राजदूत फिर्ता नगर्न अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि अन्तरिम सरकारले विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन असोज ३० गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका राजदूतहरुमा चीनका लागि प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना हुन् ।
त्यस्तै कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी र जापानका लागि डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
टिप्पणीहरू