भूगोल सुन्दर, राजनीति जटिल

नेपाल एउटा सुन्दर तर जटिल राजनीतिक चेपुवाको देश हो । भूगोलले सानो, तर राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक । कहिले सामन्तवादको शाखा काट्दै गणतन्त्रको बिरुवा रोप्ने, कहिले जनताको नाममा सत्ताको दलदलमा फस्ने—नेपालको राजनीतिक इतिहास यस्ता उतार–चढावले भरिएको छ ।

इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा यहाँ स्थायित्वभन्दा अस्थिरताको परम्परा हावी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राणाशासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, जनयुद्ध र गणतन्त्र—यी सबै परिवर्तनहरू एकै पुस्ताभित्र घटेका छन्। राज्यको संरचना हरेक दुई–तीन दशकमा एकपटक उथलपुथल हुँदै आएको छ ।

जब देशको राजनीतिक प्रणाली बारम्बार बदलिन्छ, जनतामा स्थायी संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । उदाहरणका लागि, संविधान बनाउने अभ्यास मात्रै ७० वर्षमा २०१५, २०४७ र २०७२ मा गरेर तीन पटक भयो ।प्रत्येक संविधानले नयाँ सुरुवातको घोषणा गर्यो, तर कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त हुन सकेन।

जब देशको राजनीतिक प्रणाली बारम्बार बदलिन्छ, जनतामा स्थायी संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ

अहिलेको विध्वंसात्मक अवस्थालाई पनि यही अस्थिर ऐतिहासिक परम्पराको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ। नेपालको शासन संरचना कागजमा गणतान्त्रिक, संघीय र समावेशी छ, तर व्यवहारमा शक्ति–संघर्षको खेलमै सीमित । जुन दिन राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन्छ, त्यसैदिन प्रणाली ढल्ने खतरा रहन्छ।

राजनीतिक दलहरू विचार र दर्शनमा होइन, सत्ताको समीकरणमा टिकेका छन्। पार्टीभित्र लोकतन्त्र होइन, नेता–भक्त प्रणाली हावी छ। दलमा नीतिभन्दा निष्ठा मुख्य योग्यता बनेको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले जनतामा ठूलो आशा जगायो, तर १५ वर्षपछि ती सबै आशा धुलोमा परिणत भए। किनभने दलहरूले गणतन्त्रलाई जनताको होइन, सत्ताको साधन बनाए।

संसद् विघटनका नाटक, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप, संवैधानिक आयोगहरूमा कार्यकर्ता नियुक्ति, जनताको करबाट सञ्चालित योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार—यी सबैले प्रणालीको मेरुदण्ड भाँचिदिए। नेपालमा अब भ्रष्टाचार ‘संस्कृति’ बनेको छ। प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म, ठेक्कापट्टीदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म अनियमितताको जरो गहिरो छ।

जुन दिन राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन्छ, त्यसैदिन प्रणाली ढल्ने खतरा रहन्छ

जब प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा ढल्किन्छ, असल नागरिक पनि गलत गर्न बाध्य हुन्छ। नेपालको दुर्भाग्य के हो भने, भ्रष्टाचार अब न अपराध ठानिन्छ, न लाजको विषय। राजनीतिक संरक्षण, दण्डहीनता र कानुनी कमजोरीले संस्थागत ढाँचा भत्काइदिएको छ। यदि न्यायालयले अपराधीलाई दण्ड दिन सकेन, प्रशासनले नीति कार्यान्वयन गर्न सकेन, र संसद् मौन रह्यो भने त्यो प्रणाली ‘ढल्न प्रतीक्षारत प्रणाली’ हो।

पछिल्लो पटक सत्ता कसरी एकैदिनमा ढल्न गयो भन्ने उत्तर यहीँ छ—जब सत्ताको आधार नै नीतिविहीन हुन्छ, तब कुनै पनि संकटले राज्यलाई हल्लाउन सक्छ। २०७२ सालको संविधान नेपालकै सबैभन्दा समावेशी दस्तावेज हो। तर संविधान बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो।

संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता आदर्शहरू घोषणा गर्यो, तर यी आदर्शहरू व्यवहारमा धरापमा परेका छन्। संघीयता अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो, तर नेपालमा यो अझै पनि बजेट र पद बाँडफाँटको माध्यम बनेको छ। संविधानले नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि नागरिकले त्यो अधिकार अनुभव गर्न सकेका छैनन्।

