स्वार्थको द्वन्द्व भयो कि सरकार !

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित गठित अन्तरिम सरकारका केही मन्त्री आफैँ चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा देखिएका छन् । 

तीन वटा विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङले चुनाव लड्ने तयारीसहित दल दर्ता गराएको चर्चा चलिरहँदा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता पनि निर्वाचनमा भाग लिने योजनामा छन् । निकटहरूसँगको कुराकानीमा उनले सिराहा-२ बाट उठ्ने बताइसकेको बुझिन्छ । 

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साह पनि दल दर्ताको तयारीमा रहेको खुलाउँदै गुप्ताले रास्वपा,कुलमानको उज्यालो नेपाल, हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने योजना सुनाउने गरेका छन् । आफू त्यही पार्टीबाट उम्मेदवार हुने उनको भनाइ रहने गरेको छ । 

कुलमानले यसअघि नै पूर्व उर्जासचिव अनुप उपाध्यायको अध्यक्षतामा 'उज्यालो नेपाल पार्टी' दर्ता गराइसकेका छन् । यी दुईबीच लामो समयदेखि हिमचिम रहँदै आएकोमा उपाध्याय अहिले ऊर्जामन्त्रीको सल्लाहकार छन् ।

आफ्नै पहलमा पार्टी दर्ता गरेका कुलमान पदमा भने बसेका छैनन् । मन्त्री भएका कारण पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा बस्न नसकेका उनी चुनावको मुखमा राजीनामा दिने योजनामा रहेको बताइन्छ । उनी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदादेखि नै दल खोलेर चुनावमा जाने तयारीमा रहेको चर्चा थियो । 

यसअघि उनी रास्वपाको सभापति हुनेगरी छलफल चलेको थियो । तर, कारागारमा रहेका रवि लामिछानेले नेतृत्व छोड्न नमानेपछि छलफल निश्कर्षमा पुगेन । त्यसपछि कुलमान नयाँ दल खोल्ने परिस्थितिमा आइपुगेका हुन् भनिन्छ । 

अन्तरिम सरकारको सिद्धान्त विपरित मन्त्रीहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा जान मिल्छ कि मिल्दैन ? गैरराजनीतिक व्यक्ति सम्मिलित भनिएको सरकारका प्रभावशाली मन्त्री आफैँ चुनाव लड्दा सरकार मुख्य जिम्मेवारीबाट डाइभर्ट हुनसक्ने चिन्ता राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । 

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ स्वतन्त्र रूपले चुनाव गराउने म्याण्डेट पाएको सरकारका मन्त्री आफैँ चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्दा नैतिक प्रश्न उब्जिने बताउँछन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हरेक नागरिकको अधिकार हुने तर मन्त्रीहरूले आफ्नो दायित्व र सीमा भुल्न नहुने उनको धारणा छ । 

'सत्तामा बसेर चुनावमा भाग लिँदा अरू मन्त्रीले जस्तो स्वतन्त्र र निस्पक्ष नहुन सक्छन् । उहाँहरू आफ्नै दल र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनैपर्छ', विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, 'जुन उचित होइन ।'

त्यसो त, प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममै गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र क्याबिनेटमा राख्ने घोषणा गरेकी थिइन् । अहिलेका मन्त्रीहरू त्यही आधारमा क्याबिनेटमा पुगेका हुन् । 
 
अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि मन्त्रीहरूले चुनाव लड्नु उचित नहुने तर्क गर्छन् । यो कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न हुने उनको भनाइ छ । 

कुलमानको सन्दर्भमा प्राविधिक हिसाबले पार्टीमा नभएको भनिए पनि बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिंदैन । पार्टीको नाम उज्यालो नेपाल राखिनु र बलिरहेको चिम चुनाव चिन्हका रूपमा प्रयोग गरिएकाले पनि पार्टीमा उनकै अनुहार झल्किन्छ।  

विश्लेषक पोखरेल पनि यसमा सहमत हुँदै भन्छन्, 'लामो समयसम्म यस्तो अवस्था रहँदैन । पार्टीको आर्किटेक्चर कुलमानजी नै हो या होइन भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै जाला ।' यो विषयमा बाहिरबाट बिस्तारै दबाब पर्दै जाने र कुलमान आफैँले थाम्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । 

'यो प्रश्न अन्तत: प्रधानमन्त्री कार्कीसामु पनि तेर्सिनसक्ने र उहाँले यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन',पोखरेलले भने ।