गल्ती यी–यी ठाउँबाट भएका छन्

हामीसँग परराष्ट्र सेवा छ, यसमा बाहिरको मान्छे छिर्दैन । हुनलाई त राजस्व समूह, प्रशासन, प्राविधिक समूह पनि छ तर नापी, वनको कर्मचारीलाई समेत ल्याएर सिडियो बनाइएको छ । अर्थमा बसेर कर उठाउने हाकिमलाई पनि गृह र मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको छ । सेवा र विज्ञतामै प्रष्ट नभएपछि तिनले दिने आदेश कस्तो हुन्छ ?

जस्तोसुकै वकिललाई दलको कोटाबाट न्यायाधीश बनाइएको छ । उसले दिने न्याय कस्तो होला ? जसले पहिले बिचौलिया बनेर मुद्दा मिलाउँथ्यो, त्यही मान्छे न्याय दिने ठाउँमा पुगेको छ । यिनका दीर्घकालीन गम्भीर असरबारे बेवास्ता गर्दा राज्यले ठुल्ठूला क्षति व्यहोर्नुपरेको अब भने छर्लंग हुँदैछ । 

संवैधानिक प्रावधान मिचेर र भीडको दबाबमा सरकार बन्यो । एक जना पूर्व गृहसचिव अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘यदि उहाँ आज सत्तामा नभएको भए सबैभन्दा पहिले आफैं यो असंवैधानिक सरकार हो भनेर रिट हाल्न जानुहुन्थ्यो ।’ अहिलेको अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलहरू मात्रै जिम्मेवार छन् कि कर्मचारीतन्त्रको पनि भूमिका छ ? यही प्रश्नमा अर्का एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘स्थिति दलहरूको कारणले मात्रै बिग्रेको छैन । ब्युरोक्रेसीको पनि उत्तिकै हात छ । जस्तो, रेकर्ड नराम्रो भएको, मान्छे रिझाउन र पैसा कमाउन सिपालुलाई लगेर ठाउँको ठाउँ जिम्मेवारी दिएको छ । यसैले कुरा बिग्रँदै गएको हो ।’

‘राजदूत बनाएको छ, संवैधानिक नियुक्ति दिएको छ पटक–पटक । तीन–तीनपटक नागरिकता बनाएको मान्छे संसदको महासचिव छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दलहरू र नेताहरूको व्यवहारमा विरोधाभाष देखिन्छ । रामहरि खतिवडालाई राज्यव्यवस्था समितिमा बस्दा  निजामती विधेयकमा गडबडी गरेपछि राजीनामा दिन लगाएर संसदीय सुनुवाई समितिको सभापतिमा लगियो । के यो राम्रो अभ्यास हो ? उनले शपथ लिएकै दिन जेनजी आन्दोलनले सबै खरानी बनाइदियो ।’

एउटा पदमा विवादित भएपछि केही महिना धैर्यसमेत गर्न नसक्ने नेता पनि थिति बिग्रनुमा उत्तिकै दोषी भएको आमजनताको बुझाइ छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा जहाँ–जहाँ ट्र्याक रेकर्ड खराब थियो, उसैलाई गृहमन्त्रीले रोजे र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा लगिदिए । तिनै तीर्थराज भट्टराई सबैको प्यारो भइदिए । 

यता सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धविरुद्धको रिट दरपिठ गर्नै तीन दिन लगाइँदिदा धेरैथोक बिग्रेको स्रोत बताउँछ । ‘रिट आएकै थियो तर दरपीठ गर्नलाई नै तीन दिन लगाइयो, त्यो काम समयमै गर्दिएको भए वा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता आवश्यक छ कि छैन भनेर बेलैमा बोलिदिएको भए अहिले सरकार ढाल्ने जुन निहुँ बन्यो नि, त्यो तुहिन सक्थ्यो,’ उच्च प्रशासनिक स्रोत भन्छ, ‘सामान्य कुरा लाग्न सक्छ तर यसको सन्देश धेरै ठूलो छ ।’

यस्तै अल्याङमल्याङले न्यायालयमाथि पनि प्रश्न उठेको हो । ‘हो, न्यायालय पनि दोषी छ । कि त्यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले कि त मुख्य रजिष्ट्रारले लिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘न्यायालयको कार्यशैलीमा दोहोरो मापदण्ड देखिने गरेको आरोप छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) नियुक्ति प्रकरणमा के भएको थियो ?’

जस्तो : सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश नै हुँदाखेरि नवराज सिलवालको रिट त्यही दिन दर्ता गरेर, त्यही दिन पेशी चढाएर उहाँ आफैंले सुनुवाइ गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । जयबहादुर चन्दलाई जसरी पनि आईजीपी बनाउने देउवाको हठबमोजिम क्याबिनेटले बिहान ९ बजे निर्णय गर्‍यो, सर्वोच्च अदालतमा ११ बजे रिट दर्ता भएर एक नम्बरमा पेशी चढाएर नवराजलाई आइजिपी बनाउन उत्निखेरै आदेश जारी भयो । नवराजलाई दिने सुशीलाको आदेश सात जनाको अर्को बेञ्चले उल्टायो । अनि प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बन्ने बाटो खुल्यो ।

त्यस्तोमा न जयबहादुर भए न नवराजले नै अवसर पाए । यता चिप्लिए पनि जयबहादुरले अख्तियारमा ६ वर्ष आयुक्तको नियुक्ति खाइदिए । देशमा आगजनी हुनुमा अदालत पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ भन्नलाई यस्तै कुराले बल दिएको छ । ‘यसरी अख्तियारमा पुगेको मान्छेले सुशीलालाई सलाम गर्छ ? उसले न्याय प्रणालीप्रति आस्था राख्छ ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तै स्वार्थ राखेर आफू अनुकूलको मान्छे ल्याउँदाको जोखिम अदालतदेखि प्रशासनसम्म धेरै नै परेको छ ।’

भदौ २४ को विध्वंशमा आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छे संलग्न भएको जगजाहेरै छ । यसबारे उही स्रोत भन्छ, ‘जेल हालेपछि उसलाई अपराध गरेको कुरामा ग्लानी भयो कि भएन, छुटेपछि के काममा लाग्यो भनेर राज्यले कहिल्यै निगरानी गरेन ।’ निगरानीको अभावमा आपराधिक घटनाहरू बढेको स्रोत बताउँछ । एकचोटि अपराध गरेर निस्केपछि उसले फेरि अपराध गर्छ कि गर्दैन भनेर कहिल्यै पनि मनोवैज्ञानिक ढंगबाट हेरिएन, रिह्याब पनि पठाइएन, सरासर छोडेर त्यही समाजमा पठाइयो, हाँसिखुशी’ स्रोतले भन्यो, ‘राज्य प्रणाली यत्तिकै चलेको छैन, यत्तिकै खरानी भएको छैन । उपयुक्त ठाउँमा सही नेतृत्व नचुन्दा पो यस्तो समस्या आएको हो कि भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)