बिडारीसङ्ग कानून सिक्दासिक्दै बबाल

२५ बर्षे एक युवा अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको एक रिटका कारण सात जना पूर्व माओवादी मन्त्रीको नियुक्ति रध्द भएको छ ।

साँसद नरहेका रामबहादुर थापा,लेखराज भट्ट,प्रभु साह,गौरीशंकर चौधरी,मणिचन्द्र थापा र दावा लामालाई संविधान मिच्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३१ वैशाखमा दोश्रो पटक पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यो गैह्रसंवैधानिक कदमविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कपिल ढकाल र विराज थापाले बुधबार सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढकाएका हुन् ।

आजै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको इजलाशले ती सात मन्त्रीको नियुक्ति र शपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकूल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७८ १ अनुसार, संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई एक पटक ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर यसअघि युवराज युवराज खतिवडा ६ महिनाका लागि मन्त्री बनेका थिए ।

उनीहरुमध्ये दावा लामा र मणिचन्द्र थापा निर्वाचित होइनन् भने बाँकी ५ जना गत २३ मा सर्वाेच्चले एमाले र माओवादी पार्टी बिघटन गराएसँगै माओवादीमा नफर्की एमालेमै बसेका थिए ।

यसरी पूर्व माओवादी सात मन्त्रीका जागिर खाइदिने २५ बर्षे अधिवक्ता थापाचाहिँ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका भक्तपुर संयोजक हुन् । उनले सर्वाेच्चको यो फैसला संविधानको रक्षा,विधिको शासन प्रत्याभूति गराउने ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

थापाले भर्खरै नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएएलएलबीको पढाइ सिध्याएका र नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका हुन् ,उनी रामनारायण बिडारीको ल फर्ममा अभ्यास गरिरहेका छन् ।