जे जे गरे त्यसैको फल पाए होइन र ?

• दिनेश रायमाझी

नसोचेको,नचिताएको कुरा भयो । चुम्बकका समान ध्रुवजस्तो कहिल्यै मिल्न नसक्ने जस्तो देखिने प्रचण्डसँग मिले,नङ र मासुजस्तै घनिष्ट बने। नेकपा (नेकपा ) को जन्म भयो ।

एसियाकै दोस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी,आठलाख बढी संगठित सदस्यहरू,समर्थक र शुभेच्छुकहरूको त गिन्ती नै छैन। यति ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष । चुनावमा ठूलो सफलता र लगभग दुई तिहाइको हाराहारीमा संसदीय चुनावमा जित र सोहीअनुसार शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री ।इतिहासमा राजा महेन्द्र तथा बिपीको जत्तिकै वा त्योभन्दा बढी शक्तिसहितको प्रधानमन्त्री । बोली नै कानुन हो कि जस्तो,बोलिदिए पुग्ने ।

सिंगो पार्टी,त्यसका सदस्य, मन्त्रीलगायत सबैजसो रबर स्ट्याम्प हुन् कि जस्ता लाग्ने । यो हैसियत नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) को बीचमा एकता गराउन सफल भएकाले प्राप्त भएको थियो । सिंगो पार्टी नेकपामय होइन कि ओलीमय जस्तो बनेको थियो । लगातार जबरजस्त तरिकाले राजनेताको छवि निर्माण हुँदै गइसकेको थियो ।अझ त्योभन्दा अघि बढेर मान्छेहरूले ‘बा’ भन्न थालेका थिए, भनिरहेका पनि छन् अहिले पनि (यो ठीक भनेको होइन है )। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार त्यो पनि जनताको ठूलो म्याण्डेटसहितको । बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष वा पुरुषलाई महिला बनाउन नसक्नेबाहेक जे पनि गर्न सक्छ भनेजस्तै शक्तिशाली संसद् र सरकार बनेको थियो,जे चाह्यो त्यो गर्न सक्ने । पार्टीको र संविधानको उद्देश्य पनि उस्तो – समाजवादको आधार तयार गर्ने । जनताको चाहना पनि उस्तै,देशमा समाजवाद लागू होस् ।

खान, लाउन,पढ्न,उपचार गर्न चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलोस् । ज्यान पाल्न खाडीतिर जान नपरे हुन्थ्यो जे–जस्तो भए पनि यतैतिर काम पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने । किनभने ठूलो शक्तिसहितको कम्युनिष्ट सरकार थियोे । यस्तो आशा राख्नु नितान्त स्वाभाविक पनि हो । चारैतिर ओली नै ओली थिए।

नेकपा हुँदै एमालेभित्र आन्तरिक विवाद चर्को रहेको कुरामा दुईमतै थिएन । तर त्यो विवादको समाधान खोज्ने इमानदार प्रयत्न गरिएको भए पार्टी र देशभित्र यस्तो गञ्जागोलको अवस्था उत्पन्न हुने नै थिएन । ठीक छ ल गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाममाथि परेको मुद्दाको फैसलाबाट पार्टी एकता खारेज गरिदियो अरे तर के नयाँ नाम लिएर एक भई एकता कायम गर्न त्यो फैसलाले रोकेको थियो र ? तर त्यस्तो नगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली फागुन २८ गते आफू पक्षको मात्रै बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तारदेखि महाधिवेशन घोषणासम्मको निर्णय गर्नतिर लागे । जसको कारण माधव नेपाल समूह आफ्नोे उपस्थिति दर्शाउन देशव्यापी समानान्तर कमिटी गठन गर्न बाध्य भयो ।

चैत्र ४–५ को कार्यकर्ता भेला त्यसकै परिणाम थियोे । तर यसैलाई आधार मानेर पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै ओलीले चार नेतालाई चैत ९ गतेका दिन तीन दिनभित्र समय दिएर स्पष्टीकरण सोधे । परिणाम के भयो भने ती सबैले उल्टै अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रतिस्पष्टीकरण सोधे । यसबाट बिच्किएर ओलीले जेठ १६ गते यी सबैलाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरे । यसको प्रतिक्रिया कर्णाली प्रदेशमा देखापर्यो ।

