त्यो दिन सेना संयमित कि निष्क्रिय ?

नेपाली सेनाले जनको क्षति जोगाउँदा धनको अकल्पनीय क्षति हुन पुगेको भन्दै रक्षात्मक अभिव्यक्ति दिए पनि वास्तवमा सेना आफैं डराएको आरोप लाग्न छाडेको छैन । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सडकमा निस्किएर फ्ल्याग मार्च पास गर्नुबाहेक २० वर्षयता कसैसँग युद्ध लडेको वा प्रतिआतंकवादको काम गरेको अनुभव नरहेको भन्दै यस्तो आरोप लगाइएको देखिन्छ ।

प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग आन्दोलन तथा प्रदर्शनविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा काम गरेको अनुभव नभएको, राजालाई नजोगाएकोजस्ता आरोप पनि सामाजिक सञ्जालमा लगाउन थालिएको छ। लोकतन्त्रलाई समर्थन गरेको भनिए पनि केही परिभाषित जिम्मेवारी सेनाले निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सेनाले यतिबिघ्न ठूलो प्रदर्शन हुन्छ भन्ने कल्पनै नगरेको दाबी गरेको पाइन्छ। सेनाले चैतमा भएजस्तै प्रदर्शन हुने, अलिअलि तोडफोड र हाहाहुहु हुने, त्यसपछि साम्य हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैले प्रदर्शनको भिजुअलाइजेसन गर्ने काम भएको थिएन।

तर सेनाले केही नगरेको भने होइन। नेपालमा अमेरिकी, भारतीय र पश्चिमाहरूको विशेष चासो देखिएकै छ। विभिन्न बहानामा शान्ति बहाल गर्ने नाममा यी विदेशी आएका भए बचाउने कुरा त केही पनि छैन। त्यसैले विदेशीबाट हुनसक्ने चलखेल रोक्न नेपाली सेनाले सफलता पाएको भए पनि प्रदर्शनबारे सही तवरले मूल्याङ्कन गर्न नसकेकाले विध्वंश र क्षति बढी भएको दाबी गरिएको छ। गत भदौ २३ गते प्रोएक्टिभ भएर काम नगरेको कुरा पनि सेनाले स्वीकारेको छ।

सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण स्थलहरूको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाका गणपतिहरूले स्थिति आकलन गर्न नसकेको र त्यसअनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाउन नसकेको स्वीकारेका छन्। सिंहदरबारको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएका नरसिंह दल गणका गणपति गणेश खड्कालाई यसै सन्दर्भमा कारबाहीको भागी बनाएकालेसमेत यो कुरा स्वीकार भएको देखिन्छ। किनभने प्रदर्शनकारीलाई सिंहदरबार प्रवेशबाट रोक्ने रणनीति बनाउने काम माथिल्लो स्तरको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम फिल्डमा रहेका फौजीको हो। तर, त्यो दिन त्यस्तो केही देखिएन।

अर्कोतर्फ, सुरक्षासम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गुप्तचरहरूबीच सेयर र समन्वय गर्ने काम पनि फिटिक्कै नभएको बताइन्छ। सबैको सूचना संयन्त्र साँच्चै असफल भएको हो कि जानीजानी असफल बनाइएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएकाले त्यसतर्फ खासै अनुसन्धान र विश्लेषण गरिएको देखिँदैन ।

२४ गतेका दिन सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी राजेश उप्रेतीले सिंहदरबार अगाडि हवाई फायर गरेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार सो दिन नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले ५० राउण्ड हवाई फायर गरेका थिए। उनले प्रदर्शनकारीलाई लक्षित नगरी तर्साउन मात्र गरेको बताइन्छ।

त्यसो त सुरुवाती अवस्थामै सिंहदरबारको गेट तोड्न थालेपछि दुई–चार जनालाई गोली प्रहार गरेको भए अरू प्रदर्शनकारी भित्र पस्न डराउँथे। दुई–चार जनाको क्षति हुन्थ्यो, सिंहदरबार त जल्नबाट जोगिन सक्थ्यो। तर सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीबीच भय वा डरको वातावरण तयार गर्न नसकेको दाबी गर्दै ‘डरपोक’ भएको आरोप लगाइएको हो।

