कसै न कसैप्रति विश्वास भइदिए पो !

अहिले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सर्वाधिक चर्चामा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । तर, बाबुराम भट्टराईको सम्भावना पनि हुँदै नभएको होइन ।

यस्तो परिस्थितिचाहिँ प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव नेपालहरूले आँट नगरेका कारण आउन खोजेको हो । कसैलाई कसैप्रति विश्वास नहुँदा अन्ततः सबैको विश्वास लिएर अगाडि बढेमा बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ । त्यसमाथि जसपाको गणित नै कस्तो भने, आधा पहाडेपक्षीयतिर बाबुराम, उपेन्द्र यादव र अशोक राईहरूको पकड छ । र, आधा दक्षिणी हावा चल्ने मधेसीतिर छिमेकी मुलुकको साथ रहन्छ । यो अवस्थामा यदि बाबुरामले आँटेमा जसपा एक ढिक्का हुने नै भयो । ऊ एक ढिक्का हुँदा कांग्रेसले नमान्नुपर्ने कुरा भएन र माओवादी केन्द्र त यसै पनि सहमत हुन्छ नै । संख्या नपुग्दा माधव नेपालहरूले भरथेग गर्ने नै भए । तर, यो खिचडी त्यति राम्रो पाक्नु त कहाँ–कहाँ, कसौँडीसम्म तात्न भ्याएको छैन ।

०७२ को बतास
यो कुरासँग ०७२ को भदौ–असोजमा संविधान बनाइँदाका सन्दर्भहरू जोडिएर आउँछन् । त्यसबेला संविधान दुई पात्रका कारण जारी नहुने खतरा थियो, एकजना केपी ओली र अर्का बाबुराम भट्टराई । बाबुराम भारत इच्छुक नभएको नाममा के–कसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने केपीचाहिँ पहिला आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सुशील कोइरालालाई फ्याँक्ने र अनि बल्ल संविधानको काममा लाग्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, यी दुबै खेलोलाई तत्तत् दलका नेतृत्वले रोक्यो ।

एमालेभित्र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा अग्रसर भइरहँदा वामदेव गौतम, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईहरू संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेमा निक्कै जोडसँग लाग्नुभएको थियो । सुशीलको सरकार ढालौँ भन्नेमा प्रचण्ड पुगिसक्नुभएको थियो । तर, वामदेवको पहलमा ‘पहिला संविधान, त्यसपछि सरकार’ भन्ने पहल शुरु भयो । वामदेवले शुरुमा माधव नेपाललाई यो कुरामा कन्भिन्स गर्नुभयो । केपीचाहिँ ‘अहिले प्रधानमन्त्री नभए म कहिले हुने ?’ भनेर अड्को थाप्दै हुनुहुन्थ्यो ।

यसबीच, एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले ‘पहिला संविधान, त्यसपछि सरकार’ भन्ने नीति पारित ग¥यो । त्यही बैठकबाट सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्षकै हुने र त्यसनिम्ति संस्थागत रुपमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादीसँग पनि सहमति जुटाउने तय भएपछि केपी प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्कमात्रै हुनुभएन, संविधान जारी गराउन सक्रियता पनि अचम्मैसँग देखियो । प्रदीप ज्ञवालीलाई आफ्नो दूत बनाएर दिल्ली पठाउनेसम्मको काम गर्नुभयो । यही सेरोफेरोमा असन्तुष्ट हुनुभएका डा.बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी भएलगत्तै संसद सदस्यसँगै पार्टीबाट पनि राजीनामा दिनुभयो ।

यतिबेला डा.बाबुराम र प्रदीप गिरीको बोली मिलेको छ । उहाँहरूको एउटै माग हो, सर्वदलीय सरकार । उहाँहरू संविधानमा उल्लेखै नभएको सर्वदलीय सरकार गठन गरेर संविधान पुनर्लेखन गर्नेसम्म जान तयार रहेको केही विश्लेषकको ठम्याइ छ ।