राष्ट्रपतिको त्यो कदम अघिका ती घटना

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा सक्रियतापूर्वक राष्ट्रपतिसँग परामर्शमा रहेको र लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रलाई जोगाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको भनिरहेको दुई साता अघिको समयमा वकिल समूह त्यसमा हावी रहेको पाइएको छ ।

भदौ २५ पछि शीतल निवासमा भएको छलफलमा सहभागी एकजना कानुनविद्का अनुसार कानुनी परामर्शका क्रममा राजनीतिक दलसँग सहमति लिएर अघि बढ्नसक्ने सम्भावना के कति छ भनेर राष्ट्रपतिलाई सोधिएको थियो । 

राष्ट्रपतिले त्यस्तो सम्भावना रहेको बताएपछि वकिलहरूले नै उनलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित समर्थन लिन सुझाव दिएका थिए । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानको कुन धारा टेक्ने भन्ने अन्योलबीच वकिलहरूले बाटो देखाएको बताइन्छ । 

उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको पालक र संरक्षक रहनुभएका राष्ट्रपतिलाई हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उचित निकास निकाल्न सिफारिस गर्दछु भन्ने व्यहोराको पत्र मागेका थिए । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्रमै ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ ।

त्यसैकारण संविधानको कुन धाराअन्तर्गत कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो भनेर नियुक्तिमा उल्लेख छैन । स्रोत भन्छ, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरौं भन्ने तहसम्म पनि उनीहरू पुगेका थिए।

एकथरी स्रोतले सेनाले दलका नेता तथा राष्ट्रपतिलाई दबावमा नराखेको दाबी गरेको छ । उसले नागरिक सरकार गठन गर्ने कुरालाई तीव्रता दिएकोबारे बारम्बार दोहोर्याएको उल्लेख गरेको छ । सेना निकट स्रोत भन्छ, ‘संकटकाल घोषणा गर्ने पाटोमा सेना अघि बढेन ।’