पूर्वसभामुख थुनामुक्त, सरकारी वकिलमाथि गम्भीर प्रश्न

विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिवादी बनाउने सरकारी वकिलको निर्णयमाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ । 

चोरी पैठारी भएको सुन बरामद नभएको र पूरक अभियोगमा थप प्रमाण संकलन नगरिएको तथ्य केलाउँदै उच्च अदालत पाटनले तत्काल अभियोग दावी नपुग्ने ठहर गरेको हो । न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले आज २० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशमा अभियोग दर्तामै कैफियत औंल्याइएको छ ।

महराविरुद्ध जाहेरीमा नाम उल्लेख नभएको, अरु अभियुक्तले पोल गरेको नदेखिएको र मिसिलमा थप प्रमाण संकलन गर्न नसकेको कुरालाई अदालतले उठाएको छ । अहिले प्राप्त प्रमाणले थुनामा राख्न पर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

'मूल मुद्दामा यी प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराउपर जाहेरीमा नाम उल्लेख भएको नदेखिएको, मूल तथा पहिलो पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका सहअभियुक्तहरूले यी अभियुक्तलाई पोल गरेको नदेखिएको, चोरी पैठारी भएको भनिएको सुन जफत भइ दशीको रुपमा पेश हुन् नसकेको तथा हाल पेश भएको पूरक अभियोगमा थप प्रमाण संकलन भई दावीमा उल्लेख हुन सकेको अवस्थासमेत मिसिलमा नदेखिएको, शुरु मूल अभियोग तथा पहिलो पूरक अभियोग दावी समेत उपरमा प्रमाण संकलन भई उक्त प्रमाणहरूको विवेचना भई फैसलासमेत भैसकेको एवं प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष बयान व्यहोरा समेतका परिप्रेक्षमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको ....', जिल्ला अदालतको आदेशको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशद्वयले भनेका छन् । 

त्यस्तै, महराको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि अदालतले ध्यानमा राखेको छ । 'प्रतिवादी उपरमा लागेको अभियोग दावी तथा संकलित सवुत प्रमाणहरू, प्रतिवादीको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थासमेतका समग्र परिस्थिति ...... पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाल प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम २० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत लिई मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारिखमा राखी नियमानुसार गर्नू', आदेशमा भनिएको छ ।   

२०७९ पुस १० गते दुबईबाट काठमाडौं ओर्लिएका एक चिनियाँ नागरिकले ल्याएको सुटकेशमा रहेको इलेक्ट्रिक सिगरेटमा साढे आठ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन भेटिएको थियो । उक्त सुन भन्सारका नासु रेवनत खड्का समेतको मिलेमतोमा बेचिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

महरामाथि सुन छुटाउन भन्सार प्रमुखलाई फोन गरेर दबाब दिएको आरोप लागेको थियो । यो प्रकरणमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला समातिएका उनी बयानपछि अदालतको आदेशले छुटेका थिए । 

तीन वर्ष पुरानो मुद्दामा असोज २६ गते पुन: पक्राउ परेका महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।