बिश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त हुनुपर्छ-वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

बिश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त हुनुपर्छ-वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्नुभएको छ । बहसको क्रममा उहाँले पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी सार्वभौम संसदको अधिकार राष्ट्रपतिले खोसेको जिकिर गर्नुभयो । यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

पहिलो कोभिडमा पहिलो बिघटन,दोश्रो कोभिडमा दोश्रो बिघटन गरिदिने ? प्रतिनिधि सभामा जानुपर्ने विषयबारे राष्ट्रपतिले आफैँ निर्णय लिने ? प्रतिनिधि सभामा नपुगिकन कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ? राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बोलाएर त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर उपधारा ७ अनुसार विघटनमा जानुभयो । उपधारा ५ मा सरकारको प्रश्न आउँदा प्रतिनिधि सभा किन चाहिएन राष्ट्रपतिलाई ?

“प्रतिनिधि सभामा नपुगिकन कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ?-

संविधानको ७६ (२) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन नसकेपछि ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७४ (४) अन्तर्गत विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा पनि नदिई ७६ (५) का लागि बाटो खोलिदिएँ भन्नु संविधानसम्मत भएन ।

विश्वासको मत पाउने वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हो कि शीतल निवासमा ?राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा नगइकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ ? संविधानले गर्नुपर्नेछ भनेपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन विघटन गरिएको हो ।

“सरकारको प्रश्न आउँदा प्रतिनिधि सभा किन चाहिएन राष्ट्रपतिलाई ?”

विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै रहन नमिल्ने भएका कारण सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभा बिघटनको् मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उहाँको तर्क रह्यो । थापाले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेकाले यही संसद्बाट ७६ (५)को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ भन्दाभन्दै

“विश्वासको मत पाउने वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हो कि शीतल निवासमा ? “

बीचमै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको प्रश्न आयो-“अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कारण के हो ?”थापाले भन्नुभयो-शेरबहादुर देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी लिएर पुग्नुभएको हो । यो भन्दा बढी के चाहियो ? त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।

बहुमत सांसद उपस्थित भएकाले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग राख्दै थापाले थप जिरह गर्नुभयो- विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति पदमुक्त हुनुपर्दछ ।

यससङ्गै अहिले टी ब्रेक शुरु भएको छ । न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ । ३ बजेपछि इजलास बस्नेछ ।

टिप्पणीहरू