पछिल्लो पटक सत्ता कसरी एकैदिनमा ढल्न गयो भन्ने उत्तर यहीँ छ—जब सत्ताको आधार नै नीतिविहीन हुन्छ, तब कुनै पनि संकटले राज्यलाई हल्लाउन सक्छ

राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक स्थायित्व सम्भव छैन। नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा अडिएको छ। देशभित्र उत्पादन घट्दो छ, उद्योगहरू बन्द छन्, युवाहरूको श्रम विदेशमा बेचिएको छ। देश चलाइरहेको छ—विदेशमा पसिना बगाउने जनशक्तिले। उत्पादन र जनशक्ति दुबै बाहिर हुँदा देशमा स्थायित्व आउँदैन। त्यसमाथि, विदेशी ऋण र सहयोगमा नीति निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाएको छ।

नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति संसारकै संवेदनशील मध्ये एक हो—भारत र चीनजस्ता दुई शक्ति राष्ट्रबीचको सानो, तर रणनीतिकरूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मुलुक। नेपालले स्वतन्त्र नीति कायम राख्न सकेन भने, विदेशी प्रभावले निर्णय लिन्छ।

आज भारतको सुरक्षा चिन्ता हाम्रो नीतिमा प्रभाव पार्छ; चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ योजनाले कूटनीतिमा असर गर्छ; र अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिले हाम्रो स्वाधीनतालाई परीक्षण गर्छ। हाम्रा दलहरूले विदेशी सन्तुलनको हिसाबले झुकाव देखाउने गरेका छन्—जुन गलत अभ्यास हो।

राष्ट्रिय हितभन्दा विदेशी हितको वकालत हुन थालेपछि स्वाधीनताको आधार नै कमजोर हुन्छ। प्रचण्डले हालै भनेका थिए—“असोज २४ गतेको विध्वंसात्मक कार्य पनि भूराजनीतिक इशारामा भएको थियो, र हामीलाई बचाएको पनि भूराजनीतिले नै हो।”

यो भनाइले नेपाल कति संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ। सात दशकदेखि नेपाली जनता परिवर्तनको प्रतीक्षामा छन्। तर प्रत्येक परिवर्तनपछि निराशा बढेको छ। राणा गए प्रजातन्त्र आयो, तर नेतृत्व विभाजित भयो। राजा गए गणतन्त्र आयो, तर शासन दलका गुटमा सीमित भयो।

राजनीतिक अविश्वास सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो। जब जनताको आस्था संस्थाबाट हराउँछ, तब असंगठित वा चरमपन्थी शक्ति वैकल्पिक रूपमा उदाउँछ।

आज जनता न राजा चाहन्छन्, न दलमा विश्वास गर्छन्—यही राजनीतिक अविश्वास सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो। जब जनताको आस्था संस्थाबाट हराउँछ, तब असंगठित वा चरमपन्थी शक्ति वैकल्पिक रूपमा उदाउँछ।

नेपालमा अहिले यही मनोविज्ञान बढ्दै गएको छ। यदि यो अवस्था लामो रह्यो भने एउटा ठूलो घटना—जस्तो विद्रोह, हिंसा वा बाह्य हस्तक्षेपले देशलाई फेरि संकटमा धकेल्न सक्छ । अब दलहरूले सशक्त नेतृत्व अघि सारेर आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनु, जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्नु र नीतिगत स्पष्टता कायम गर्नु आवश्यक छ।

नागरिक सचेतना बढाउनु पर्छ, जसले गलत नेतृत्व अस्वीकार गर्न सकून्। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र साझा राष्ट्रिय स्वाभिमानका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाउनुपर्छ।

भारत, चीन वा पश्चिमी प्रभावभन्दा माथि उठेर ‘नेपाल पहिलो’ सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ। नैतिक, राजनीतिक र संस्थागत पतनले राज्य कमजोर बनाउँछ र जनविश्वास भत्काउँछ। आज नेपाल त्यही नाजुक मोडमा छ—जहाँ जनताको विश्वास, दलको नैतिकता र संस्थाको विश्वसनीयता तीनै संकटमा छन्। तर आशा बाँकी छ।

नेपाली जनता बारम्बार उठेका छन् । राणा, पञ्चायत, राजतन्त्र र जनयुद्ध पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। यदि हामीले आत्मसुधार गर्न सक्यौं भने, यो देश पुनर्निर्माण हुन सक्छ। तर स्वार्थ, भ्रष्टाचार र निर्भरता यथावत् रहे भने—नेपाल उठ्न सक्ने छैन। त्यो अवस्थाले हाम्रो इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो शोक लेख्नेछ।