भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनः वर्ग संघर्षको उच्चतम रूप

भ्रष्टाचार भन्नाले राजनितिज्ञ, कर्मचारी वा कुनै व्यक्तिले पदमा बसेर आफ्नो तथा आफ्ना नजिकका व्यक्तिको फाइदाका लागि गैरकानुनी रूपमा स्रोत संकलन गर्नु हो। कानुनी रूपमा पाउने तलब, भत्ता र पारिश्रमिक बाहेकको सम्पत्ति, कर छली, सरकारी निर्णयमा अनुचित प्रभाव पारेर प्राप्त सम्पत्ति—यी सबै भ्रष्टाचारका रूप हुन्।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसद, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, सरकारी वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सबैले कानूनले तोकेको तलब र भत्ता पाउँछन्। यदि यी व्यक्तिहरूले तलब/भत्ता बाहेक कुनै सम्पत्ति जम्मा गर्छन् भने त्यो भ्रष्टाचार हो।

ठेकेदारले सरकारी बजेटबाट ठेक्का पाउन प्रलोभन प्रयोग गर्नु, गुणस्तरीय काम नगरी भुक्तानी लिनु पनि भ्रष्टाचारको रूपमा गनिन्छ। उद्योगी वा व्यापारीले सरकारी निकायलाई गैरकानुनी प्रभाव पारेर नीतिगत निर्णय आफ्नो पक्षमा गराइ सम्पत्ति कमाउनु पनि भ्रष्टाचार हो। कर, भन्सार, अन्तशुल्क लगायत कानुनी प्रबन्ध छली गरी राज्यलाई ठगी सम्पत्ति आर्जन गर्नु पनि भ्रष्टाचारमा पर्छ।

यसरी भ्रष्टाचारमार्फत् रातारात धनी बनेर समाजमा प्रभुत्व जमाउनेहरूले मेहनत गर्ने, उद्योग गर्ने, सादा जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई अपमानित गर्छन्। यही शोषणको चरम रूप हो। यसले गर्दा श्रम र मेहनतमा विश्वास गर्ने वर्ग र भ्रष्टाचारमार्फत् सम्पत्ति आर्जन गर्ने वर्गबीच तीव्र संघर्ष जन्मिएको छ।

नेपालमा मार्क्सवादी नेताहरू सत्तामा पुगे पनि गरिव वर्गको पक्षमा काम गर्न सकेनन्। देश र जनतालाई लुट्ने, ठगी गर्ने, चरम शोषण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत कहिल्यै भएन । 

नेपालमा यस प्रकारको वर्गसंघर्ष लामो समयदेखि विभिन्न रूप र प्रकारमा चलेको छ। यसको उच्चतम रूप गत भदौ २३ गतेको जेन जी प्रदर्शन हो। प्रदर्शनको मुख्य माग भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य तथा सुशासनको स्थापना थियो। प्रदर्शन र विध्वंशपछि नयाँ सरकार बनेको छ । यद्यपि भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति उत्पन्न घृणा, आक्रोश र हिंसाले विद्रोहको रूप लिएको भन्न सकिन्छ । महत्वपूर्ण सरकारी भवन, संरचना, र कतिपय निर्दोष व्यक्तिका सम्पत्ति विध्वंशमा परेका छन् । आन्दोलन समन्वयकर्ताहरूले घुसपैठबाट उक्त कार्य भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

मार्क्स र एंगेल्सले सन् १८४७ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्रमार्फत् संसारभरिका श्रमिक वर्गलाई संगठित हुन आह्वान गर्दै ठगी गर्ने वर्ग र त्यसको सत्तालाई अन्त्य गरेर आफ्नो वर्गको सरकार स्थापनाको कुरा बताएका थिए। यसले सबैका लागि समान अवसर र जीवनस्तर उन्नतिको बाटो खोल्ने थियो र यही सिद्धान्तलाई वर्गसंघर्षको सिद्धान्त भनिन्छ।

तर नेपालमा मार्क्सवादी नेताहरू सत्तामा पुगे पनि गरिव वर्गको पक्षमा काम गर्न सकेनन् । देश र जनतालाई लुट्ने, ठगी गर्ने, चरम शोषण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत कहिल्यै भएन । 

विश्वव्यापी दृष्टान्त अनुसार, बैंकहरूको नियामक निकाय बासल कमिटीले सबै बैंकलाई ग्राहकलाई जोखिमको आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गर्न अनिवार्य नियम दिएको छ—उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, र कम जोखिम। राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च तहका कर्मचारी उच्च जोखिम समूहमा पर्छन्। यी खाताको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ अनिवार्य छ। विश्वभर राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारी भ्रष्ट हुने अवस्था हुँदा बैंकलाई जोखिममा पार्ने भएकाले नियम लागू गरिएको हो।

उक्त समस्या समाधानका लागि भ्रष्टाचार र ठगी गर्ने वर्गविरुद्धको संघर्षलाई अघि बढाउँदै राजनीति र प्रशासनलाई पारदर्शी, इमान्दार, र जनताको सेवक बनाउने आन्दोलन आवश्यक छ। अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापनामा सफलता प्राप्त गरेको देखाउनुको विकल्प छैन ।