अरूलाई दोषी देखाएर उम्कन मिल्छ र आफू ?

भदौ २४ गतेको घटनामा नेपाली सेनाको कमजोरी खास कस्तो रह्यो ? किन आमजनताले राष्ट्रिय सम्पदा जोगाउन सकेन भनेर सेनाको आलोचना गरिरहेका छन् र त्यससम्बन्धमा सेनाको वास्तविक बुझाइ के हो ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीलगायत व्यक्ति र परिवारलाई जोगाउन सफल भएको सेना आखिर आफैँचाहिँ के भन्दै छ र के गर्दै छ ? यसको जवाफ खोज्दा केही नयाँ कुरा सार्वजनिक भएका छन् । 

खासमा सेनाले त्यसबेला गृह प्रशासन विशेषगरी काठमाडौँको सिडिओ कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक सहयोग नगरेको दावी गर्न थालेको छ । यदि, उसले माग गरेअनुसार २४ गतेको बिहान ४ बजेदेखि नै कफ्र्यु लगाइदिएको थियो भने ९ बजेदेखि आगो सल्कने थिएन भन्ने उसको भनाइ छ । हालै सम्पन्न एक समीक्षा बैठकमा केही जर्नेलले आफूले कम्तीमा पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोगाउन सफल भएको निश्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा र उद्धार गर्न सकेको तर राष्ट्रिय सम्पदा र केही महत्वपूर्ण भवन जोगाउन असफल बनेको स्वीकार गरेका छन् । त्यसो त सेनाले २३ गते राति नै कतिपय महत्वपूर्ण भवनहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै छेकबारसमेत लगाइसकेको थियो । तर राजनीतिक नेतृत्वबाट आदेश आएन र २४ गते सबैरैदेखि सडकमा सेना परिचालित भएन । फलतः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्‍यो । अनि मन्त्रीका परिवारलाई जोगाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्‍यो । 

सेनाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यदि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई छिसिक्क केही भएको भए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नै गुम्ने थियो । शान्ति सेनाका रूपमा जसरी राष्ट्रसङ्घले नेपाली सेनालाई परिचालित गर्दै आएको छ, उसले त्यसपछि पत्याउँदैनथ्यो । अनि नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै आफ्ना सेना उतार्ने योजनामा समेत विदेशीहरू सफल हुन्थे । तर, सेनाले स्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सन्देश प्रवाह गर्न सक्यो । जसले गर्दा नेपाल पूर्णतया विघटितझैँ अवस्थामा पुग्नबाट जोगियो । 

सेनाको गुनासो के हो भने उपत्यकाका प्रजिअहरूले कफ्र्यु त्यसबेला घोषणा गरे जुनबेला सडकमा मानिसहरू जम्मा भइसकेका थिए । कफ्र्यु घोषणा गर्नुको अर्थ जम्मा हुन नदिने भन्ने हो । जम्मा भइसकेको अवस्थामा कफ्र्यु लगाएर कामै छैन । नारायणहिटी दरबारभित्र नेपाली सेनाको उपत्यका पृतना कार्यालय छ । त्यहीँ फस्र्ट राइफल गण पनि छ । त्यसले पनि शीतल निवास र बालुवाटारलगायतका भिआइपी बस्ने ठाउँलाई ब्याकअप सपोर्ट गर्छ । तर आन्दोलनका दौरान ती निवासहरू जोगिन सकेनन् । स्रोतका अनुसार अहिले सेनाले शीतल निवासका एक जना मेजरलाई समातेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठनपति सहायक रथी माधव थापाको नेतृत्वमा छानबिन चलिरहेको छ । उनैले दिएको सिफारिसका आधारमा कसलाई कोर्ट मार्सलसम्म पुर्‍याउने भन्ने निर्धारण गर्ने प्रतीक्षामा जंगी अड्डा रहेको बुझिएको छ ।

