संसद विघटन बेठिक, ओलीको कदम चैं ठीक ?

– साहस न्यौपाने

राजनीतिमा नैतिकता त्यति धेरै हुँदैन र आवश्यकता पनि पर्दैन भनिन्छ । त्यसैले होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजकीय सत्ताको दुरूपयोग गरेर जननिर्वाचित संस्था विघटन गर्ने हिम्मत देखाउनुभएको । नैतिकताको कसीमा घोटेर हेर्दा समकालीन नेपाली राजनीतिका थोरै पात्रहरू मात्र नैतिकताको परीक्षामा उत्तिर्ण होलान् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिमा पनि नैतिकता हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नलाई झन् उजागर गरिदिएको छ ।

राजनीतिमा नैतिकताको सवाल उठ्दै गर्दा संसद विघटनपछि पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको मौनतालाई एउटा बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ । संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका नेम्वाङ नेकपा (ओली) का नेता हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम उठाएपछि अहिले सिङ्गो मुलुक तरंगित छ । धेरैले मुलुकमा संवैधानिक संकट आएको भन्दै चिन्ता जनाइरहेका छन् ।

तर,यस्तो बेलामा पनि संविधानसभाका एकमात्र अध्यक्ष नेम्वाङ भने मौनता साँधेर बस्नुभएको छ । यस्तो बेलामा नेम्वाङ बोल्नुपर्ने हैन र ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘बोल्नुपर्ने त हो,तर उहाँ बोल्नुहुन्न । त्यसको लागि के नै गर्न सकिन्छ र !’ पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरणमा प्रधानमन्त्रीसँगै भएकाले उहाँलाई संसद विघटनका बिरुद्ध बोल्न अप्ठेरो परेको हुनसक्ने विश्लेषकको ठम्याई छ ।

‘आफ्ना नेताको बिरोध गर्ने हिम्मत त जुटेन होला, तर संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति पनि दिन नसक्नुचाँहि अचम्मकै कुरा हो’ भन्दै उनी भन्छन् ‘नेम्वाङ ओलीका खास भित्रियामध्येका एक हुन् । कुनैबेला संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेका उनलाई अहिले ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भन्न सकस परेको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

हिजोआज तिनै नेम्वाङ नैतिकतालाई कोटको गोजीमा हालेर ओलीको समर्थनमा बालुवाटारतिर फुस्स झुल्किनुहुन्छ । पत्रकारले प्रश्न गर्ने भएकाले तर्किनुहुन्छ । बोल्नै परे कुटिल जवाफ दिएर उम्किँदै आउनुभएको छ । उनै नेम्वाङले दुई वर्षअगाडि एउटा सन्दर्भमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार नै नराखिएको बताउनुभएको थियो । तर, एउटै गुटमा रहेको कारण अहिले उहाँलाई ओलीको कदमको पक्षमा जवरजस्त उभिनुपरेको छ ।

आफू निकटहरूसँगको कुराकानीमा भने नेम्वाङले संसद विघटनको निर्णयलाई गलत भन्ने गरेको गाईंगुईं पनि सुनिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानमा नराख्नुका कारणहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो ‘०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा ठूलो राजनैतिक अस्थिरताबाट मुलुक गुज्रियो, त्यसैले यो संविधानमा त्यस्तो अधिकार सुझबुझपूर्ण ढंगले नै नराखिएको हो ।’

तर, यहि कुरा उहाँले खुलेर जनताको माझमा भन्न सक्नुहुन्न । किनभने उहाँ ओली पक्षका नेता हुनुहुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिका कारण यति महत्वपूर्ण इस्युमा पनि उहाँ अलमलमा पर्दै आउनुभएको देखिन्छ । त्यसो भए के नेम्वाङका लागि देश, जनता, संविधान र गणतन्त्रभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली माथि भएकै हो ? अहिलेको उहाँको मौनताले त त्यहि बताउँछ ।