जेनजीको उद्देश्यलाई धुमिल बनाउने नियुक्ति

एनजिओमा आबद्धता, अन्तरिम सरकारमा जाने योग्यता ! प्रसंग भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशाला कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री नियुक्तिको हो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विध्वंशको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले धमाधम मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिरहेकी छिन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने भनिएकोमा आठ सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् । 

रोचक प्रसंग के भने, मन्त्रिमण्डलमा देखिएका अनुहारहरु अमेरिकासँग जोडिएको गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् । कृषिमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा.मदन परियार समता फाउण्डेशनको अध्यक्ष हुन् । उनको फाउण्डेशनले युएसएआईडी, ओपन सोसाइटी फाउण्डेशन र द एसिया फाउण्डेशनबाट सहयोग ल्याउने गरेको छ । युएसआईडी र एसिया फाउण्डेशन अमेरिकी संस्था हो । 

यी संस्थासँग मिलेर समता फाउण्डेशनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मानव अधिकार र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको बताइएको छ । विदेशबाट आएको सहयोग हिनामिना गरेको आरोपमा फाउण्डेशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा टुंगिसकेको फाउण्डेशनको डेस्क कर्मचारी आशिष बैंजुले बताए । यता, मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेकी अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी पनि एनजिओमा आबद्ध छिन् । 

उनी बारबरा फाउण्डेशनको महासचिव हुन् । अमेरिकी नागरिक बारबरा एडम्सको नामबाट सञ्चालन भएको संस्थाको वेभसाइटमा नेपालीको सहयोगबाट कार्यसञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका पत्रकार जगदीश खरेल पनि बारबरा फाउण्डेशनमा आबद्ध थिए । उनी मन्त्री बनेपछि नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरेको तस्विरहरु सार्वजनिक भएको छ । हुन त जेनजीको लिडर दावी गर्दै हिँडेका सुदन गुरुङ्ग आफैंपनि हामी नेपाल नामक एनजिओको अध्यक्ष हुन् । उक्त एनजिओको दर्तामै कैफियत छ ।

किर्ते गरेर एनजिओ दर्ता गरेकोमा अहिलेसम्म एकपटक पनि साधारण सभा र नवीकरण भएको छैन । एक पूर्व संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भन्छन्,‘यो नेपाल सरकारभन्दा पनि एनजिओ सरकार बढी देखियो । एनजिओमा भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गरिरहेको छ । यसले नै आन्दोलनको योजनाकार को भन्ने प्रष्ट थाहा हुन्छ ।’

अख्तियारमा मुद्दा भएका पनि मन्त्री !

वर्तमान सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ्गविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक उनले पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित उजुरी परेकोमा अहिलेसम्म ‘क्लिनचिट’ पाइसकेका छैनन् । तैपनि, सर्वत्र चर्चामा रहेकैले कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई मन्त्री बनाएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सिफारिस भएर शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि नाम काटिएकी डा. संगीता मिश्र विवादित छविकी व्यक्ति हुन् । वरियता मिचिएको भन्दै आफूखुशी ६ महिना गैरहाजिर बनेकी उनी अस्ति मात्र मन्त्रालयमा हाजिर भएकी थिइन् । तर, मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । 

विवादित व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएपछि अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको हो । अंगीकृत नागरिक उनले डुकमेण्ट किर्ते गरेको भनि लोकसेवा आयोगमा उजुरी परेको थियो । यता, स्वास्थ्य उपकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । कानुन तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल जेनजीको प्रस्ताव र विज्ञता आधारमा नभई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको सिफारिसमा मन्त्री बनेका हुन् । 

जेनजीहरुको रगतमा आफ्नो पनि स्वार्थको रोटी सेकेका बालेनले कानुनी सल्लाहकार अर्याललाई मन्त्री बनाएका हुन् । विदेशबाट डलर ल्याएर खाने र विभिन्न विवादमा मुछिएका पात्रहरु मन्त्री नियुक्त हुँदा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनि बनाइएको सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । सरकारको नजरमा त्यस्ता व्यक्ति मात्र परिरहँदा जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य धुमिल बन्न पुगेको छ । जेनजीहरुले सरकारमा युवापुस्ता र भ्रष्टाचार बन्दको माग गरेकोमा प्रधानमन्त्रीमा ७३ वर्षीया महिला नियुक्त भएकी छिन् । यता, मन्त्रिमण्डलमा पनि युवापुस्ता देखिएका छैनन् ।

सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेमाथि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेतापनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आशंका छ । अमेरिकाले युएसएआईडी र एसिया फाउण्डेशनमार्फत नेपाल आएको सहयोगलाई भ्रष्टाचार ठहर गरिसक्दा त्यतैबाट पैसा ल्याएर एनजिओ चलाउनेहरुले निष्पक्ष छानबिन गर्न देलान ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अन्तरिम सरकार सुशासनको नभई कुशासनको सरकार बन्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘अहिलेको सरकारबाट पनि केही होलाजस्तो छैन । सुशासनको नाममा झनै कुशासन मौलाउलाजस्तो देखिन्छ । जोजो चर्चामा छन्, त्यहीँत्यहीँ पात्रलाई मन्त्री बनाइएको छ’,स्रोतले भन्यो ।