स्रोतले सुनाएअनुसार २३ गते दिउँसो १९ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएसँगै सम्भावित चुनौतीबारे छलफल गर्न चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बेलुका जंगीअड्डामा भेला भएका थिए । त्यहाँ छलफल हुँदा २४ गते बिहान ४ बजेदेखि कफ्र्यु लगाउने र सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत संवेदनशील स्थानको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिने सहमति भएको थियो । तर, काठमाडौँका सिडिओ रिजालले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको परिस्थितिमा सामयिक पहलकदमी लिनुको सट्टा ढिलासुस्ती गरेका कारण सल्लाहअनुसार कफ्र्यु लाग्न नसकेको ब्रिफिङ पिएसओज बैठकमा भएको बताइएको छ ।

‘चार बजे कफ्र्युं लगाउने सल्लाह भएको थियो, तर सिडिओ आठ बजे अफिस पुगेर यताउता सोध्ने गर्दागर्दै साढे ८ पुर्‍याइदिए, त्यतिबेला सडकमा भीड जम्मा हुन थालिसकेको थियो । भीडमा कफ्र्यु लगाउनुको के अर्थ भयो र !’, स्रोतले पिएसओज बैठकको निश्कर्ष सुनायो । बताइएअनुसार जंगीअड्डामा एकखालको सहमति गरेर सुरक्षा प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । प्रम केपी ओलीले ‘भोलि चाँडै परिचालित हुनुहोला है !’, भनेर प्रष्ट निर्देशन दिँदै पहिला समयमै निर्णय नगर्दा असन्तुष्टि आएको सन्दर्भ सम्झाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र बेलुकाको सल्लाहमुताविक राती नै परिचालित हुनुपर्ने सेना देश खरानी भएपछि २४ गते साँझ बल्ल सडकमा ओर्लियो । जंगीअड्डाको यो भूमिकाप्रति आमरूपमा त प्रश्न उठेकै छ, अन्य सुरक्षा निकायले समेत शंका गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनलाई देखाएर आफू उम्किने चलाखी गर्न खोजेको देखिन्छ ।

उता, जेल र विमानस्थलसहित नौ ठाउँबाट सशस्त्रलाई झिकेर सेनाले लिने सहमति पनि पालना हुन नसकेको अवस्था छ । माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणसँगै ०६२/०६३ पछि सेना फिल्डमा खटिएकै छैन । २० वर्षयता बन्दुक धोईपखाली नगरिकन बसेको उसले भदौ २४ गते आफ्नै परमाधिपतिको निवाससमेत जोगाउन सकेन । 

भित्री रूपमा छानविन गरिरहेको सेनाले बाहिर पनि यसबारे स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । किनभने सार्वजनिक रूपमा उसले भदौ २३ र २४ को घटनामा कमजोरी स्वीकार गरेको छैन । थप मानवीय क्षति हुन नदिन गोली नचलाएको दाबी तर्क र तथ्यसंगत देखिँदैन । ‘पछि अनुसन्धानमा परिन्छ कि भनेर अहिले काम नगर्ने हो भने त दुश्मनलाई पनि फायर गर्नुहुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ’, जंगीअड्डा निकट स्रोत भन्छ, ‘सेना भनेको आँखा अगाडिको वास्तविकतालाई हेरेर तत्काल एक्ट गर्नुपर्ने हतियारधारीहरूको समूह हो । फौजमा भावनात्मक कुरा गरेर देशको सुरक्षा हुन्छ ?’

यी सबै घटनाक्रमको विश्लेषणपछि प्रश्न उठ्छ– ‘के सेनाले आफूसँग भएको हतियार चलाउन आफैँमाथि हान्न आउनुपर्ने हो ? भोलि अर्को कुनै शक्तिले ब्यारेकमा आक्रमण गर्‍यो भने मानवीय क्षति हुन नदिने भनेर गोली नहानी चुपचाप बस्ने हो ? आफ्नो जिम्मामा रहेको भौतिक संरचना जोगाउन नसक्नु कमजोरी होइन ? यो विचारणीय प्रश्न छ ।