जंगी अड्डाद्वारा प्रस्तुत दुई जुक्ति

पछिल्लो आन्दोलनका बेला नेपाली सेना राजनीतिक रुपमा कसरी हावी भयो भन्ने एउटा सूचना फेला परेको छ । स्रोतका अनुसार २४ गते राति सेनाले राष्ट्रपति र सबै दलका शीर्ष नेतालाई स्पष्ट भाषामा भन्यो, ‘नयाँ सरकार कसरी गठन गर्ने हो यसबारे तपाईंहरूले आजै राति निर्णय गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने बाध्य भएर हामी अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको परिणाम त्यति सुखद हुँदैन ।’ सेनापति अशोक सिग्देलले थप प्रष्ट पार्दै राष्ट्रपति र दलका नेतालाई भनेका थिए, ‘सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि आन्दोलन झन् चर्कन्छ । सेना हारेर पछि हट्ने कुरा आउँदैन, त्यसको प्रतिकार र नियन्त्रणका क्रममा धेरैको ज्यान जान सक्छ । त्यसमाथि एकपटक शक्ति हातमा लिइसकेपछि सेनाले सबै कुरा ठीक नहुञ्जेल फिर्ता गर्दैन, पछि हट्न गाह्रो पर्छ ।

त्यसो हुँदा तपाईँहरू नै निर्णय गर्नुस्, तुरुन्त सरकार गठन गर्ने वातावरण बनाउनुस् ।’ सेनाले नेताहरुलाई विदेशी सेना नेपालमा उत्रन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर तुरुन्तै नयाँ सरकारबारे निर्णयमा पुग्न अत्याएको थियो । स्रोतका अनुसार सेनाले राष्ट्रपतिसमक्ष एकैसाथ दुई वटा प्रस्ताव लिखित रुपमै अघि बढायो । पहिलो थियो– सङ्कटकालको घोषणा गर्न अनुमति माग । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै बैठकमा गरेको ब्रिफिङअनुसार त्यो पेश गर्दै गर्दा सेनाले प्रष्ट भाषामा भन्यो, ‘यो हाम्रो पहिलो रोजाई होइन । हामी चाहन्छौं, यो अवस्थामा मुलुक नपुगोस् ।’ दोस्रो प्रस्ताव थियो– राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि वार्ता आह्वान गर्ने अधिकार । सेनाले दोस्रोलाई आफ्नो पहिलो रोजाई भन्दै त्यसतर्फ अघि बढे सेना राजनीतिमा नआउने प्रष्ट पारेको थियो । 

सोही स्रोत भन्छ, ‘यस्तो चेतावनीपछि नेताहरु नयाँ सरकार गठनका लागि तुरुन्तै राजी बनेका थिए ।’ शीतल निवासमा त्यस प्रकारको सहमति जुटाएर बल्ल सेनाले आफ्नो पहलकदमी अघि बढाएको हो । सेनाले मनखुशी काम गरेको नदेखियोस् भनेर नयाँ सरकार गठन गर्नका निम्ति तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट लिखित रुपमा सिफारिसमेत ल्याइदिएको थियो । त्यसै हुनाले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका निम्ति गरेको आह्वानमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिअनुसार भन्ने भाषा उल्लेख गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समर्थन नपाइने भएपछि राजा भिœयाउने विकल्पबाट सेना पछि हटेको पनि कतिपयको दाबी छ । सेनाले नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक राजनीतिक विषयमा आफू निर्णायक बन्दै वार्तामा बोलाएको उदाहरणका रुपमा यो घटनालाई लिन सकिन्छ । 

उता पछिल्लो राजनीतिक र सत्ता परिवर्तनसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने प्रधानमन्त्रीको योजनासमेत अधुरो बनेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भइनसकेका कारण मन्टेनेग्रो भ्रमणका लागि बजेटसमेत छुट्याएर गरिएको निर्णय अलपत्र परेको छ । अर्को हप्ता सेप्टेम्बर २८ र २९ तारिखको लागि तय भएको महिला नेत्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री सहभागी बन्ने तालिका चाहिँ छँदैछ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज ८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)