सरकारी सुविधामा कर्मचारीमाथि विभेद
सरकारले कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा विभेद हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको हो । सरकारले सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी एक कार्यदल गठनगरी सुझाव मागेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिका कर्मचारीहरूलाई दिइने मौद्रिक (तलव, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा कर्मचारीले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
तलव-भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने लगायतका फरक–फरक व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कार्यदलले विभिन्न प्रतिष्ठानको अध्ययन गर्दा ४१ थरी भत्ता दिने गरेको, उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता रहेको तथ्य फेला पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भए,नभएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ । जसअनुसार सार्वजनिक संस्थान, निकायहरूले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरु व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ ।
अध्ययनका क्रममा केही संस्था/निकायहरुले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारी कै नाममा रकम जम्मा गर्ने गरेको र यसबाट अवकाश सुविधामा समेत विविधता रहेको पाइएको छ । सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरुले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको देखिएको छ ।
यसबाट समग्रमा सार्वजनिक संस्थान,निकायबाट प्रदान गरिने मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा असमानता रहेको देखिने अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ । असमानता हुनुका अन्तर्निहित कारणहरू समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कतिपय संस्थानको हकमा तलब सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने केहीको सञ्चालक समितिले सरकारको तलवसँग तालमेल हुने गरी त कतिपयले तालमेल नहुने गरी बेग्लै तलब सुविधा निर्धारण गरेका छन् । जसका कारण सार्वजनिक संस्थान र निकायहरूको सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा निर्देशित गर्ने एकीकृत कानून तथा मापदण्डमा रहेको नदेखिएको अध्ययन कार्यदलको निचोड छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अर्थ मन्त्रालय खण्डको बुँदा नं ३६ बमोजिम सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलव, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांश सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयको हुने उल्लेख छ । तर, तलब भत्ता एवं सुविधा निर्धारण एवं विनियमावली तर्जुमा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यहोरा स्पष्टरुपमा कानूनमा उल्लेख भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
कर्मचारीको सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहनुमा सञ्चालक समिति एवं बोर्डको निर्णय पनि कारक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा धेरै संस्थानले आफ्नै बोर्ड, समितिको निर्णयबाट कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा दिने गरेको पाइएको जनाइएको छ । नीतिभन्दा बढी तत्कालीन नेतृत्वको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसो भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
सेवा सुविधाको असमानताको अर्को कारण वित्तीय क्षमता र संस्थागत आम्दानीमा फरकलाई पनि मानिएको छ । ‘नेपालका सार्वजनिक संस्था निकायहरुको वित्तीय अवस्था एवं क्षमतामा व्यापक असमानता देखिन्छ । नाफामुखी संस्था निकायमा उच्च आम्दानी भएकाले बढी भत्तारसुविधा दिन सक्ने क्षमता हुन्छ । घाटामा रहेका वा निष्क्रिय संस्था निकायले न्युनतम सुविधा मात्र दिन सक्छन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू