ईपीएस पीडितको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ईपीएस पीडितको माग सम्बोधनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । 

मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले ईपीएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने रोष्टरमा रहेका श्रमिकहरूको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रियामा आवश्यक सुझावसहित सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोटा वृद्धि र भाषा पास गरेपछि पनि रोजगारीमा जान नसकेको विषयमा कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर ईपीएस पीडितहरू गत पुस १६ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । 

उनीहरूले सबैभन्दा बढी पीडित कृषि शाखाका कामदारहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने,अन्यायपूर्ण हटाइएका सबै कामदारलाई पुनः समावेश गर्नुपर्ने, ईपीएस पास भइसकेका तर वर्षौंदेखि पर्खाइमा रहेका पीडितहरुको फाइल अनिवार्य कम्तीमा १० पटकसम्म कम्पनीमा पठाउनुपर्ने, एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने,लामो समय कुर्न बाध्य ईपीएस पीडितहरुलाई विशेष राहत र छुट दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

पीडित पक्षसँग सम्बन्धित निकायले प्रत्यक्ष संवादको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,कुनै पनि सेक्टरमा भेदभावपूर्ण निर्णय नगर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, ईपीएस प्रक्रिया ढिलाई हुँदा पीडित परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक र मानसिक क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने, रोष्टरमा भएका ९५ प्रतिशतलाई कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको थप माग छ ।