छानबिन आयोगको बहानामा दोषीलाई उम्क्याइए दण्डहीनता मौलाउने निश्कर्ष

भदौ २३ को सरकारी दमन तथा २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् ।

दुवै दिनको घटनामा संलग्नमाथि कारवाही प्रक्रियालाई लिएर आ-आफ्नै अनुकूल व्याख्या भैरहेको र त्यसैअनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिइएको सन्दर्भमा नागरिक अगुवाहरूको यस्तो धारणा आएको हो । आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले छानविन आयोगको बहाना बनाएर दोषीलाई उम्क्याइए देशमा दण्डहीनता मौलाउने खतरा औंल्याएका छन् । 

युग पाठक, श्रवण मुकारुङ, मुमाराम खनाल, केदारभक्त माथेमासहित ३० जनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भदौ २३ र २४ को घटनाको छानविन गर्ने आयोगको बाहाना बनाएर घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारवाही नगरे दण्डहीनता तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरी विधिको शासनको आधारभूत मूल्य मान्यताप्रति प्रश्नचिन्ह खडा हुने वास्तविकताप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।' 

नागरिक अगुवाहरूले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मूल नेतृत्वलाई क्षमायाचनासहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पनि सुझाव दिएका छन् । दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनक लागि प्रमुख दलका अध्यक्ष, सभापतिले अवकाश लिनु अनिवार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

'विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्व (सभापति/अध्यक्ष)ले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।'

जेन -जी आन्दोलनपछि सृजना भएको अहिलेको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार अबिलम्ब विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न दलहरुलाई सल्लाह दिइएको छ । पार्टीलाई मौलिक रूपमा पुनर्गठन र रुपान्तरण गरी जनभावना अनुसार अघि नबढे थप अलोकप्रिय, कमजोर र अनुत्तरदायी हुनेतर्फ उनीहरुले सतर्क गराएका छन् । 

नागरिक अगुवाहरूले अन्तरिम सरकारलाई पनि राजनीतिक दल र जेन-जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको उनीहरुको धारणा रहेको छ ।

'सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो। त्यसैले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं', विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ ।