‘घुस्याहा’ हाकिम र पूर्व प्रधान न्यायाधीशसङ्गको त्यो गोप्य उडान

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भइरहेको तीव्र अनुसन्धानपछिको सम्भावित मुद्दाबाट जोगिन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई धोती लगाएका छन् । परिवर्तित राजनीतिक माहौललाई आफ्नो पक्षमा पार्न अधिकारीले उड्डयन नियम उल्लंघन,नागरिक सुरक्षा जोखिम, आर्थिक हानी पुर्याएको प्रमाण अख्तियारमा बुझाइएको छ । 

उड्डयन सुरक्षा समूह नेपालको नाममा आयोगमा पेश गरिएका प्रमाण सबै गत असोज २३ गते काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलबाट सोलुखुम्बुको लुक्ला पुगेर फर्केको फिसटेल एअरको हेलिकोप्टर चार्टर उडानसँग सम्बन्धित छ । उक्त दिन गोप्य रुपमा उडाइएको हेलिकोप्टरमा पाइलटबाहेक चार जना यात्रु थिए । 

अधिकारीले लुक्लाको होटलमा सर्वोच्च अदालतका एक जना भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग गोप्य वार्ता गर्न प्रयोग गरेको हेलिकोप्टर उड्नुअघि उडानसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरेको प्रमाण फेला परेको छ । उडानमा अधिकारीसँगै सर्वोच्चका एकजना पूर्व न्यायाधीशका भतिज सागरमोहन भट्टराई पनि थिए । 

यात्रुको विवरण गुपचुप राखेर हेलिकोप्टर उडाइएको उक्त घटनाले सार्वजनिक सुरक्षा,आर्थिक हित र कानूनी व्यवस्था सबैमा गम्भीर असर पुगेको निवेदकहरुको जिकीर छ । सो घटनाले नियमनकारी निकायको उच्च पदमा बहालरत सरकारी अधिकारीको उद्देश्य शक्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रहेको  स्पष्ट हुन्छ । 

लुक्लामा निजी स्वार्थका लागि गरिएको गोप्य बैठकपछि अपरान्ह हेलिकोप्टर राजधानी फर्केको थियो । यात्रुको विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य तवरले हवाई उडान गरिएको सम्बन्धमा फिसटेल एअरको कार्यालय, सुविधानगरमा सम्पर्क गर्दा नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना व्यवस्थापकले भने, ‘त्यो दिन हेलिकोप्टर लुक्ला उडेको हो तर काठमाडौंबाट नभएर भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याडबाट । हामीले तपाइँले भनेका यात्रुको विवरण क्यानबाट स्वीकृत गराएका छौं । आवश्यक पर्यो भने नागरिक उड्डयनबाट लिन सक्नुहुन्छ ।’

उडानमा गरिएको उक्त लापरबाहीले मूलतः नागरिक सुरक्षा,सार्वजनिक सुरक्षाको प्रक्रिया, र विमानस्थल प्रशासनको नियमनको उल्लंघन गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको ठहर छ । अरु सबै यात्रुको विवरण सम्बन्धित फाँटबाट स्वीकृत हुने गरेको तर असोज २३ गते फिसटेलको लुक्ला–काठमाडौं–लुक्ला उडानको विवरण अधिकारीले नै गोप्य रुपमा राखेको उनीहरुको भनाइ छ । 

अधिकारीको उक्त कार्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ६१(च) को उल्लंघन गरेको दाबी छ । यसरी उडानको प्यासेञ्जर म्यानिफेस्टो गोप्य राखेका कारण प्राधिकरण यात्रु सेवा शुल्क उठाउनबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ ।

स्रोत भन्छ, ‘उडान नियमको पालना नगरिनु, गोप्य बैठकको लागि उडान प्रयोग हुनु र कुनै आपतकालीन उद्धारमा हेलिकोप्टर नगएको नहुनेले यसबाट सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । यो कार्य स्पष्ट शक्ति दुरुपयोग हो, जसमा सरकारी पदको दुरुपयोग गरी निजी लाभ र अरूको कानूनी अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ।’

सिभिल एभिएसन सिकागो कन्भेन्सनको आर्टिकल २९ मा कुनै पनि उडानको क्रममा विमानका चालकले बोक्नुपर्ने सात बुँदा लेखिएको छ । दर्ता प्रमाणपत्र,हवाई योग्यता प्रमाणपत्र, चालकदलका प्रत्येक सदस्यको प्रमाणपत्र, यात्रा दैनिकी, विमानमा रेडियो उपकरण जडान गरिएको छ भने रेडियो स्टेशन इजाजतपत्र, विमानले यात्रुहरू बोकेको छ भने तिनको नाम, चढ्ने स्थान,गन्तव्यस्थान र विमानले कार्गो बोकेको छ भने, त्यसको सूची र विस्तृत विवरण चालक दलका सदस्यको साथमा हुनुपर्ने छ । 

यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ६१(च) मा पनि प्रत्येक उडानमा यात्रुको प्रमाणित विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस दिनको गोप्य हवाई यात्रामा उक्त नियम उल्लङ्घन भएको छ । आयोगसमक्ष अनुरोध गर्दै लेखिएको छ, ‘उक्त हवाई यात्रामा संलग्न सबै व्यक्तिको गतिविधि तत्काल अनुसन्धान गरियोस् । त्यसबाट प्राधिकरणलाई परेको आर्थिक हानी,सुरक्षा जोखिम र नियम उल्लङ्घनको छानबिन गरियोस् ।’

अधिकारीले ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशकोे छोरोको कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थल लगायत अन्य विमानस्थलमा समेत सूचना प्रविधिका थुप्रै काम दिएर खुशी बनाएको एकथरीको आरोप छ । नयाँ परिस्थितिमा गणपतिलाल श्रेष्ठलाई पर्यटनमन्त्री बनाएर काम फत्ते गराउन खोजिएको उनको पछिल्लो दाउले पनि हावा खाएको छ । गणपतिलालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको सट्टा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएकाले मन्त्री नबनेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा हिजोदेखि अन्तिम विकल्पको रुपमा उद्योग र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हालाई पर्यटनको समेत जिम्मेवारी थप्ने गृहकार्यमा अधिकारी र पूर्व प्रधानन्यायाधीश समूह लागेको गाईँगुई चलिसकेको छ ।