बानी कस्तो-निर्णय गर्दै, लुकाउँदै

गत मंगलबार बिहान रोकिएको, दिउँसो हतारमा अध्यादेश जारी भएको र साँझ पुनः बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केही महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गराउनुभएको अड्कल लगाउनेहरुको कमि छैन तर नियुक्ति नभएको भनिए पनि हतारमा अध्यादेश ल्याउनुको कारण त्यहि भएको बताइन्छ । बालुवाटारसँग अति निकटहरू प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय गराउनु भएको भए त्यो बाहिर आइसक्ने दाबी गर्छन् ।

परिषद्को पछिल्लो बैठकमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले ‘शक्ति पृथकीकरणको आधारमा अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने विपक्षी दलका नेता र व्यवस्थापिका प्रमुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय नगरौं’ भनेपछि अन्तिम क्षणमा नियुक्ति रोकिएको भन्नेहरु पनि छन् । प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा राखेको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ ‘अहिलेको अवस्थामा गरिने यो निर्णयले विवाद खडा गर्छ ।’

कानुनविद्हरूका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कथम् निर्णय गराइएको भएपनि यसअघि क्याबिनेटले गरेको तीनजना राजदूत सम्बन्धी निर्णयझैँ पर्ख र हेरको अवस्थामा बाहिर नल्याइएको पनि हुन सक्छ । केही संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्ति र राजदूत सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाईको लागि समितिमा पठाउनुपर्ने भएकाले ‘जोखना’ हेरिएको पनि हुनसक्छ । तीन साताअघि सरकारले दक्षिण कोरिया,इजिप्ट र श्रीलंकाको लागि राजदूत सिफारिश गरेको खबरपछि सम्बन्धितहरूले बधाई समेत स्वीकारिरहेका छन् । तर,सरकारले उक्त निर्णय हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

यतासंवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियारलगायतका निकायमा नियुक्ति नगरेको प्रमाणको रूपमा चर्चामा ल्याइएका पोखरा उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश किशोर सिलवालसँग जोडेर हेरिएको छ । कानुनतः परिषद्ले नियुक्त गर्नुअगावै कुनैपनि सरकारी ओहोदामा रहेको पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सिलवालले अख्तियारमा नियुक्तिअगावै राजीनामा दिएको देखिनुपर्छ । तर,अहिलेसम्म निर्णय नबाहिरिएको र सिलवालले समेत राजीनामा नदिएको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक परिषद्को मंगबारको बैठकले कुनैपनि निर्णय नगरेको पुष्टि हुने बताइन्छ ।

यता, सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका तीन वटा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पेशीमा चढे पनि पालो नआएको कारण पछाडि धकेलिएको छ । पछिल्लो अध्यादेशसँग सम्बन्धित दुईवटा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नियुक्तिसँग जोडिएको एउटा मुद्दा अस्ति पेशीमा चढेका थिए ।

उच्च राजनीतिक विवादसँग सम्बन्धित कुनैपनि मुद्दामा अदालतले पनि आफू नमुछिन ‘पर्ख र हेर’ को सिद्धान्त प्रयोग गरेर राजनीतिक समाधानको पर्खाइमा बस्ने गरेको देखिन्छ । अदालतले त्यस्ता मुद्दालाई प्रक्रियामा हालेको देखाउने तर बेलैमा निक्र्यौल नगरी ‘साँप मर्ने,लठ्ठी पनि नभाँचिने’ मापदण्ड अपनाएको देखाउन पेशीमा चढाउने तर फैसला प्रक्रियामा नलैजाने ‘थ्योरी’ हिजो पनि प्रयोग गरेको हुनसक्ने बताइन्छ ।