भारतसँगको यो सम्झौताले जिबी राईलाई ल्याउन बाटो खुल्यो

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ११ मुलुकबाट राजदूत  फिर्तालगायत भारत र विभिन्न मुलुकसङ्ग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिइएका पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रस्तावबाट मलेसियन सरकारको सँरक्षणमा रहेका सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेका साझेदार जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन बाटो खुलेको छ । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार सरकारले विश्व बैंकको १ करोड डलर अनुदान पनि स्वीकृत गरेको छ  ।

विद्युत परियोजना र संयुक्त कम्पनी स्थापनाअन्तर्गत इनरुवा–कुणिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत दुबै भूमिमा दुई संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ । यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब रुपैयाँको पुँजी लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।

नेपाल–भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । यसबमोजिम अन्य मुलुकसँग  पनि आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा सम्झौता गर्न पाइनेछ ।

नेपाल–भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । यसबमोजिम अन्य मुलुकसँग  पनि आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा सम्झौता गर्न पाइनेछ ।

चीन,जर्मनी,इजरायल,मलेसिया, कतार,रूस,साउदी अरब,स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा तैनाथ राजदूतहरूलाई २०८२ कात्तिक २० भित्र नेपाल फिर्ता बोलाउने निर्णय पनिब गरिएको छ । 

आजैको बैठकले वरिष्ठ हुँदा हुँदै पछि पारिएका न्याय सेवा,राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्याय परिषदको सचिव पदमा नियुक्त गरेको छ । सरकारी वकिल समूहका उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सचिव बनाइएको छ ।