सुरुमा एउटा दमकल आएको र त्यसका अगाडि केही आन्दोलनकारी सुतेपछि रोकिएको, त्यसपछि पुनः दमकल आएको भए पनि त्यस्तो कुरा प्रमाणित भएको छैन। जेनजीले आगो निभाउन सहयोग गर्ने अपिल गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको जगजाहेर छ ।

जेनजी विध्वंशका क्रममा आगजनी गरिएका सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सबैजसो भवनमा केमिकल प्रयोग गरिएको बताइन्छ। सबै ठाउँमा झोलामा बोकिएका केमिकलयुक्त आगजनीका सामग्री प्रयोग गरे पनि अहिलेसम्म यसको फरेन्सिक अध्ययन गर्न कोही पनि अगाडि सरेका छैनन् । यससम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकार र भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन आयोगले पनि चासो नदेखाएको बताइन्छ। जबकि विदेशी अखबारमा समेत केमिकल प्रयोगको कुराबारे लेखिएको छ ।

कतिसम्म भने गोदरेज फलामको दराज आगोले हत्तपत्त पग्लँदैन । तर सर्वोच्च अदालतमा भएको गोदरेजको दराज पनि पग्लिएका छन्। त्यस्तो दराजभित्र रहेका फाइल पनि जलेका छन्। यसले केमिकल प्रयोग भएको कुरालाई झन् बलियो रूपमा पुष्टि गर्ने दाबी स्रोतको छ।

यो प्रकृतिको घटनाले आगजनीबारे व्यावसायिक ज्ञान भएकाहरू नै यस्तो काममा संलग्न रहेको सहजै अनुमान गर्न सक्ने दाबी स्रोतको छ। किनभने साधारण मानिसलाई यस्तो कुरा थाहा नहुने धेरैको दाबी छ ।

अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने भाटभटेनी र विशालनगरको बीचमा रहेको उपेन्द्र महतोको घरमा आगजनी गर्नेहरूले पहिला छतमा रहेको पानी ट्यांकी सबै खाली गरेका थिए । त्यसपछि माथिल्लो तलाबाट आगो लगाउँदै तल्लो तलातिर झरेको बताइन्छ। सो घरमा पनि केमिकल प्रयोग गरिएको आशंका छ ।

सुरक्षा परिषद्लाई २४ सै घण्टा सक्रिय राख्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन। अपदस्थ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर पनि केवल आफ्नो भाषण मात्र छाँटेको बताइन्छ। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सुरक्षा संवेदनशील नभएको अनुभव सेनाले गरेको छ।

त्यसैगरी वसन्त चौधरीको ठमेलस्थित घरमा पनि त्यस्तै गरिएको देखिन्छ। यी सबै तथ्यका आधारमा आगजनीका घटना नियोजित रूपमै व्यावसायिक जानकारी भएका व्यक्तिहरूबाटै गराइएको वा गरिएको अवस्था देखिएको दाबी स्रोतको छ। आगजनी र लुटपाटमा जेल तोडेर हिँडेका पनि मिसिएको धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।

कतिपयले नेपाली सेना असफल भएको र डरपोक भएको दाबी गरे पनि वास्तविकता उल्टो रहेको दाबी विभिन्न प्रमाणले देखाएको दाबी सेनाको छ। पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र थापाले एउटा अन्तर्वार्तामा मुलुक असफल भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क वा अन्य कुनै नामको छातामा विदेशी सैनिक आउन सक्ने अवस्थाबाट नेपाली सेनाले देशलाई जोगाएको दाबी गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच मानार्थ जनरल लिनेदिने चलन छ, जसको अर्थ दुवै जनरल एकअर्काका सहयोगीजस्तै हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा एक देशको जनरल असफल हुन लाग्दा अर्को जनरलले साथ दिन आउने कि नआउने सवाल पनि खडा गरिएको थियो। यस्तो अवस्थाबाट नेपाललाई जोगाइएको उनीहरुको तर्क छ ।