एमालेका ४ सांसदले ह्विप नमानी फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए । यसबाट तिल्मल्मिलाएर ओलीले वैशाख ७ गते २७ जना सांसदलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधे । वैशाख १६ गते थप तीन जनालाई पनि सोधे ।यसको परिणाम वैशाख २७ गते संसदमा ओलीले विश्वासको मत लिएका बखत देखापर्यो । २८ जना सांसद् बिश्वासको मत दिने दिन अनुपस्थित भएर ओलीलाई असफल पारिदिए ।

के परेर हो कुन्नि एकाबिहानै स्थायी कमिटी बैठक राखेर ४ जना नेताको निलम्बन फुकुवा गरिदिए र । त्यही दिन दिउँसो विवाद मिलाउन पर्यो,म पुरानै अवस्थामा फर्किन्छु भन्दै सामन्त गोयललाई बालुवाटार पुर्याउने ब्यापारीको निजी निवासमा माधव नेपालसंग वार्तामा बसे,कार्यदल बनाए र पार्टीको विवाद समाधान गर्ने समझदारी गरे । यसको सकारात्मक परिणाम देखियो , बिपक्षी गठबन्धनलाई संसदमा बहुमत पुर्याउनबाट यसले रोक्यो र संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए ।

जेठ २ गते दुबै पक्ष बसेर १० सदस्यीय कार्यदल बनाए र त्यसको संयोजक पनि तोके । तर त्यस कार्यदलले काम नथाल्दै फेरि बिवाद हुने धेरै काम गरे ओलीले र जसको परिणाम जेठ ६ गते भएको बाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिसभा निर्वाचनमा देखापर्यो । पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल हारे । बादलको पराजयबाट आफ्नोे अवस्था खस्किएको चाल पाएका ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आफैले बनाएको कार्यदलसंग कुनै परामर्श नै नगरी एकलौटी ढंगले धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।

राष्ट्रपतिले जम्मा एक्काइस घण्टाको समय राखेर धारा (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । यसको परिणाम खनाल–नेपाल समूहका २६ जना नेताले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिए र १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे। ओलीले पनि पुनः दावी पेश गरे । ओलीको दावीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई दुवैको दाबी विधिसम्मत नभएको भन्न आधार दियो र उनले मध्यराति दुबैको दावा खारेज गरिदिइन् । यसैलाई आधार मानेर आधीरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी ओलीले संसद बिघटन र नयाँ चुनाव सिफारिस गरे ।

सोही सिफारिसमुताविक राष्ट्रपतिले संसद् दोस्रोपटक भंग गर्दै दुई चरणमा चुनावको घोषणा गरिन् ।अहिले संसद् विघटन उल्ट्याउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउन माग गर्दै खनाल–नेपालसहितको विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । यसरी हर्दा जे-जस्ता घटना घटे,भए तिनीहरू सबै नै प्रतिक्रियाको तौरमा भएको देखिन्छ। इतिहासमा यी कृया र प्रतिक्रियाको कसरी मूल्यांकन होला त्यो छुट्टै बिषय हो तर आज यसको परिणाम के भयो भने– दुई तिहाईको सरकार ध्वस्त,दुई तिहाइ लगभग रहेको प्रचण्ड बहुमतको सरकार ध्वस्त, संयुक्त सरकार ध्वस्त,अल्पमतको सरकार ध्वस्त,ठूलो दलको सरकार ध्वस्त,संसद ध्वस्त,(नेकपा) ध्वस्त,नेकपा (एमाले) ध्वस्त , कथित राष्ट्रवाद ध्वस्त,रहलपहल नैतिकता सबै ध्वस्त ।

यी सबका अतिरिक्त ओलीले पाएको राजनेताको सम्मान ध्वस्त,बा को सम्मान ध्वस्त,राष्ट्रपतिको गरिमा ध्वस्त र समग्रमा कम्युनिष्टहरूको मान,प्रतिष्ठा र सम्मानसमेत ध्वस्त । के यो क्षति सामान्य क्षति हो र यसको क्षतिपूर्ति सजिलोसँग हुनसक्ला ? अवश्य सक्ने छैन।हामीले यसको जवाफ नपाए पनि इतिहासले भने अवश्य पाउनेछ।