प्रधानमन्त्रीको काम, राष्ट्रपतिले गरिदिनुपर्ने ?

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार यतिबेला राजनीतिक चक्रब्युह र गोलचक्करमा फसेको छ । अघिल्लो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र सरकारबीच फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले चलाउनुपर्ने छलफल र बैठक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा गराउनुपरेको छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र जेनजी आन्दोलनमा नरसंहार गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत कांग्रेस र माओवादीका सभापति÷अध्यक्षको सम्पत्ति छानबिन, पासपोर्ट रोक्का र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग बनाएपछि र त्यसले अनेकौँ कदम चालेपछि नेताहरू सरकारसँग तर्सिएका छन् । उनीहरूले सरकार प्रतिशोधको बाटोमा उद्यत भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै प्रतिक्रया र आपत्ति जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रतर्फ भने निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग र तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एमाले र कांग्रेस भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरू अदालतमा रिट हाल्नेसम्मको तयारीमा छन् ।

ओलीले भने भक्तपुरको गुण्डुबाटै आफू यो सरकारसँग नडराउने, कतै नभाग्ने, आफूहरूमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुभन्दा पहिला सरकारका मन्त्रीहरूमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने चुनौती दिएका छन् । यसैकरण पनि एमाले सरकारद्वारा आयोजित दलहरूसँगको बैठकमा सहभागी नहुने सुइँको पाएकी देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठक आयोजना गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिएकी हुन् । यो उनको ‘कायरतापूर्ण बुद्धिमत्ता’ हो ।

यता, उपचाररत जेनजीका घाइते र शहीद परिवारले पनि आफ्नो भावनाबमोजिम सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा रहेका पुराना दलले भाग नलिँदा चुनाव नहुने अवस्था हुन सक्छ भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका दोषी, घुसपैठिया, भ्रष्ट र पदीय दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कुनै पनि हातलमा छोड्नु हुँदैन । कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नैपर्छ । दलहरूले पनि यस कार्यमा भरपुर सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो नेता–कार्यकर्ता कारबाहीमा पर्ने भयो भन्ने डरले कोही पनि तरंगित र आतंकित हुनु पर्दैन । कानुनको आँखामा सबै बराबरी हुन्छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा कुनै पनि दोषीले उम्किने वातावरण बन्नु हँदैन र निर्दोष फस्नु पनि हुँदैन ।

देश अहिले प्रतिनिधिसभाविहीन छ । फागुनमा गर्ने भनिएको निर्वाचन मध्यावधि हो । यदि देशमा सुशासन भएको र जेनजी आन्दोलनका कारण ओली सरकार अपदस्थ नभएको भए निर्वाचन २०८४ सालमा हुनुपर्ने थियो । यसअघिको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस र दोस्रो भएको एमालेले मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए । एमालेपछि दोस्रो अवधि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकार सञ्चालन गर्ने यी दुई दलको लिखितम् सम्झौता थियो । तर, बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटनको दुखद घटना हुन पुग्यो । संविधान नै झण्डै खारेज गरेर सेनाले सत्ता हात लिन खोजेको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलहरूसँगको सुझबुझपूर्ण सुझावमार्फत संविधान भने जोगाए ।

प्रधानमन्त्रीका लागि पालो कुरी बसेका कांग्रेस सभापति देउवा संसद विघटनबारे मौन छन् । तर, उनको आशय संसदलाई पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने नै रहेको निकट स्रोतको बुझाइ छ । संसद विघटनविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको एमाले त्यही पार्टी हो जसले यसअघि दुई–दुई पटक विघटन गरेको थियो तर अदालतले पुनःस्थापित गरिदियो । उतिबेला र अहिलेको परिस्थिति भने फरक छ । जनताले यो परिस्थिति राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले अब निर्वाचनको कुनै पनि विकल्प छैन । कुनै पनि बहानामा मिति सार्न हुँदैन । निर्वाचन गराउन सरकार खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्न सकेन भने देशको संविधान नै संकटमा पर्नेछ ।

के गर्लान् प्रचण्ड ?

यदि, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भयो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ं र हाल सो पार्टीका संयोजक पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले के गर्लान् ? कहाँबाट चुनाव लड्लान् ? यो पार्टीले कति सिट जित्ला भन्ने प्रश्न र जिज्ञाशा उत्पन्न हुन थालेका छन् । २०७९ सालमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष १८ सिट जितेको थियो । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट जितेका प्रचण्डलाई ‘टुरिष्ट उम्मेदवार’को संज्ञा दिइन्छ ।

०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १० र रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएर दुवै स्थानबाट जित हात पारेका थिए । त्यसैको फलस्वरूप ०६५ साल साउन ३० गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । ०७० को दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १० र सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ बाट उठेपछि विस्तारै प्रचण्डको खुम्चिने यात्रा शुरु भयो । काठमाडौँबाट पराजय व्यहोरे भने सिरहा ५ बाट जिते । त्यसैगरी, २०७४ मा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ अनुसार यो परिणाम हात लागेको हो । एक्लै भिडेको भए पराजित हुने निश्चित थियो । त्यही भएरै एमालेसँग वामगठबन्धन गरिएको थियो । र, २०७९ मा गोरखा २ बाट जित हात परे । यतिबेला उनले दश वर्षे जनयुद्ध लडेर पारपाचुके गरेका डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिसँग गठजोड गरेका थिए । यति नगरेका भए यहाँबाट हार्ने थिए ।

अब फागुनमा कहाँबाट लड्लान् ? चासोको विषय बनेको छ । किनकि शेरबहादुर देउवा डडेल्धुरा, केपी ओली झापा, माधव नेपाल रौतहट भन्ने त सबैलाई कण्ठै छ । तर, प्रचण्डको चाहिँ कता त ? प्रचण्डका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि, दौडधुप हेर्दा सिन्धुपाल्चोकबाट उठ्ने आकलन गर्न सकिन्छ । पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको तारतम्यमा प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोकतिर धेरै पटक ‘मुड फ्रेस’ गर्न जाने गरेका छन् । कहिले भोटेकोशीमा र्‍याफ्टिङ त कहिले सुकुटे बिचमा पारिवारिक ‘रिफ्रेस’ यी सबैको जिम्मा अग्नि सापकोटाबाटै हुने गरेको छ । जनयुद्धकालदेखि नै प्रचण्डका प्रिय पात्र तिनै सापकोटा हुन्, जो युद्धकालमै सरकारसँग वार्ता गर्ने कमिटीका एक सदस्य थिए । यसपालिको दसैँ मनाउन पनि प्रचण्ड छोरी र ज्वाइँसहित सिन्धुपाल्चोक नै गएका थिए । जेनजी आन्दोलनले खुमलटारको डेरा र चितवनको घर आगजनी गरेपछि सिन्धुपाल्चोकबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा विजेता युवराज दुलाल (शरद)को घरमा गएका हुन् । शरद जनमुक्ति सेना हुन् । प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डको सुरक्षा टोलीमा थिए । सेना समायोजन हुँदा उता जागिर खान नगएका शरदलाई प्रचण्डले नै सिन्धुपाल्चोकबाट टिकट दिएका हुन् । बिगतदेखिका यी सबै नालीबेली हेर्दा ‘टुरिष्ट’ प्रचण्डको आगामी यात्रा सिन्धुपाल्चोक नहोला भन्न सकिन्न ।