यसै प्रसङ्गमा नेपाली सेना असफल भएको अवस्थामा भारतका सैनिक सहयोगका लागि नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको आकलन सेनाले गरेको थियो। अर्कोतर्फ, नेपालमा भारतका व्यापारी र मारवाडीहरूलाई जोगाउने नाममा पनि भारतीय सेना प्रवेश गर्न सक्ने खतरा बढेको कतिपयको भनाइ छ । त्यसबेला भारतीय मिडियामा भारतीय सेनाका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूका अन्तर्वार्ता पनि ‘सहयोगका लागि नेपाल जान तयार’ रहेको भनी प्रसारित भएका थिए।

यस्ता अफवाहलाई चिर्दै शान्तिपूर्ण तवरबाट सेनाले तत्कालीन परिस्थितिमा मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गराएको दाबी सैन्य विज्ञहरूको छ।

आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले ओभररियाक्ट गर्नबाट बचेको वा संयमित भएको दाबी स्रोतको छ। ‘५–१० हजार प्रदर्शनकारीलाई मारेर भोलिका दिन अझ उग्र र धेरै प्रदर्शनकारी उत्रिएर व्यारेकभित्र छिरेर हतियार लुटेको भए के हुन्थ्यो?’ भन्ने प्रश्नसहित उनीहरूले संयमलाई ‘बुद्धिमत्तापूर्ण कदम’ बताउने गरेका छन्।

तर अहिले सेनालाई एकोहोरो दोष थोपर्ने काम हुन थालेको देखिन्छ । सेनाको हतियार लुट्न नसकेपछि सिम्बोलिक रूपमा सिंहदरबारमा आगजनी गरिएको अनुमान सेनाले गरेको छ। ‘मान्छे मर्दा त फर्कँदैन तर सिंहदरबार फेरि बनाउन सकिन्छ,’ भन्दै सेनाले आफ्नो पक्षमा वकालत गरेको छ। मुख्य कुरा, आगजनी किन र कसरी भयो, चार दिनसम्म आगो बलिरह्यो— केमिकल के थियो, कसरी प्रयोग भयो भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म नभएको गुनासो विज्ञहरूले गरेका छन्।

नेपालकै फरेन्सिक अध्ययन गर्ने निकायले पनि बिजुली सर्ट भएर आगो लागेको हो कि केमिकल प्रयोग गरेर भन्ने अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता राखे पनि कसैले ध्यान नदिएको आरोप छ।

नोभेम्बरपछि नेपालमा केही उथलपुथल हुने भन्दै नेपाली सेनालाई टार्गेटमा राखिएको देखिन्छ। नोभेम्बरपछि अमेरिका र भारतको ‘कसको रजाइँ चलाउने’ भन्नेबाट नतिजा निकाल्ने तयारीसमेत रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

यसकारण दसैं, तिहार, छठ सकिएपछि मंसिरको आधाआधीसम्म अर्को आन्दोलन चर्काउने तयारीमा षड्यन्त्रकारीहरू रहेको आकलन गरिएको छ। नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूमा समेत यस्तो हल्ला फैलाइएको पाइन्छ।

जिम्मेवार भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका गतिविधि पनि अहिले त्यत्तैतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यसको अर्थ ‘ह्याभोक’ क्रियट गरेर सेनालाई असफल बनाउने र नेपाली संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको दाबी स्रोतको छ।

किनभने जेन जीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोका तोड्न जाने कुनै दरकार थिएन। सिंहदरबार पनि हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो, त्यो जलाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। यसले जेन जी आन्दोलनमार्फत नेपाली सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता र सम्पदामाथि घातक रूपमा आक्रमण गरिएको निष्कर्ष सेनाको रहेको दाबी स्रोतको छ।

नेपाली सेना बाटो खनेर मात्र बस्यो, विकास–निर्माणमा मात्रै खटियो, दैवीप्रकोपका बेला राहत र उद्धारमा सक्रिय रह्यो, तर यसले सीमा रक्षा गर्नुपरेको छैन। आन्तरिक विद्रोह पनि दबाउनुपरेको छैन, कुनै विदेशी मुलुकसँग लड्नुपरेको छैन।

