निषेधको नियम चल्दै चल्दैन नेपालमा

सन् २०११ मा उत्तर–अफ्रिका र मध्यपूर्वका ट्युनिसिया, लिबिया, इजिप्ट, यमन, लेबनान, जोर्डन, मोरक्कोलगायतका देशमा ठुल्ठूला विद्रोह भए । ‘अरब स्प्रिङ’ नामक विद्रोहको नेतृत्व युवाले गरेका थिए । बंगलादेशमा सन् २०२४ मा युवा प्रदर्शनकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गराए । अर्को छिमेकी श्रीलंकामा पनि युवाहरूकै नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनले दशकौँदेखि राज्य सत्तामा साम्राज्य चलाइरहेका राजापाक्षेहरू विस्थापित भए । 

केन्या, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मेक्सिकोलगायत कतिपय मुलुकमा अहिले पनि सरकारविरुद्ध युवाहरूले सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ‘जेनजी मुभमेन्ट’ भनिने युवा आन्दोलनको विश्वव्यापी लहरले नेपाल पनि अछुतो रहेन । राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरू लामो समयदेखि आक्रान्त थिए । त्यतिबेलै सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ‘आगोमा घ्यु’ थपियो, र युवा आक्रोश एकाएक सडकमा पोखियो । परिणामतः सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि केन्द्रित आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरिदियो । 

डेढ दशकअघिको अरब स्प्रिङदेखि श्रीलंका, बंगलादेश हुँदै भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको प्रदर्शनको प्रवृति हेर्दा जनजीविकासँग जोडिएका स–साना मुद्दाबाट आन्दोलनको सुरुवात भएको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा जेनजी आन्दोलनको प्रवृत्ति उस्तै भए पनि त्यसले निम्त्याएको परिणाम भने अन्य मुलुकको भन्दा नेपालमा भिन्न रह्यो । अधिकांश मुलुकमा आन्दोलनपछि आएको सरकारले पुराना पार्टी र नेतामाथि राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाएको पाइन्छ । बंगलादेशमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय यसको पछिल्लो उदाहरण हो । 

नेपालमा भने तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेका दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमाथि कुनै बन्देज लगाइएको छैन । अन्तरिम सरकारले उल्टै निर्वाचनमा सहभागिताका लागि अपिल गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारवाही गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग थियो, तर सरकारले छानविन आयोगलाई त्यसको जिम्मा दिएको छ । 

जतिसुकै असहमतिका बाबजुद पनि एकै ठाउँमा बसेर सहकार्य र सहमतिको मार्ग पहिल्याउने नेपाली राजनीतिको मौलिक विशेषता नै हो । आन्दोलन नै आन्दोलनको इतिहास बोकेको नेपाली राजनीतिमा प्रतिशोध र बदलाको भावनाले होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार पुराना र नयाँ शक्तिबीच सहकार्य हुँदै आएको दृष्टान्त छ । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा बाहेक राजनीतिक पार्टी र नेतामाथि प्रतिवन्ध लागेको छैन । आन्दोलनको बलमा फालिएका पूर्वपञ्चहरू गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि आफ्ना मुद्दा लिएर निर्वाचनमा निर्वाध सहभागी भैरहेका छन् । 

हाम्रो राजनीति कतिसम्म सहिष्णु छ भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि इतिहासको कुनामा पुगेका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । २०६२/०६३ पछि माओवादीको दबदबा र ढुङ्गोमाटो समेत ‘गणतन्त्रवादी’ भएका बेला राजावादीहरूले चुनाव लड्नमात्र पाएनन्, संविधान सभामा उल्लेखनीय उपस्थितिसमेत रह्यो । पहिलो संविधान सभामा चार सिट जितेको राप्रपा नेपाल दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा २४ सिट जितेर चौंथो ठूलो दल बन्यो । ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा उनको मुख्य सारथी बनेका कमल थापाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पाएको यो सफलता चानचुने थिएन । पूर्वपञ्चहरूको अर्को पार्टी राप्रपाले पनि १२ सिट जितेको थियो । 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ मानिन्छ । हरेक दलले जनतामा गएर मुद्दा स्थापित गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रमा मात्र सुरक्षित हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई त्यो अधिकार दिएको छ । आन्दोलनको बलमा सत्ताबाट फालिएका केपी ओलीलाई पनि निर्वाचन लड्ने र जनताबाट अनुमोदित हुने अधिकार लोकतन्त्रले खोस्दैन । हुन त, जेनजी आन्दोलनपछि पुराना पार्टीमाथि बन्देज लगाइनुपर्ने आवाज नउठेको होइन । तर, एकातिर यस्तो संवैधानिक प्रावधान, अर्कोतिर सहकार्य र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारबाट हुर्किंदै आएको नेपाली राजनीतिमा त्यो सम्भव हुने अवस्था थिएन, भएन । तर, यसको आशय पुराना पार्टी र नेतृत्व एकदम ठीक छन् भन्ने होइन । युवा पुस्ताको चाहना र आन्दोलनको भावनाअनुसार दलहरूले आफूलाई अझै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउनैपर्छ । त्यसको परीक्षण अन्ततः निर्वाचनमार्फत नै हुने हो । संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि सबै पार्टी चुनावका लागि तयार हुनुको विकल्प छैन । 

संविधानको रक्षा सडकबाट होइन, निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ । खासगरी केपी ओलीलाई विद्रोहको हैन परम्परागत नारा बिक्छ भन्ने लागेको हो भने पनि त्यसको अनुमोदन हुने चुनावबाटै हो । एमाले नेताहरूको गुनासो सुनिन्छ, सरकारले चुनावको वातावरण बनाएन । ओलीमाथि लागेको स्थान हद र राहदानी रोक्कालाई चुनावी वातावरण नबनेको रुपमा अथ्र्याउन खोजेको बुझिन्छ । तर, ओलीले जेनजी आन्दोलन र सरकारमाथि कटाक्ष नगरिकन ‘ममाथि छानविन गर्नुस्, सहयोग गर्छु’ भन्दा यो स्थिति पनि सहज हुने सम्भावना छ । 

विश्लेषकहरूका अनुसार यसलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा बुझेर छानविन समितिले बोलाएको ठाउँमा गई बयान दिने हो भने यो ठूलो मुद्दा बन्ने विषय नै होइन । २००७ सालदेखि यताका प्रयः सबै राजनीतिक आन्दोलनमा राज्यले कुनै न कुनै रूपमा दमन गरेकै छ । ओलीले सरकारलाई भन्न सक्छन्– देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हुँ, त्यसक्रममा नहुनुपर्ने दुर्घटना भयो, छानविन गर्नुस् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)