सुकुम्बासी हटाउने बालेनको सूचना फेरि बेवारिस

काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंको पछिल्लो सूचना अलपत्र परेको छ । उपत्यकाभित्रका अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न तथा मापदण्डविपरीतको संरचना हटाउन दुवै निकायले आलटाल गर्दा पुनः पनि घोषणा कागजमै सीमित हुन पुगेको हो । 

म्याद सकिएको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यस्ता संरचना हटाउने कुनै सुरसार सरोकारवालाको छैन । महानगर र कार्यालयले गत कात्तिक १४ गते संयुक्त सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न र मापदण्डविपरीतको संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको अवधिमा त्यस्ता संरचना नहटाए डोजर चलाउने चेतावनीसम्म दिइएकोमा सरोकारवालाले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेका छन् । 

सरोकारवालाले दिएको म्याद कात्तिक २१ गते नै सकिएको छ । म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि भत्काउने भनिएकोमा अहिले सरोकारवाला आफैं पन्छिएकोजस्तो देखिन्छ । हुन त महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाएर अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने भनी सूचना जारी गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी गरेकोमा अहिलेसम्म सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकिएको छैन । 

महानगर प्रहरी बलको टोली २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पुगेको थियो । डोजरसहित गएकोमा महानगरको टोलीलाई सुकुम्बासीहरुले ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए । उक्त घटनामा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डेसमेत घाइते भएका थिए । गत साउन ३० गते महानगरको टोली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मनोहरा खोला पुग्यो । 

त्यहाँ पनि झडप हुँदा झण्डै तीन नगर प्रहरी घाइते भएका छन् । अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । लामो समयदेखि खोला किनारको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरु कुनै पनि हालतमा हट्न तयार छैनन् । उनीहरु सुन्दर र व्यवस्थित शहर बनाउने सरकारको योजनामा अवरोध बनेका छन् ।

सरकारले तिनका निम्ति आवास निर्माण गरेको छ । तर, करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा पाउने लोभमा त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । सुकुम्बासी बस्तीका कारण खोलानाला दुर्गन्धित बन्दै गएको छ भने खोला किनारामा भएको अव्यवस्थित टहराले काठमाडौंको सुन्दरतामा ह्रास ल्याएको छ । बालेन्द्र (बालेन) साहले मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएका थिए । 

तर, कार्यकाल सकिन लागिसक्दासमेत सुकुम्बासी पूर्ण रुपमा हटाउन सकेका छैनन् । बलका प्रमुख एसएसपी पाण्डेले सुकुम्बासी हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हटाउन त हटाउने नै हो । त्यही विषयमा प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयसँग छलफल भइरहेको छ । सर्भेलगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाई भएको हो’,उनले भने ।