पात्रहरू ऐन मौकामा फुत्त –फुत्त प्रकट

अहिले सतहमा एकखाले गतिविधि देखिन्छन् तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने योजनामा रहेकाहरू भित्रभित्रै के के गर्दैछन् भन्ने कुरा राजनीतिक संक्रमणकालको बेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने गर्छ । राजनीतिले नयाँ दिशा समातेपछि आफूहरू अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने जानकारी पाएका, यसअघि मुलुकलाई भित्रबाट चलाइरहेकाहरू के, कसरी नयाँ परिवेशमा समेत अनुकूलता निर्माण गर्न लागि पर्दछन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी हो यो ।

धेरैलाई सम्झना छ– केही समयअघि जेनजीको एउटा खेमाले निकै जोडतोडका साथ प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको राजीनामा मागेको थियो । स्रोतले त्यसको जरो खोतल्दै जानकारी दिएको छ– वास्तवमा त्यो समूहले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको योजना र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको सक्रियतामा काम गरिरहेको थियो । उनीहरूको भित्री उद्देश्यबारे जानकारी पाएपछि अहिले जेनजीको त्यो समूह रिसाएर टाढा बसेको छ । बिचौलिया दीपक भट्टको समूहसँग राम्रो सम्बन्ध राखेका कल्याण श्रेष्ठका छोरा प्रदिप अधिकारीका व्यापारिक हितैषीसमेत हुन् । उनै अधिकारीले कल्याणका छोरालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम दिएका थिए । 

उता, दीपक भट्टविरुद्ध अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारबाट अघि बढ्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न प्रेम राईको राजीनामा मागिएको थियो । जेनजीका अरु धेरै समूहले अस्वीकार गरेको र नयाँ सरकारसँग वार्तामा पेश भएका ११ मध्ये आठ वटा बुँदा छलफल नै गर्न नसकिने भनी खारेजीमा परे, जुन मागपत्र कल्याण श्रेष्ठ र दंगाल थरका एक वकिलले तयार गरेका थिए । उक्त मागपत्रमा वैधानिक संरचनाहरूलाई कमजोर पार्ने कुरा मात्र थिएन कि हालको संविधान मृत अवस्थामा पुगिसकेकोले नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मागसमेत समेटिएको थियो । त्यसो त कल्याणले दीपक भट्ट र प्रदिप अधिकारीलाई जोगाउनका लागि स्वयं अख्तियारको तल्लो तहका कर्मचारीदेखि विभिन्न आयुक्तलाई समेत आफैँ फोन गरेको बताइन्छ । उनै कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत ‘तपाईंंको कार्यकाल लामो होइन । किन धेरै मानिससँग जोरी खोज्ने काम गर्नुहुन्छ’ भन्दै ‘सल्लाह’ दिएको समेत खबर छ । आफ्नो सामाजिक हैसियत र मानमर्यादालाई समेत दाउमा राख्दै उनले किन त्यसो गरे होलान् ? भन्ने प्रश्नको समेत समाचार स्रोतले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कल्याणले जेनजी ग्रुपलाई असान्दर्भिक मागहरू अघि सार्न लगाउने क्रममा भनेका थिए, ‘यी माग कडाइका साथ राख्नुस् । सुशीलाले यसमा सहमति जनाउने सम्भावना छैन । तपाइंँहरूको दबाब धान्न नसकेर राजीनामा दिन्छिन् । त्यसपछि तपाईंं–हामी मिलेर चलाउनुपर्छ ।’ यसरी कल्याण श्रेष्ठले चुनाव गराउनेभन्दा पनि लामो समयसम्म शासन चलाउने र मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने मनशाय प्रकट गरेपछि बिस्तारै जेनजी नेताहरू समेत उनीसँग सशंकित बनेका हुन् । त्यसमाथि राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता नै गर्नु हुँदैन भन्नेसमेत उनको मनशाय देखिएपछि कल्याण श्रेष्ठको सार्वजनिक छवि धुलिसात बनेको अवस्था छ । महाअभियोग बिना प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलाई हटाउन सकिन्न भन्ने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै त्यस प्रकारका माग राख्न लगाएकै कारण धेरै जना न्यायमूर्ति श्रेष्ठप्रति नकारात्मक बन्दै गएका छन् ।

