 

अर्यालले अहिले मन्त्री बन्ने इच्छा नदेखाएको खण्डमा ट्रयाक रेकर्ड हेरेर कोही बिज्ञ गृहमन्त्री बन्ने छन् । पूर्वजर्नेल बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइने सम्भवना पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा फोर्स कमाण्डर भएर काम गरेको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएको हिसाबले उनलाई उक्त जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठानिनसक्छ । 

"भ्रष्टाचार छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिने छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी त्यसमा अटाउन सक्नेछन् । त्यस्तै,आन्दोलनमा भएको दमन तथा तोडफोड र आगजनीबारे अध्ययन गर्न अर्को आयोग बनाइने छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम र प्रोफेसर सूर्य सुवेदीलाई उक्त आयोगको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरिएको छ ।"

४ महिने कार्यकाल बाँकी छँदै निवर्तमान प्रम केपी ओलीले अपमानजनक ढंगबाट बर्खास्त गरेका कुलमानलाई उर्जामन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ । सागर ढकाल पनि सम्पर्कमै छन् । उहाँहरूलाई अप्रोच गर्दा चुनावी सरकारमा जाने मनशाय देखाउनुभएको छ,त्यसैले चुनाव लड्न नचाहेका अरु योग्य व्यक्तिको खोजी भैरहेको छ',स्रोतले खुलायो । 

यता विषय विज्ञताको नाममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जस्तो अलोकप्रिय अनुहार टिप्ने काम यसपटक नहुने बताइएको छ । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि विज्ञका नाममा दीपक ज्ञवाली,याङ्ग्किला शेर्पा,मधुकरसमशेर,श्रीश समशेर,रमेशनाथ पाण्डे,रविभक्त श्रेष्ठ,रुपज्योती,राजेशकाजी श्रेष्ठ,देवी ओझा,कमल चौलागाईं,बुध्दिराज बज्राचार्यलगायतलाई आफ्नो क्याबिनेटमा राखेका थिए ।

'मन्त्रिमण्डलमा कुशासनविरुद्ध अभियान चलाएका,सार्वजनिक छवि बनाएका,सबैले चिनेका र कुनै माफियाले सिफारिस नगरेका पात्र नै आउँछन्', स्रोतले स्पष्ट पार्दै भन्यो', 'राजाले टिपेको जस्तो जसलाई पनि मन्त्री बनाउने कुरा हुँदैन ।  तीन पुस्ताको सम्पत्ति छानविन गर्न तयार हुने मान्छे मात्र मन्त्री बन्छ ।'

जेनजी युवाहरूले त्यसका लागि केही रणनीतिक योजना बनाएका छन् । भनिएअनुसार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सुशीला कार्की भए पनि सरकारको समग्र नियन्त्रण जेनजीले नै गर्ने छ । सरकारसँग समन्वय गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइने छ । 'हाम्रो नेपाली' नामक रातो समूहले सुशासन र सेवा प्रवाह हेर्ने छ भने नीलोले पुननिर्माण,शान्ति र विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सहजीकरण गर्ने छ ।

स्रोतका अनुसार क्याबिनेट विस्तारपछि भोलि नै बैठक बसेर केही महत्वपूर्ण निर्णय हुँदैछ । जसअन्तर्गत भ्रष्टाचार छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिने छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी त्यसमा अटाउन सक्नेछन् । 

त्यस्तै,आन्दोलनमा भएको दमन तथा तोडफोड र आगजनीबारे अध्ययन गर्न अर्को आयोग बनाइने छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम र प्रोफेसर सूर्य सुवेदीलाई उक्त आयोगको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

२००७ सालयता विभिन्न आन्दोलनका शहीदको शालिक निर्माणबारे पनि पहिलो क्याबिनेट बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने जनाइएको छ ।