सरकारले नदिँदा सेनालाई सास्ती

सरकारले साथ नदिएपछि सेनाले निर्माण गर्न खोजेको ‘मास क्याजुयल्टी सेन्टर’ अलपत्र परेको छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइसकेकोमा सरकारले चासो नदेखाएपछि पछाडि हट्नुपरेको छ ।

०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पलाई ध्यानमा राखेर सेनाले ‘मास क्याजुयल्टी सेन्टर’ निर्माण योजना अगाडि सारेको थियो । विपद्मा घाइते भएका दुईदेखि तीन हजार जनाको एकसाथ उपचार गर्न मिल्नेगरी अस्पताल बनाउन खोजेकोमा त्यसका लागि जग्गा पनि सेनाले नै उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित जगदल गणको खाली जग्गा दिन सेना तयार भइसकेको थियो । अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक बस्यो । 

सेन्टर निर्माणका लागि १८ देखि २० अर्ब रूपैयाँ लाग्नेमा सेनाले कल्याणकारी कोषबाट दुई अर्ब रूपैयाँ प्रस्ताव राख्यो । सरकारले बाँकी रकम उपलब्ध गराए काम थालिहाल्ने भनिएकोमा ओलीले आनाकानी शैलीमा जवाफ दिए, ‘तपाईँहरू अहिले बनाउँदै गर्नुस् न । अरु कुरा पछि हेरौंला ।’ ओलीको भनाइपछि सेना पछाडि हटेकोमा सेन्टर निर्माणको विषय नै हराएको छ । 

त्यसयता पटकपटक प्रधानमन्त्री फेरिए पनि कसैले साथ नदिएको सैनिक स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘सेनाले बनाउन खोज्छ, तर न सरकारले चासो दिन्छ न भरथेग गरिदिन्छ । सेनाले आफ्नै जमिन दिएर अस्पताल बनाउन खोज्यो, सरकारले साथ नै दिएन । योजना आयोग पनि सबै सेनाले गरिदिए हुन्थ्योजस्तो व्यवहार देखाउँछ । अनि काम कसरी हुन्छ ? काम त गरिएला, भोलि भुक्तानी दिएनन् भने ? झमेला सहनुभन्दा नबनाउनै बेस भनेर सेना पछाडि हटेको हो ।’

सो अस्पताल निर्माणले बाढीपहिरो, भुइँचालोलगायत प्राकृतिक विपद्मा परेका घाइतेको उपचारमा सहज हुने सैनिक स्रोतको जिकिर छ ।