तसर्थ, “नेपाली सेनासँग के अनुभव छ?” भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ। कमाण्डरहरूसँग न कुनै संगीन घडीमा फिल्ड कमाण्ड गरेको अनुभव छ, न त जोखिम मोलेको देखिन्छ। न इन्टेलिजेन्स दह्रो छ, न त भुइँतहको अवस्था राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्छ।

यी सतही टिप्पणीमा दगुर्नेभन्दा घटनाको गहिराइ बुझेर विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुपर्ने, पत्रकारहरूले लेख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको बताइन्छ। यी सबै प्रकरणमा सेनाले स्वीकारेको कुरा भनेको— नेपाली सेनाको इन्टेलिजेन्स करिब–करिब शून्यकै अवस्थामा रहेको हो।

नेपाली सेनाले तीनै थरीका सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने फोरम नै नभएको अनुभूति गरेको बताइन्छ। एउटा सुरक्षा परिषद् त छ, तर माओवादी द्वन्द्वकालमा ल्याइएको ‘युनिफाइड कमाण्ड’को अवधारणा अहिले निष्क्रिय छ।

सुरक्षा परिषद्लाई २४ सै घण्टा सक्रिय राख्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन। अपदस्थ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर पनि केवल आफ्नो भाषण मात्र छाँटेको बताइन्छ। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सुरक्षा संवेदनशील नभएको अनुभव सेनाले गरेको छ।

आइजी र एआइजीहरू जंगी अड्डामा बस्ने अनि तल्ला युनिटलाई ‘हतियार जोगाएर भाग’ भन्नेसम्मको अवस्था भइसके पनि अहिले पनि सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय तुल्याउन नसकिएको सेनाको अनुभव रहेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीका कतिपय युनिटले हतियार जोगाउँदै हिँडे भने कतिपयले त्यतिकै छोडेर पनि गएको बताइन्छ। स्वयम्भू, बालाजु र छाउनीका प्रहरीहरू सुरक्षा खोज्दै सैनिक छाउनीमा पसेका थिए भने जेनजीका कतिपय समूहले सैनिक ब्यारेकको गेटमा कुर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

यसैबीच, सिन्धुलीमा कार्यरत भवानी बक्स गणका गणपति तेजेन्द्र मगरले कमाण्डरले जेलबाट बाहिर निस्कने कैदीलाई रोक्न नसकेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सिंहदरबारभित्रको ब्यारेकका कमाण्डर कर्णेललाई पनि त्यसैगरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।

भ्याली कमाण्डर उपरथी रवीन्द्र खत्री— यसअघि डिएमओमा कार्यरत— ब्रिगेडियरबाट बढुवा भई उपत्यका पृतनामा आएका थिए। दुईतारे जर्नेल खत्रीमाथि सही तवरले कमाण्ड गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।

लिखित रूपमा नभए पनि मौखिक रूपमा सैन्य परिचालन रोकिएको बताइन्छ। जर्नेल खत्रीले ‘गोली नहान्ने, हतियार जोगाउने’ भन्ने मौखिक आदेश उपत्यकाभित्रका सबै युनिटमा प्रेषित गरेको आरोप छ।

तर, यस्तो अवस्थामा सेनाले आदेश कुरिरहन नपर्ने थियो। सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षार्थ बसेका सैनिकले गोली प्रयोग गरेर सुरक्षा गर्न सक्थे। तर, भोलिका दिनमा गोली हानेपछि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने ठानेर जर्नेल खत्रीले जेन जीको नाममा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूमाथि कुनै कारबाही नगरेको र त्यसै कारण अपूरणीय क्षति भएको निष्कर्ष सेनाको रहेको बताइन्छ।

स्वःचालित रूपमा आ–आफ्नो कमाण्ड चलिरहनुपर्ने भए पनि नचलेको र त्यसपछि इन्टेलिजेन्स फेलिएर भएको दाबी सेनाको रहेको बताइन्छ।