सानो चुनाव गर्ने कि ठूलो चुनाव गर्ने सरकार ?

चुनाव अहिले नभए मंसिरमा, मंसिरमा नभए पनि अर्को वर्ष यही बेला हुन्छ नै । तर, कुन चुनाव कहिले हुने टुंगो नलाग्दा निर्वाचन आयोगमा अन्यौल छाएको छ ।

चैत २६ गते माओवादी छाडेर एमाले बनेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको पद समाप्तिपछि निर्वाचन आयोगमा अन्यौल छ । त्यसमाथि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्कामाथि पनि त्यस्तै कारवाही ग¥यो भने ३५ दिनभित्र देशभरका गाउँ र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले ताँती लागेर उनको ठाउँमा निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । निर्वाचन कानुनमा, प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भए ६ महिनाभित्र पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भए सोही विधिबाट र समानुपातिकतर्फको पद रिक्त भए शुरु निर्वाचनमा पेश भएको समानुपातिक सूचीभित्रका उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ । तर, माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म रामबहादुर थापाको पद समाप्तिको सूचना दिएको छैन । दिइहाल्यो भने सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्दै ३५ दिनभित्र पदपूर्ति हुने गरी निर्वाचन गराउनुपर्छ । चुनाव हुनु १५ दिनअघि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ । तर, न सरकारले यसबारे अहिलेसम्म आयोगसँग परामर्श गरेको छ न माओवादी केन्द्रले नै बादललाई फिर्ता गराएको छ । यदि सरकारले निर्वाचन गराउन सकिने, नसकिनेबारे सोध्यो भने आयोगले ‘सक्दिनँ’ भन्न मिल्दैन । आयोगस्रोतका अनुसार, यदि सरकारले परामर्शका लागि बोलाएमा दुई महिनाभित्र उपचुनाव गराउन सकिने बताउने भएको छ । अर्थात्, चैत २६ गते रिक्त सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जेठ २६ भित्र चुनाव गराउन सक्ने जवाफ सरकारलाई आयोगले दिन चाहेको छ तर सरकारकै टुंगो नहुँदा अन्यौल छ । यदि मंसिरमा ठूलो मध्यावधि चुनाव गराउने हो भने ६ महिनाका लागि सानो उपचुनाव किन गराउने ?

यदि मंसिरका लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ मा सहमति नभएर अहिले नै उपचुनाव गराउनुपर्ने भयो भने रौतहट, अर्घाखाँची र कैलालीका सबै वालिग मतदाता मतदानका लागि योग्य हुन्छन् । यदि उपचुनाव भयो भने प्रतिनिधिसभाका लागि मात्रै हुँदैन, रिक्त २ नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीको गरी छ ठाउँका लागि हुन्छ । त्यसो गर्दा पछिल्लो जनमतको परीक्षण हुने र एमालेलाई कति क्षति पुगेको छ भन्ने विवरण पनि त्यहीँबाट आउने अवस्था छ । यस्तो उपचुनावमा माओवादीबाट दलबलका कारण उसैले आफ्नो भाग पाउने भन्ने हुँदैन । काँग्रेस, एमाले वा अन्य जुनसुकै पार्टीले बाजी मार्ने स्थिति रहन्छ ।

भनिन्छ, सरकारको अन्यौलताचाहिँ वैशाखभरमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि त्यो पारित हुने र नहुने कुरासम्म मात्रै हो । उसले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै नीति तथा कार्यक्रम असफल भएमा संसद विघटन गर्न र बजेट अध्यादेशबाट जारी गर्न सक्छ । र, चुनावचाहिँ मंसिरका लागि तोक्न सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनका लागि माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्नुपर्छ, जुन सम्भावना शून्यप्रायः छ । नीति तथा कार्यक्रम असफल हुनासाथ सरकार कामचलाऊ भई नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसमा ठूलो दलका हैसियतले एमालेले पहिलो मौका पाउने हुन्छ । तर, केपी ओली वा उहाँको समूहका नेता नै प्रधानमन्त्री भएछन् भने त्यसले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाउँदा त्यो सरकार पनि ढल्छ । संविधानअनुसार त त्यसपछि धारा ७६ (३) को सरकार गठनमा जानुपर्ने हो । भनिन्छ– प्रधानमन्त्री संसदलाई त्यहाँसम्म पु¥याउन इच्छुक नभएको र चुनावकै लागि आतुर भएका कारण उहाँले मंसिरमा निर्वाचन सिफारिस गर्दै संसद विघटन गरिदिन सक्नुहुन्छ । देउवा र मधेशी नेताहरुको बटमलाइन पनि यही हो । छिमेकी भारत त झन् केपीकै नेतृत्मा चुनाव भए कम्युनिष्टहरु प्रष्टै खोलाको दुई किनार हुनेमा ढुक्क छ