सुशीला कार्कीलाई महिना दिनमै उकुसमुकुस

‘राति एक–दुर्ई बजे जेन–जी हुँ भन्दै जुँगाको रेखीसमेत नउम्रेका केटाहरू आउँछन्, नभेटौँ, उनीहरूकै जगमा प्रधानमन्त्री भएको छु, भेटौँ बुझिसक्नु छैन’, गुनासो बालुवाटार निकट स्रोतले सुनायो, ‘मलाई त यो पद टोक्नु न बोक्नु भयो ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन फागुन २१ को चुनाव टार्नसक्ने कतिपयले आशंका गरिरहँदा उहाँ स्वयं भने कतिबेला छोडेर हिँड्न पाइएला भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्री यति हैरान हुनुहुन्छ कि कहिले २२ गते आउला र छोराको घरमा बेलायत गएर एक वर्षसम्म आरामसँग गुमनाम बस्न पाइएला भन्न थालिसक्नुभएको छ’, स्रोतले सुनायो, ‘चुनाव सार्ने, सरकारको आयु लम्ब्याउने कुरा उहाँबाट हुँदैन ।’

कार्कीको स्वभाव नै हो– दबाबमा काम नगर्ने । प्रधानन्यायाधीश भएका बेला इजलासमा गरमा–गरम बहस चलिरहँदा उहाँ कयौँ पटक जुरुक्क उठेर च्याम्बरमा गएका उदाहरण छन् । यस्तो स्वभाव र कार्यशैलीको मान्छेलाई अहिले कथित् जेन–जीको नाममा कुनै पहिचान नै नभएकाहरूले अनेक शर्त तेस्र्याउने, दबाब दिने गरेकाले उहाँ वाक्कदिक्क भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘भेट गर्न नदिऊँ मार्न खोज्छन्, भेट्न दिऊँ भेटीसाध्य लाग्दैन’, दिक्दार मान्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

जेन–जीहरूबाट अप्ठेरोमा परेकी प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषदमा पनि अहिलेको चुनौती पार लगाउन सक्ने अनुभवी अनुहार देखिँदैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा आ–आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ त हुन्, तर राजनीतिमा प्राविधिक ज्ञानले मात्र पुग्दैन । चुनाव गराउने म्याण्डेटप्राप्त सरकारले राजनीतिक दलसँग संवाद गर्न नसकेर राष्ट्रपतिलाई गुहार्नुपर्‍यो भनेपछि अवस्था कस्तो छ भनेर थप चर्चा गरिरहनै परेन ।

देशको कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न पद हो । संसदीय प्रणालीमा त झन् यसलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । संविधानले ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने’ भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको क्षमता, सक्रियता, कार्यशैली देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय यस पदको महत्व र गरिमालाई अत्यन्त सस्तो बनाउन थालिएको छ । जेनजीहरूको रोजाईमा परेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उनीहरूकै कारण एक महिनामै हत्तुहैरान हुनुपरेको सन्दर्भ यहाँ जोड्न खोजिएको हो ।

सडकको बलमा जननिर्वाचित सरकार ढलेपछि मुलुक सम्हाल्ने जिम्मा कार्कीलाई आयो । अप्ठेरो परिस्थितिमा जिम्मेवारीप्राप्त उहाँसामु लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै निर्वाचन गनुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व छ । भदौ २४ को विध्वंशले पुर्‍याएको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक क्षतिबाट मुलुकलाई पार लगाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण काम छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको ठीक ढंगले विश्लेषण गर्दै निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र र संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउनुपर्ने घोषित जिम्मेवारी त छँदैछ ।

राष्ट्रिय जीवनमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने यी सवालमा सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकी प्रधानमन्त्रीलाई झिना–मसिना कुरामा अल्झनुपरेको छ । जेन–जी अगुवाका नाममा विभिन्न समूहले संबोधन गर्नै नसकिने माग तेस्र्याएर हैरान बनाइरहेको छ । भर्खर जुङ्गाको रेखी बसेका युवाहरू मध्यरातिसम्म बालुवाटारमा लाइन लाग्न थालेपछि कार्कीले निकटहरूसँग ‘बेक्कारमा प्रधानमन्त्री बनिएछ’ भनी दिक्दारी पोख्ने गरेको बुझिएको छ ।

दलहरूसँग संवाद र समन्वय गर्दै चुनावी वातावरण बनाउन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । तर, आयोगले केवल प्राविधिक काम गर्ने हो, चुनावका लागि राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्ने भूमिका सरकारकै हुन्छ÷हुनुपर्छ । यसमा सरकारले क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।

अर्कोतिर, खरानीमा परिणत भएको देशलाई पुनर्निर्माणको बाटोमा डोर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । तर, खर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त भएकाले आन्तरिक स्रोत–साधनले मात्र बनाउन सम्भव छैन । त्यसका लागि सरकारले मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, राष्ट्रिय पुँजीपति, राजनीतिक दललगायत सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र त्यस्तो वातावरण बनाउन नसकेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि आह्वान गर्न सकेको छैन । सरकार गठन भएको एक महिना पुगिसक्दासमेत परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नहुँदा अर्थमन्त्रीले कूटनीतिक ‘डिल’ गर्न परिरहेको छ । अहिलेको विश्व राजनीतिमा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्ने हो भने वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुँदैन ।

अहिले विश्वको अर्थतन्त्रलाई ‘वार इकोनोमी’ भनिन्छ । शान्तिका लागि नभई युद्ध र नयाँ हातहतियार खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाउनु यसको मुख्य चरित्र हो । यो अवस्थामा ‘रुल अफ पिस’ अर्थात् शान्तिको नियम पालना हुँदैन । नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकका देशलाई वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा यो निकै महत्वपूर्ण फ्याक्टर हुन पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ, हाम्रो कार्यशैली, राजनीतिक अस्थिरता, राज्यका निकायको अवस्था लगायतका कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्थाहरूले लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेका छन् । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एएफटिएफ) को पटक–पटकको चेतावनीका बाबजुद अवस्थामा सुधार नभएपछि गत वर्षदेखि ‘ग्रे लिष्ट’ मा रहेको नेपाल छिट्टै कालोसूचीमा जाने खतरा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा उक्त संस्थाले तोकेका मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना नभए अबको केही महिनापछि कालोसूचीमा पर्ने पक्कापक्की छ । कालोसूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आर्थिक गतिविधिमा नाकाबन्दी लाग्नु हो । 

‘मुलुक सामु सैयौं चुनौती छन् । विदेशीको कुरा छोडौँ स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जेनजीका नाममा दिनहुँ बेअर्थका बहसमा अल्मलिनुपरेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गर्नै पाउनुभएको छैन’, बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।