छानबिन आयोगसमक्ष यी कुरा खुल्दैछन्

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाउपर छानबिन गर्न गठित आयोगलाई निकै दबाबमा राख्न पटक–पटक त्यता पुगेर अनेकौं कुरा गर्ने सुदन गुरुङ हिजोआज झुल्किन छाडेका छन् । स्रोतका अनुसार बेलाबेला पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई फोन गर्ने उनी उल्टै तिमीहरूले यो ठीक काम गरेनौ भन्ने जवाफ पाउन थालेपछि त्यता पनि दुःख गर्न कम भएको छ । जेनजीका मागहरू पूरा भएनन्, त्यत्रो आन्दोलनको कुनै उपलब्धि नहुने भो, फेरि दलहरूले पुरानै पारा देखाउन थाले भन्दै गुरुङ र उनका सहयोगीहरू गुनासो गर्ने तहसम्म पुगेका थिए । आयोगका तर्फबाट चाहिँ तिमीहरूले त्यसैबेला प्रदेश खारेजीलगायतका मागतर्फ अडिएको भए सम्भव थियो । त्यसैबेला नजरबन्दमा राख्ने काम गर्नुपथ्र्यो । ती केही पनि गर्न नसक्दा चुनाव मात्रै गर्ने जिम्मेवारी त हो नि भन्ने पर्न गयो, अब गाह्रो छ भन्ने जवाफ दिइएको श्रोत बताउँछ ।

यसबीच प्रहरी अधिकारहरु लाइन लागेर बयान दिन गइरहेका छन् । उनीहरूले आफूलाई आपत पर्दासमेत अन्य सुरक्षा निकायबाट सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो पोख्ने गरेका छन् । कतिपय प्रहरीले भनेका छन्, ‘खासमा सुरक्षा फौजहरूबीचको समन्वय त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ । प्रहरी र सशस्त्र सँगसँगै फिल्डमा उत्रिए तर भीड नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूलाई फरक–फरकखाले आदेश आइरहेको थियो ।’ त्यति मात्रै होइन, दुवैथरी प्रहरीले अप्ठ्यारो पर्दा सेना आउला, सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको तर त्यस्तो नहुँदा आफूहरू निरीह भएर भाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको गुनासोसमेत गरेका छन् । 

प्रहरीको बयान सुनिसकेपछि आयोगको धारणा प्रहरीप्रति सकारात्मक बनेको देखिन्छ । संसद भवन जोगाउन प्रहरीहरूले अत्यन्तै संयमता अपनाएको र केही उपाय नलागेपछि बल्ल गोली चलाएको उनीहरूको निश्कर्ष छ । माइकिङ, टियर ग्यास, पानीको फोहरा र लाठी चार्ज केही पनि काम नलागेपछि बल्ल प्रहरीले गोली प्रहार गरेको समेत निश्कर्ष छ । यदि प्रहरीले त्यसबेला गर्नुपर्ने काम नगरेको भए जागिर जान सक्थ्यो । जसरी अहिले सेनाका केही अधिकृत सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत नजोगाएको अभियोगमा सैनिक हिरासतमा छन् । 

उता सिंहदरबार जलाउँदासमेत सेनाले जोगाउन कुनै प्रयत्न गरेन भन्ने आमआरोपका विपरीत नयाँ तथ्यहरू फेला परेका छन् । त्यसबेला घटनास्थलमा उपस्थित केही प्रहरीले आयोगलाई बयान दिने क्रममा सेनाको सानो टुकडीले सकेसम्म प्रयत्न गरेको तर उनीहरूबाट भीड नियन्त्रण सम्भव नभएको जानकारी दिएका छन् । यसरी हेर्दा त्यहाँ सेनाले पनि आफ्नै तजबिजले काम गरेको तर माथिल्लो निकायबाट आदेश नआउँदा पछि हट्नु परेको तथ्य देखा परिरहेको छ । 

धेरै सुरक्षा विज्ञहरू २४ गते प्रहरी, सशस्त्र र कतिपय सेनाका टुकडीहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा किन चुप लागे भनेर अचम्म मानिरहेका छन् । हतियार राखिएको ठाउँमा आक्रमण गर्न आउँदा सुरक्षा फोर्स निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुन पाउँछ । जेलहरूमा आक्रमण गर्न आउनेलाई गोली हानेर रोक्न सकिन्छ । जसरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँ रहेको तेल भण्डारणछेउछाउ भीडलाई पुग्नै दिइएन । त्यही प्रकारको कारबाही अरुतिर पनि चाल्नुपथ्र्यो ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर भएका घटनाहरूको छानबिन गरेर फर्किएको टोलीका सदस्यहरू भन्छन्, ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति अनाहकमा जलेका छन् । कसले जलायो भन्ने सबै थाहा छ । तिनीहरू छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् । प्रहरी प्रशासनले तिनलाई पनि छोडिदिएकोमा उनीहरू दुःखी छन् ।’ यदि स्थानीय नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेकै भए सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि अख्तियारसम्मबाट मुद्दाहरू लगाएर छानबिन गर्न सकिन्थ्यो तर घर जलाएर परिवारलाई नै आश्रयविहीन र विचल्ली अवस्थामा पुर्‍याउनुचाहिँ अपराध हो ।

यसरी अपराधलाई अनदेखा गरियो भने थप दण्डहिनता बढ्छ भन्ने चिन्तासमेत छानविन आयोगका पदाधिकारीहरूमा देखिएको छ । आफूहरूले २४ गतेको घटनामा दोषीहरू माथि कारबाही गर भनेर बाटो खोलिदिँदा पनि सरकारले त्यसो नगर्दा उनीहरू निकै निराश र खिन्न मनोदशामा रहेको भेटिएको छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)