मुगाबेलाई सम्झे हुन्न र महोदय ?

रबर्ट मुगाबे अफ्रिकी स्वाधीनताको प्रतीक, जिम्बाबेको राष्ट्रनिर्माणका शिल्पी, अनि संघर्षको आदर्श थिए । तर समय बित्दै जाँदा आफ्नै नायकत्व थाम्न सकेनन् । सन् १९८० मा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका मुगाबेले करिब चार दशक शासन गरे । 

नेपालमा पनि मुगाबेको जस्तो कथा बुनिँदै छ—जहाँ एक समय परिवर्तनको नेतृत्व गरेका नेता अहिले सत्ता टिकाउने खेलाडी मात्रै बनेका छन् । मुगाबेले अपनाएको सत्ता टिकाउने सूत्र राजनीतिक रणनीति मात्र थिएन, त्यो उनको आन्तरिक भयको प्रतिबिम्ब थियो । सत्ता गुमेपछि हुने अपमान, कानुनी कारवाही, सम्पत्ति जफत, परिवारको असुरक्षा र इतिहासबाट प्रहारको त्रास । 

सत्ता जोगाउन संविधान मिच्नु, न्यायपालिकालाई झुक्याउनु, नियामक संस्था कब्जा गर्नु सामान्य अभ्यासजस्तै हो । मुगाबेले उत्तराधिकारीको रूपमा पत्नी ग्रेसलाई स्थापित गर्न खोज्दा पुराना सहयोद्धासमेत चिढिए । पार्टीलाई सत्ताको गोटीका रूपमा प्रयोग गरे । विरोध गर्नेहरूलाई बर्खास्त गरे, विपक्षलाई अपराधीकरण गरे र समर्पित अनुयायीलाई लाभ बाँडे । नेपालमा पनि ठ्याक्कै यस्तै दृश्य देखिन्छ । ओलीले पार्टीको उपाध्यक्ष बनाइसकेकालाई ‘भीम रावल बनाइदिन्छु’ भन्ने धम्की दिन सक्नु यी सबै सत्ता संरक्षणका लागि भय र पुरस्कृत वफादारीको खेल हो । 

मुगाबे सधैं भन्थे– ‘म नभए देश टुक्रिन्छ ।’ यो आत्मकथात्मक राष्ट्रवादको भय थियो । जहाँ नेताले आफूलाई राष्ट्रकै प्रतिरूप बनाउँछ । नेपालमा पनि यस्तै अभिव्यक्ति घन्कन्छः ‘हामी नभए संविधान सकिन्छ’, ‘हामी हटे व्यवस्था धराशयी हुन्छ’ । 

सत्ताच्युत भएपछि मुगाबेले देश बाहिर निर्वासित जीवन बिताए । अन्ततः उनले सिँगापुरमा एकान्त मृत्यु व्यहोर्न विवश भए । पार्टीले उनलाई गुमाउने डर मानेन, जनताले उनलाई सम्झनुपर्छ भन्ठानेनन् । एक समयका नायक आफन्त र सहयोद्धाहरूकै नजरमा खलनायक सावित भए । यो अन्त्यले हामीलाई सम्झाउँछ—जनता र इतिहास कहिल्यै स्थायी वफादार हुँदैनन् । सत्तालाई जीवनकै पर्याय ठान्नेहरू अन्ततः मृत्युसँग एक्लै जुध्न विवश हुन्छन् ।

राजनीतिले विचारको प्रतिस्पर्धा गर्दैन भने त्यहाँ प्रजातन्त्रको आत्मा मर्छ । पार्टीले विचार होइन, नेताको मुडअनुसार चल्दा अदालत, अख्तियार, संवैधानिक आयोग, सञ्चार माध्यम सबै स्वामिभक्तमा फेरिन्छन् । जो बोल्छन्, ‘भीम रावल बनाइदिन्छु’ भन्ने धम्की पाउँछन् । यस्ता धम्की व्यक्तिगत होइनन्, लोकतन्त्रप्रतिको अपमान हुन् । नेतृत्वले यदि डर देखाएर शासन गर्छ भने त्यहाँ चेतनशील नागरिक होइन, अधीनस्थ भीडको शासन जन्मिन्छ । 

सत्ता कब्जा गर्ने र कायम राख्ने रणनीतिमा एउटा वैधता चाहिन्छ—त्यही वैधता ‘संविधान’ र ‘लोकतन्त्र’को भाषाबाट लिइन्छ । तर वास्तविकता के हो ? संविधानको मनपरी व्याख्या (जस्तो ः केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा भयो) । संवैधानिक निकायहरूमा पार्टी कार्यकर्ताको नियुक्ति, अदालतको आदेशमा राजनीति, संसद् चल्न नदिने रणनीति । यो ‘संवैधानिक अधिनायकवाद’ हो । 

तब न युवा पलायन हुन्छन् या त निराश भई राजनीति त्याग्छन् । कम्युनिष्ट नामले चलेका दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा वर्गसंघर्ष र जनसंगठनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । तर आज व्यक्तिपूजामा झुकेको देखिन्छ । विचार होइन, ‘ब्राण्ड’ चलेको छ । संगठन होइन, हुकुमको सत्ता अकण्टक छ् । 

वर्गसंघर्षको नारा अब ब्यानरमा मात्रै छ, व्यवहारमा छैन । पार्टीभित्र छलफल मरिसकेको छ । चुनावी घोषणापत्र कागजमै थन्किएका छन् । नेताको झुट सार्वजनिक हुँदा ट्रोल आर्मी सक्रिय हुने गर्दछन् । मुगाबेको मृत्यु सिँगापुरमा हुँदा स्वदेशमा न सम्मानजनक बिदाइ भयो, न ऐतिहासिक कदर । उनी राष्ट्र नायक होइन, असफल युगको चेतावनी बने । नेपाली नेताले बुझ्नुपर्छ—सत्ता क्षणिक हो तर इतिहास स्थायी न्यायाधीश हो । जो जनताको भरोसा गुमाउँछ, ऊ समाधिमा पनि अस्वीकृत रहन्छ । 

नेपालका वर्तमान संकेतहरू—पार्टी कब्जा, अदालतमा घेराबन्दी, परिवारवाद, भ्रष्टतालाई उन्मुक्ति, प्रेसमाथि सटिक नियंत्रण—यी सबै मुगाबेवादकै प्रारम्भ हुन् । यदि, आज जनताले प्रश्न गरेनन्, विपक्षले प्रतिवाद गरेन, बुद्धिजीवीले कलम चलाएनन्, मिडियाले ऐना देखाएनन् भने, भोलिको नेपालमा ‘जिम्बाबे मोडेल’ बन्न बेर छैन । 

राजनीतिक इतिहासले एक कुरा सधैं सिकाउँछ—अहंकारको अन्त्य अपमानमा हुन्छ । सत्ता सर्वस्व ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिल्यै गौरवपूर्ण हुँदैन ।  ‘आजका सत्ताधारीहरू २० वर्षपछि बित्दा नेपाली जनताले उनीहरूलाई कसरी सम्झेला ? श्रद्धामा, कि घृणामा ?’ अनि हामी चुप बस्यौं भने, इतिहासले हाम्रो मौनतामाथि कस्तो फैसला गर्ला !

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)