सरकारकाे निर्णय शिक्षकलाई नलाग्ने

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय सामुदायिक विद्यालयको हकमा भने लागू नहुने भएको छ । 

जेन-जी प्रदर्शनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्दै सबै सरकारी निकायमा अस्थायी र करारका कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले माताहत निकायलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिइसकेको छ । 

तर, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीको हकमा भने सो निर्णय लागू नहुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आज ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गर्दै शिक्षकको हकमा सरकारको निर्णय लागू नहुने स्पष्ट पारेको हो । 

‘अर्थ मन्त्रालयको अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ग (५)को संगठन संरचना सुधार अन्तर्गतको बुँदा (ज)मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भन्ने उल्लेख भएकोमा कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयबाट करार शिक्षकको सन्दर्भमा के हुने भनि सोधनी भइरहेको छ’, परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त बुँदा शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’