मन्त्री थपेकोवारे जवाफ दिन सरकारलाई अदालतमा बोलाइयो
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुध्द अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले आगामी ८ असारमा दोहोरो छलफलको लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रवार जसपाका ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै सर्वोच्चमा ६ रिट दायर भएका थिए ।
आज बहसका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,कीर्तिनाथ शर्मा,विकास भट्टराई,इला शर्मा,केशरमणि अर्याललगायतले बहस गरेका थिए ।
बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने र त्यो असंवैधानिक भएको दावी गरे,उनले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको नयाँ नियुक्ति,हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले यसरी सरकार विस्तार गर्न सक्ने संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ ले उहाँलाई अधिकार नदिने तर्क गरे । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुको उदाहरण दिँदै कहिँ कतै पनि यस्तो अभ्यास नभएको तर्क उनले पेश गरे ।
यस्तै आज बहस गरेका अधिवक्ताहरुले पनि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीबाट मनलाग्दी भएको हुँदा उहाँले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष नहुने तर्क गरेकी थिइन् ।
टिप्पणीहरू