उनले जेनजीमार्फत अघि बढाएका मागमा केपी ओली र रमेश लेखकलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत उल्लेख थियो तर सरकारले कसैले माग गरेकै भरमा त्यत्तिकै प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न जेनजी नेताहरूलाई सुझाव दियो । त्यसैअनुरूप प्रहरी अधिकारीका नाममा समेत उजुरी पर्न थालेपछि अन्ततः त्यो प्रक्रिया नै रोकिन पुग्यो । समाचार स्रोत भन्छ– यसरी आफ्ना सबै खेल काम नलाग्ने भइसक्दा पनि कल्याण श्रेष्ठ नसुस्ताएको देख्दाचाहिँ धेरैलाई अचम्म लागिरहेको छ ।

कल्याण श्रेष्ठको पछिल्लो गतिविधिमा सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने उनी बीमा प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा शरद ओझालाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेर एकोहोरो वकालत गरिरहेका छन् । यसैबीच पर्सिपल्ट सर्वोच्चमा आगो लागेको हुँदा २२ गते उनको हकमा के आदेश भयो, सरकारलाई आधिकारिक जानकारी छैन । दीपक भट्टको प्रिय पात्र भएकै कारण ओझाको पक्षमा यसरी कल्याण श्रेष्ठ लागिपर्नुलाई समेत सचिवहरूले निको मानिरहेका छैनन् । उनको दबाब झेल्न नसकेका कर्मचारीहरूले क्याबिनेटलाई निर्णय गर्न भनिदिनुस् हजुर, त्यो बिना हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्दै निरीहता पोख्ने गरेका छन् । त्यसो त जेञ्जी आन्दोलनको प्रायोजनकर्ताका रूपमा दीपक भट्टको कम्पनीको नाम यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । 

उता भारत, चीनलगायत छिमेकीहरूले भने निर्धारित मितिमै चुनाव होस् भन्ने चाहनाबमोजिम नेपाल सरकारलाई राम्रो सहयोग गरिरहेका छन् । दिल्ली पुगेका केही व्यक्तिलाई यसबीच भारत सरकारले गरेको व्यवहार र राखेको निगरानीले त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ । जस्तो कि दिपक भट्टलाई दिल्ली जाँदा लगभग कुनै पनि नेतासँग भेटघाट हुने मौका प्रशासनले दिएन । त्यसैगरी दुर्गा प्रसाइँले समेत कैयन आग्रहका बाबजुद भेट गर्न पाएनन् । उता, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलगायत धेरै नेतालाई समेत नेपाली दूतावासमा बस्न वा नेताहरूसँग भेटघाटको समय उपलब्ध गराइएन । 

नेपालमा थप अस्थिरता नहोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको देखाउन यस्तो कडाइ गरिएको हुनुपर्ने समाचार स्रोतको भनाइ छ । भारत सरकार आसन्न निर्वाचनका लागि जे जस्तो सहयोग गर्न पनि तयार देखिएको छ । लामो समयदेखि बन्न नसकेका र पोहोर सालको बाढीले बगाएका ६ वटासहित १० वटा पुल निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता एक महिनाभित्रै पूरा भइसकेको छ । उता चिनियाँहरूले पनि निर्वाचनमा आफूले यथाशक्य आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यता केही समयअघि जनतालाई अन्तिम आन्दोलन हुन लागेका कारण ग्यासका सिलिण्डरदेखि चामलका बोरासम्म जोहो गरिराख्न आग्रह गरेका दुर्गा प्रसाइँविरुद्ध निकै कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने तयारीमा सरकार रहेको बुझिएको छ । उनलाई पक्राउ नै गरिहाल्ने वा नजरबन्द भए पनि राख्ने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्रीलगायत सुरक्षा प्रमुखहरू बसेर गरेका थिए ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारीका लागि भक्तपुरका सिडिओलाई निर्देशनसमेत गइसकेको थियो तर त्यसो गर्दा स्थिति भड्किने वा थप समस्या सिर्जना हुने आकलनपछि पक्राउ गर्ने योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको समाचार स्रोत बताउँछ । तथापि, बोलाएर निर्मम बन्न बाध्य बन्ने कारणहरू समेत जानकारी गराएपछि केही दिन मत्थर बनेका उनले फेरि आक्रामक भनाइहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुर्गा प्रसाईलाई के गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल अघि बढेको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)