उपत्यकाबासीको फोहोर बञ्चरेडाँडाबासीले कहिलेसम्म बोक्ने ?

फोहोर गर्ने एउटा, त्यसको दुर्गन्ध सहने अर्को । प्रसंग हो, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला विसर्जनको । संविधान भन्छ, ‘आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् गर्न पाइँदैन ।’ तर, उपत्यकाबासीले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गरिरहँदा नुवाकोट र धादिङबासीको अधिकार खोसिएको छ ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बनिआएको छ । विगत दुई दशकदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका लगेर थुपार्ने काम भइरहेको छ ।

दुर्गन्धित फोहोरका कारण त्यहाँका स्थानीयबासी घातक रोग र महामारीको सिकार हुन पुगिरहेका छन् । फोहोरबाट निम्तिने क्यान्सर, छाला, श्वासप्रश्वास, फोक्सोजस्ता घातक रोगले हरेक वर्ष दर्जनौं सर्वसाधारणसँगै जीवजन्तु, पशुपन्छीको ज्यान लिइरहेको छ ।

दुर्गन्ध सहन नसकेपछि कतिपय रैथाने बासिन्दा अन्यत्र बसाईं सरेका छन् भने फोहोरकै कारण खेतबारीमा उत्पादन हुन छोडेको छ । ककनी र धुनिवेशीमा फोहोर थुपारिएपनि आसपासका स्थानीय तहसमेत त्यसबाट प्रभावित बनेका छन् । फोहोरको लेदो र दुर्गन्धले उनीहरुलाई पनि असर पुर्याएको अवस्था छ ।

बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको प्रश्न–हामी चाँहि अलग नागरिक हौं ?

उपत्यकाको फोहोरका कारण नुवाकोटको ककनी, बेलकोगढी र धादिङको धुनिवेशी उजाड बन्दै गएको छ । त्यहाँका खेतबारी उब्जनी हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने ताल, पोखरी, नदी ढलमा परिणत भएको छ । आफ्नै घर र खेतबारी छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने त्यहाँका बासिन्दाको बाध्यता बनिरहेको छ ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउने भन्दै काठमाडौंका मेयरदेखि संघीय मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मले भाषण ठोकेपनि ती सबै आश्वासनमै सीमित देखिन्छ । फोहोर र मान्छे एकै ठाउँ बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आफूहरु आन्दोलित भएको बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बताउँछन् ।

‘संविधानले हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार दिएको छ । अनि हामी चाँहि फोहोरसँगै बस्नुपर्ने किन ?,’ एक स्थानीयले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक अधिकार हामीमा लागू हुँदैन, हामी चाँहि अलग नागरिक हौं ?’ उपत्यकामा एक–दुई दिन फोहोर थुप्रिँदा दुर्गन्धित हुने तर त्यँही फोहोरसँगै आफूहरु वर्षौदेखि बसिरहँदा राज्यले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘हामीले दुई–तीन दिन फोहोर फ्याँल्न नदिँदा उपत्यकामा फोहोरबारे खैलामैला हुन्छ । दुर्गन्ध आयो भन्दै दबाब सिर्जना हुन्छ,’ अर्का स्थानीयले भने, ‘अनि हामी त्यँही फोहोरसँगै बस्न थालेको दुई दशक बितिसक्यो । काठमाडौंको फोहोर नाकैमुनि राखेर बसिरहेका छौं । तर, सरकार न हाम्रो आवाज सुन्छ न पीडा देख्छ ।’

बालेनको बेवास्ता

२०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह चुनावमार्फत काठमाडौं महानगरपालिका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेवार बालेन्द्र साह (बालेन) को विजय भयो । त्यतिबेला राजधानीमा फोहोर उठ्न नसक्दा चोकचोकमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको थियो ।

चुनावका बेला काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन नै मुख्य एजेण्डा बनेको थियो । आधुनिक प्रविधिमार्फत फोहोर व्यवस्थापनको आश्वासन दिलाएर मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन शपथ ग्रहणअगावै अर्थात् जेठ १४ गते सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको अवलोकन गर्न पुगेका थिए ।

त्यहाँ फोहोरका कारण सिर्जित समस्या, स्थानीयको स्वास्थ्य र वातावरणमा परेको असरबारे चासो लिएका उनले समाधानका निम्ति तुरुन्तै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साथै, अबदेखि परम्परागत विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन नगर्नेसमेत बालेनको आश्वासन थियो ।

बञ्चरेडाँडाबाट फर्किएपछि जेठ १६ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मेयरको शपथ खाएका बालेनले महानगर पुगेर पदबहाली गरेपश्चात् फोहोर समस्या समाधान नभएसम्म खादा, माला नलगाउने र अन्तवार्ता नदिने घोषणा गरे ।

उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म अन्तवार्ता दिन्न । हामीले फ्याँकेको फोहोरका कारण सिसडोलबासीहरु क्यान्सरपीडित र छालाको रोगी भएका छन् । उनीहरुले स्वच्छ हावा र पानी नभएसम्म म खादा र माला पनि लगाउँदिन ।’

त्यसपछि जेठ २६ गते शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडा र सिसडोलबासीका माग सम्बोधन गर्दै १८ बुँदे लिखित सम्झौता गर्यो । र, बञ्चरेडाँडा र सिसडोलमा पुनः फोहोर फाल्न दिइयो । तर, त्यसपछि बञ्चरेडाँडा बालेन फर्किएनन् । न त उनले फोहोर समस्या समाधान गर्न पहल नै गरे ।

महानगर र संघीय सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यसबीचमा सिसडोल र बञ्चरेडाँडाबासी पटकपटक आन्दोलित भइसकेका छन् । पछिल्लो पटक केही दिनअघि बञ्चरेडाँडाबासी आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले उपत्यकाको फोहोर बोकेर गएका गाडीलाई बाटोमै रोके ।

फोहोर फाल्न अवरोध भएपछि काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेर घरभित्रै फोहोर राख्न आग्रह गर्यो । यद्यपि, समस्या समाधानतर्फ भने चासो देखाएन । यतिसम्म कि गत शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा बोलाइएको बैठकमा पनि बालेन उपस्थित भएनन् ।

बालेन वार्तामा सहभागी नभई फोहोर फ्याँक्न नदिने अडान लिएका बञ्चरेडाँडाबासीलाई भेट्न आइतबार बिहानै शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ पुगे । उनले १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीयहरु फोहोर फाल्न दिन तयार भएका हुन् ।

मेयरमा निर्वाचित हुँदा फोहोर समस्यालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अनेकौं घोषणा गरेका बालेनले एकातिर लामो समय बित्दासमेत समस्या समाधान नगर्नु, अर्कोतिर प्रभावितलाई बेवास्ता गर्दा यतिबेला आलोचना भइरहेको छ ।

‘पहल नथालिए फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं’

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ १५ दिनभित्र समस्या समाधानका निम्ति पहल नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् । सहमतिका नाममा आफूहरुलाई पटकपटक भ्रमित बनाउने काम भएको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले माग्नुभएको समयभित्र पनि केही भएन भने पुनः आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’  

२० वर्षदेखि अरुको फोहोर आफूहरुले बोकिरहेको भन्दै अध्यक्ष तामाङले थपे, ‘यतिका वर्षदेखि फोहोर खाइरहेका छौं । अब फोहोर खाएर मर्नुभन्दा आन्दोलन गरेरै मर्ने हो भन्ने चरणमा हामी पुगेका छौं ।’ राजधानीलाई स्वच्छ राख्न आफूहरु रोगी बन्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं देशको राजधानी भएकै कारण स्वच्छ हुनुपर्ने अनि हामी चाँहि त्यँही फोहोरमा बस्नुपर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘काठमाडौंबासी र हामी अलग–अलग नागरिक हौं ?’  तामाङले आफूहरुको समस्यालाई काठमाडौं महानगरले बेवास्ता गरेको पनि गुनासो गरे ।

मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै बञ्चरेडाँडा आएर फोहोर समस्या समाधान गर्छु भनेका बालेन त्यसपछि गायब भएको उनको ठम्याई छ । ‘आश्वासन दिलाउनसमेत उहाँ फर्किनुभएन,’ अध्यक्ष तामाङले भने ।

१५ दिनभित्र गर्नेसक्ने सबै काम गछौंः मन्त्रालय

फोहोर समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक काम थालिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास महाशाखा हेर्ने सहसचिव नवराज प्याकुरेलका अनुसार ल्याण्डफिल्ड साइटमा जथाभावी फोहोर फालिएको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेगरी अनुगमन समिति बनाइएको छ ।

समितिले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनसहित विगतमा भएका सहमति र अहिलेसम्म भएका कामबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ । ‘हामी सकारात्मक रुपमा अघि बढेका छौं । मन्त्रालयले गर्नसक्ने सबै काम १५ दिनभित्र गर्ने छ,’ सहसचिव प्याकुरेलले भने ।